११ असार, काठमाडौं ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले सङ्घीय निजामती ऐनलाई अध्यादेशमार्फत ल्याउनुपर्ने बताएका छन् । शुक्रवार मन्त्रालयमा कार्यभार सम्हाल्दै मन्त्री श्रेष्ठले देशको राजनीतिक अस्थिरताका कारणले समयमै सङ्घीय निजामती ऐन नआएको कारण कर्मचारीको पदपूर्ति र बढुवा रोकिँदा कर्मचारीको मनोबल गिरेको भन्दै अध्यादेशमार्फत नै भए पनि निजामती ऐनलाई ल्याउनुपर्ने बताए ।
कर्मचारीको लागि पदपूर्ति, बढुवालगायतका कुरा समेटेर अध्यादेश ल्याउनका निम्ति मुख्य सचिव, प्रधानमन्त्री र आफूबीच छलफल भएको भए पनि नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई सर्वोच्च अदालतले रोकेपछि पछि हट्नुपरेको उनले बताए । संसद् नभएको अवस्थामा सरकारले अध्यादेश ल्याउन पाउने संविधानमा नै उल्लेख गरेको भन्दै उनले अध्यादेश ल्याउने सम्बन्धमा अध्ययन गरिरहेको पनि बताए ।
उनले भने, यो सङ्घीय निजामती ऐनलाई मूलभूत कुरा लगाउनुपर्ला नभए राष्ट्रको स्थायी सरकारले मनोबल गि¥यो भने कसरी काम गर्छ ? त्यसै कारणले यो ओझेलमा राख्नुहुँदैन भनेर मेरो, मुख्यसचिवको सहमति भएर अगाडि बढाउने कुरा भएको थियो ।
तर नागरिकताको रिजल्ट आइसकेपछि फेरि हामी अलिकति स्टप भयौँ । निजामती ऐनको यो हाउसबाट अहिले तत्कालै निर्णय होला, के होला÷नहोला त्यो अन्योल नै छ । यसतर्फ हाम्रो गम्भीर ध्यान गएको छ । हाउस नचलेका बेला सरकारले आवश्यकताअनुसार अध्यादेश ल्याउन पाउने भनेको छ संविधानले । के गर्ने भन्नेमा अध्ययन गर्दैछौँ ।’
मन्त्री श्रेष्ठले केन्द्रको राजनीतिको कारण प्रदेश र पालिकामा समेत अनुशासनहीनता बढेको बताए । उनले चीनबाट कोभिड–१९ विरुद्धको ४० लाख खोप ल्याउने कुरा अगाडि बढिरहेको पनि बताए ।
