१९ असार, काठमाडौं ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आगामी वर्षको मौद्रिक नीतिमा कोरोना महामारीको चपेटामा परेको निजी क्षेत्रको आर्थिक पुनरुत्थानलाई प्राथमिकतामा राख्न नेपाल राष्ट्र बैँकललाई आग्रह गरेको छ ।
अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी समक्ष आगामी मौद्रिक नीतिका लागि चेम्बरको तर्फबाट ३७ बुँदे सुझाव दिएका हुन् । चेम्बरले लामो निषेधाज्ञाले आय आर्जन गर्न नसकेका बहुसंख्यक नागरिकहरुको क्रयशक्तिमा कमी आएकाले पूर्ण रुपले विस्तारित मौद्रिक नीतिको आवश्यकता औँल्याएको छ । महामारी नियन्त्रणका लागि सरकारले चालेका कदमबाट नराम्रो सँग प्रभावित भएको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा मौद्रिक नीति केन्द्रित हुनुपर्ने माग चेम्बरले गरेको छ ।
चेम्बरले औपचारिक अर्थतन्त्रलाई ’भी सेप’ मा पुनरुत्थान गर्नका लागी सबै प्रकारका लघु, साना, मझौला, ठूला उद्योग एवम् व्यवसाय, निर्यात व्यवसाय, महिला उद्यमशीलता तथा कृषि क्षेत्रका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा पुनरकर्जाको व्यवस्था गर्न माग गरेको छ ।
त्यसैगरी मौद्रिक नीतिमा गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि समयमै निर्देशिका, नियमावली र पुनर्कर्जा वितरण कार्यविधिलाई सरल र सहज बनाउनुपर्ने तर्फ पनि चेम्बरले राष्ट्र बैंकको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
अध्यक्ष मल्लले कोरोनाले भविष्यमा पार्न सक्ने प्रभावको पुर्व अनुमान गरेर सो अवधिभरका लागि बैंक ब्याजमा ५० प्रतिशत व्यवसायीले र ५० प्रतिशत सरकारले अनुदान दिने गरि व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव आफूहरुले दिएको बताए ।
चालु उद्योग व्यवसायीका ऋणीलाई थप धितो नराखी ऋणको २५ प्रतिशत थप उपलब्ध गराउनुपर्ने, २०७८ चैत्र मसान्त सम्म विना जरिबाना ब्याज बुझाउन सक्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने, बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने, २०७९ कुनै पनि ऋणीको धितो लिलाम गर्न नपाइने ,बैँक तथा वित्तीय संस्थाको बेस रेटमा अधिकतम प्रतिशतको मापदण्ड तोकेर प्रिमियम थप गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, कर्जा अवधिभर प्रिमियम स्थिर हुनु पर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, १० लाख रुपैयाँसम्म नगद कारोबार ओसारपसार गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव चेम्बरले दिएको छ ।
चेम्बरको सुझाव बुझ्दै गभर्नर अधिकारीले विषम परिस्थितिमा वित्तीय संस्था तथा व्यवसाय टिक्न सके मात्र अर्थतन्त्र दीगो हुने भएपनि आर्थिक वर्षको सुरुवातको पूर्वसन्ध्यामा वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलताले चुनौती थपेको बताए ।
यद्यपी सुझावहरुलाई ध्यानमा राखेर देशको अर्थतन्त्रलाई सक्दो टेवा पुग्ने गरी नीति ल्याउने आश्वासन गभर्नर अधिकारले दिनुभएको चेम्बरका अध्यक्ष मल्लले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी, लिमिटेड कम्पनीको हकमा व्यवस्था लिने व्यवस्था खारेज गरि घर जग्गा व्यवसायको लागि कर्जा प्रवाह गर्दा धितो मूल्यांकनको कम्तिमा ७० प्रतिशत कर्जा पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि चेम्बरले दिएको छ ।
