३० चैत्र, काठमाडौं ।
कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भएर विद्यार्थीहरु प्रभावित भइरहँदा विद्यालय खोल्ने कि बन्द गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने जिम्मा स्थानीय सरकारलाई दिनुपर्ने सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।
सोमबार शिक्षा मन्त्रालयले आयोजना गरेको छलफलमा सहभागीहरुले विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय केन्द्र सरकारबाट नगर्न सुझाव दिएका हुन् ।
कतिपयले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाउन र वैकल्पिक सिकाइको सुनिश्चितता गर्न पनि सुझाएका छन् ।
छलफलमा आएका सुझावहरुलाई जस्ताको तस्तै सरकार समक्ष पुर्याउने मन्त्रिपरिषदबाट आवश्यक निर्णय हुने मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन् ।
छलफलमा सहभागी नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जुले एक ठाउँमा प्रभाव पर्यो भनेर सबै ठाउँमा विद्यालय बन्द गर्न नहुने बताए ।
कुन ठाउँमा प्रभाव परेको छ, त्यहीअनुसार निर्णय गर्नुपर्छ उनको भनाइ थियो । ‘संघीय सरकारमा केन्द्रिकृत मानसिकता छ, विद्यालय बन्द गर्ने विषयमा केन्द्रबाट निर्णय गर्नु हुँदैन,’ उनले भने ।
उनले विद्यालय सम्बन्धी सबै अधिकार स्थानीय सरकारलाई जिम्मा दिनुपर्ने धारणा राखे । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष प्रा.डा.चन्द्रमणि पौडेलले पनि कोरोनाको प्रभावअनुसार क्षेत्रगत रुपमा निर्णय हुनुपर्ने बताए ।
सामुदायिक विद्यालय केन्द्रीय महासंघका कृष्ण थापाले विद्यालय बन्द गर्ने भए वैकल्पिक सिकाइलाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए ।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्ष भीमप्रसाद सुवेदीले स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डलाई ख्याल गर्न सुझाव दिए ।
उनले विद्यालय बन्द गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच समन्वय नभएको बताए ।
