काठमाडौं: सरकारले नयाँ राष्ट्रिय औषधि नीति ल्याउने र औषधि ऐन २०३५ संशोधन गरेर यसको दायरा बढाउने तयारी थालेको छ । औषधि व्यवस्था विभागले समयसापेक्ष राष्ट्रिय औषधि नीति निर्माण गर्ने र औषधि ऐन संशोधन गर्ने अबको मुख्य योजना रहेको बताएको छ ।
यसअघि गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले लागू गरिएको तत्कालीन राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ को परिपूरक नीतिका रूपमा राष्ट्रिय औषधि नीति २०५१ निर्माण गरिएको थियो ।
औषधि क्षेत्रको वृत्ति विकासका लागि औषधि नीति ल्याउने योजना रहेको औषधि व्यवस्था विभागका प्रवक्ता सन्तोष केसीले बताए । उनले भने, ‘स्वदेशी औषधि उत्पादकलाई प्रोत्साहन गर्ने, औषधिको समुचित प्रयोग कसरी बढाउन सकिन्छ रु भनेर वर्क आउट गरिरहेका छौं । हाम्रो अबको मुख्य योजना भनेको औषधि नीति ल्याउने र औषधि ऐन संशोधन गर्ने हो ।’
उता, लामो समयदेखि औषधिहरूको मूल्य निर्धारण हुन सकेको छैन । हालसम्म कुल औषधिमध्ये १ सय १७ वटा औषधिको मात्रै मूल्य निर्धारण भएको छ । औषधिको मूल्य समय सापेक्ष परिमार्जन नगर्दा मूल्यमा एकरूपता कायम हुन नसकेको हो ।
औषधिको मूल्य निर्धारणसम्बन्धी कार्यविधि निर्माणका क्रममा रहेको भन्दै विभागका प्रवक्ता केसीले त्यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको बताए । अत्यावश्यक औषधिको मूल्य निर्धारण गर्दै जाने योजनामा विभाग रहेको उनले बताए ।
जनशक्ति अभावका कारण विभागले अनुगमनका कार्यलाई तीव्र रूपमा अघि बढाउन नसकेको पाइएको छ । वर्षमा २ हजार ५ सयदेखि २ हजार ८ सयवटा औषधि पसल अनुगमन गर्ने विभागको योजना हुने गर्छ । अहिले पनि औषधि बजारमा औषधिको मूल्यदेखि औषधिजन्य वस्तुहरूको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्ने गर्छ ।
विभागले कोभिड–१९ महामारीमा सेनिटाइजरको स्तर निर्धारण र नियमन गर्ने, कोभिड–१९ का लागि आवश्यक क्रिटिकल केयरका औषधि उपलब्ध गराउनेलगायतका काम गरेको जनाएको छ ।, याे समाचार आजको राजधानी दैनिकमा प्रशान्त वलीले लेखेका छन्।
