२३ असार, काठमाडौं ।
कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना रोक्न माग गर्दै परेको रिटमा सर्वाेच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको एकल इजलासले आयोजना कार्यान्वयन गर्न पर्नुको कारणबारे रिटको विपक्षी अर्थात् सरकारसँग जवाफ माग गरेको हो ।
अधिवक्ताहरू सन्तोष भण्डारी, रामबहादुर शाही र तुलसीराम पोखरेलले परियोजना कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै गएको असार १८ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनुभएको थियो ।
आज न्यायाधीश केसीको इजलासले साउन ४ गते यो मुद्दामा अर्को सुनुवाइ हुने र त्यो अवधिसम्म सरकारलाई लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
निवेदकहरूको रिटमा कालीगण्डकी हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको आस्थाको केन्द्र रहेको र परियोजना कार्यान्वयनमा गएमा धार्मिक आस्थामाथि पनि चोट पुग्ने उल्लेख छ ।
नदीको प्राकृतिक बहावमा छेडछाड गर्नाले सुक्खा, बाढी–पहिरो, माछा, गोही ,जलचर, जीवहरू नास हुनुका साथै विश्वको दुर्लभ मानिने शालिग्रामको लोप हुन सक्ने रिटमा उल्लेख छ ।
गण्डकीको जल एवम् स्रोत र साधन देश तथा विदेशमा बेच्ने क्रियाकलापले गण्डकीबासी र पाल्पा, स्याङ्जा, तनहुँ र नवलपुरदेखि त्रिवेणीसम्मका लाखौँ नागरिक र अन्य प्राकृतिक जीवमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने निवेदकको दाबी छ ।
आयोजना कार्यान्वयनका लागि भन्दै अर्थ मन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा सम्पर्क कार्यालयको उद्घाटन गरिसक्नुभएको छ ।
