काठमाडौं: सुनसरीको धरानस्थित सर्दुजलाधार क्षेत्रको अर्बौं मूल्यको ३ सय ४८ बिघा सरकारी जग्गा कर्मचारी र भूमाफियाको मिलिमतोमा विभिन्न व्यक्तिले आफ्नो नाममा बनाउन सफल भएका छन् । लामो समयदेखि भूमाफियाले ती जग्गा व्यक्तिको नाममा बनाउँदै धमाधम बिक्री वितरण गर्दै आइरहेका छन् ।
सरकारद्वारा २०७६ सालमा पूर्वन्यायाधीश मोहनरमण भट्टराईको अध्यक्षतामा गठित सरकारी सार्वजनिक गुठी जग्गा संरक्षणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले समेत सर्दु जलाधार क्षेत्रको ३ सय ४८ बिघा जमिन सरकारी भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यसलाई सरकारको नाममा दाखिला गराउन सिफारिस गरेको थियो ।
सरकारले २०७६ साल ६ माघमा सो प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्दै १४ माघमा आवश्यक छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । सरकारले अख्तियारमा पठाएको एक वर्ष पुगिसक्दा समेत सो फाइल खुल्न सकेको छैन । जलाधार क्षेत्रको ९० प्रतिशतभन्दा बढी भूभाग भूमाफियाले विभिन्न बहानामा कब्जा गरी बिक्री वितरण गरिसककेका छन् ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले २०३३ सालमा पूर्वाञ्चल भ्रमणका समयमा धरानवासीलाई निरन्तर रूपमा स्वच्छ सफा पानी पिउनका लागि सो क्षेत्रका ३ सय ४८ बिघा जमिनमा सर्दु जलाधार क्षेत्रको घोषणा गरेका थिए । त्यसरी जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेपछि सो क्षेत्रमा रहेको र अन्य प्रभावित गरी २ सय ९ घरपरिवारलाई सरकारले मोरङको अमरदह, पथरीमा स्थान्तरण गरेको थियो । त्यतिबेला सर्दु क्षेत्रका जनतालाई सट्टाभर्नास्वरूप अमरदहमा २ सय ४३ बिघा जमिन उपलब्ध गराइएको थियो ।
तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले जलाधार क्षेत्र घोषणा गरेपछि २०३८ सालमा सुकुमबासी आयोगले त्यसरी घोषणा गरिएको जलाधार क्षेत्रको ३ सय ४८ बिघा जमिन सरकारको नाममा दाखिला गर्न जिल्ला मालपोत कार्यालय सुनसरीलाई निर्देशन दिएको थियो । तर, मालपोतले त्यसलाई सरकारको नाममा नल्याएपछि भूमाफियाले जग्गा हडप्न सुरु गरेका थिए । यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
