२० साउन, काठमाडौँ ।
धरानस्थित बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितता र स्वास्थ्य सेवा लथालिङ्ग अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।
सरकारद्वारा गठित प्रतिष्ठानको समस्या पहिचान तथा छानबिन कार्यदलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई बुझाएको प्रतिवेदनमा स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा अनियमिततादेखि विभिन्न स्वार्थका कारण अस्पतालको सेवा गुणस्तरहीन बनाउने र बिरामी बाहिर पठाउने प्रवृत्ति मौलाएको उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानका मेडिकल उपकरणको खरिद गर्दा योजना नबनाइकन खरिद गरिएको, प्रतिवेदनमा एमआरआई र सिटिस्क्यान मेसिन खरिदका बोलपत्र बारम्बार रद्द गरिएको, भवन र मेसिन भए पनि डाइलासिस सेवा विस्तार नगरिएको, आमा सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन नगरी बिरामीसँग चर्को शुल्क असुल गरेको उल्लेख छ ।
अक्सिजन प्लान्टको क्षमता अस्पतालका लागि पर्याप्त भनिए पनि कमजोर गुणस्तरका कारण कोभिड–१९ का बिरामी धेरैले ज्यान गुमाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीले अक्सिजन प्लान्ट पूर्ण क्षमतामा नचलाई बजारबाट सिलिन्डर खरिद गरी उपचारमा प्रयोग गरिरहेको, भित्र उपलब्ध हुने सेवाहरू पनि रिफर गरेर क्लिनिकमा पठाउने गरेको हुँदा त्यस कार्यमा संलग्न चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई तत्काल कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठान सञ्चालनका लागि उच्च दक्षतायुक्त जनशक्ति, प्रतिष्ठानको आन्तरिक वित्तीय स्रोत र सरकारबाट उपलब्ध साधन स्रोत हुँदाहुँदै पनि लामो समयदेखि प्रतिष्ठान समस्याग्रस्त भएको उल्लेख छ । प्रतिष्ठानले यसअघि गठन गरिएको विभिन्न समितिले बुझाएको प्रतिवेदनसमेत कार्यान्वयन नगरेको पाइएको कार्यदलले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनमा योजना अभावका कारणले एमआरआईलगायतका उपकरण खरिद हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ । “योजना अभावमा एमआरआईका लागि भवन तयार भए पनि एमआरआई उपकरण खरिद हुन सकेको छैन र भवन उपयोगविहीन अवस्थामा रहेको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “डाइलोसिसका लागि खरिद गरिएको रिभर्स अस्मोसिस फिल्टर पनि जडान हुन सकेको छैन ।”
प्रतिष्ठानमा देखिएका समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री देउवाले गत असार ३१ गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वैकुण्ठ अर्यालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरी १५ दिनभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न भनिएको थियो ।
इन्टरनेट आठ गुणा बढी
यस्तै प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानले इन्टरनेट सेवा पनि बजार मूल्यभन्दा सातदेखि आठ गुणा बढी शुल्कमा खरिद गरिएको पाइएको उल्लेख छ । यस्तै हाई डिपेन्डेन्सी युनिट खरिदमा पनि अनियमितता भएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । “ठूलो रकमको टुक्रे खरिद भएकोसमेत पाइएको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, “आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ मा रु तीन करोड ४५ लाख ४२ हजार ९१७ टुक्रे खरिद गरिएको पाइएको छ ।” खरिद भएका सामग्रीको सूची हेर्दा प्याकेज गरेर सिलबन्दी दरभाउ पत्र वा बोलपत्रको माध्यमबाट गर्नुपर्नेमा खरिदलाई सोझै टुक्रे खरिद गरिएको छ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसै गरी सरकारको नीति अनुसार १०० शय्या भएका अस्पतालले आफैँ फार्मेसी सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर प्रतिष्ठानले आफूले फार्मेसी चलाएको छैन । पदाधिकारीहरूले अनेक बहानामा ढिलासुस्ती गरेका छन् । अस्पतालले फार्मेसी नचलाउँदा वरपर सञ्चालित निजी फार्मेसीहरूलाई लाभ पुगेको देखिन्छ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसै गरी प्रतिष्ठानको प्राज्ञिक बैठक नियमित हुन नसकेको र एकेडेमिक काउन्सिलको बैठक पनि हुन नसकेको बताइएको छ ।
त्यस्तै प्रतिष्ठानसँग भएको सिटी स्क्यान मेसिन प्रयोग नगरी हटाइएको तर सार्वजनिक–निजी–साझेदारी भनी सन् २०११ बाट निजी क्षेत्रको मेसिनबाट सेवा सञ्चालन गरिएको पाइएको छ । प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानभित्र रहेको किड–जेड नामक स्कुललाई करोडौँको जग्गा र भवन तथा आवाससमेत मासिक रु १४ हजार मात्र भाडा तिर्ने गरी विना प्रतिस्पर्धा उपलब्ध गराइएको उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमअन्तर्गत बिरामीलाई औषधि उपलब्ध गराउन नसकिएको, अल्ट्रासाउण्डमा बिरामीले पालो पाउन महिना दिनसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको, प्रयोगशाला परीक्षणमा कमसल कीट प्रयोग गर्ने गरिएको, बायोप्सी प्रतिवेदन आउन महिनौँ लाग्ने, डाइलोसिस भवन बनिसकेको र मेसिन अगाडि नै खरिद गरिसकेको भए पनि रिभर्स अस्मोसिजस्तो सामान्य प्रणालीको व्यवस्था नगरी मेसिन प्रयोगमा नल्याइएको जस्ता समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसै गरी प्रतिवेदनमा प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधारमा लाग्नुका सट्टा त्यहाँका केही चिकित्सकले बाहिर क्लिनिक चलाउने र केही कर्मचारी बाहिर स्वास्थ्य तथा फार्मेसी सेवाको व्यवस्था गर्ने र प्रतिष्ठानलाई खोक्रो बनाउने कार्यमा संलग्न भएको पाइएको उल्लेख छ ।
कार्यदलले प्रतिष्ठानको उद्देश्यअनुसार प्राज्ञिक र विशिष्ट चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्नका लागि विभिन्न सुझाव समेत दिएको छ । कार्यदलले पदाधिकारीको व्यक्तिगत आचरण र व्यवहार सुधार्न आग्रह गर्दै पदाधिकारीले आफ्नो पदअनुसारको जिम्मेवारी पूरा नगरेकाले अधिकार प्राप्त अधिकारीलाई सात दिनभित्र स्पष्टीकरण माग गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
सुझाव
कार्यदलले खरिद प्रक्रिया कानून र कार्यविधिअनुसार गर्न, प्रतिष्ठानको नियमावली–२०५५ संशोधन गर्न र प्रतिष्ठानका सम्पत्तिको अद्यावधिक विवरण तयार गर्न पनि सुझाव दिएको छ । यसै गरी प्राज्ञिक, मर्यादा, शिक्षण र सिकाइको यथोचित व्यवस्था एव शैक्षिक क्यालेण्डर लागू गर्न र आगामी चैत मसान्तभित्र हालसम्म रोकिएका दीक्षान्त समारोह पनि गर्न कार्यदलले निर्देशनसमेत दिएको छ । रासस
