२० भदौ, काठमाडौ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले मुआब्जा पाउन बाँकी जग्गाको तत्काल मुआब्जा वितरण गर्न र आयोजनाको काम छिटो सम्पन्न गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिले आइतवार काठमाण्डौमा पत्रकार सम्मलेन गर्दै आयोजनासँग सम्बन्धित विभिन्न समस्याहरु समाधान गर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
बुढीगण्डकी डुबान क्षेत्रको व्यक्तिगत जग्गाको मुआब्जा मात्र दिइएको तर जग्गामा बनेको घर, संरचना, फलफूलका बोटबिरुवाको मुआब्जा निर्धारण सम्म नगरेको भन्दै समितिले मूल्य निर्धारण गरी वितरण गर्न र घर गोठ लगायतका भौतिक संरचनाको मुआब्जामा ह्रासकट्टि नगर्न सरकारसँग माग गरेको हो ।
घडेरी वा सहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा समितिले तोकेकै बराबर प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ दिनुपर्ने, दर्ता छुट भएको जग्गालाई भोगचलनको आधारमा मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने, सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने माग राखेको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताए ।
मुआब्जा निर्धारण समितिको निर्णय अनुसार ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १० प्रतिशत थप रकम दिनुपर्ने पनि आयोजना प्रभावितहरूको माग रहेको छ ।
त्यसैगरी आयोजना प्रभावितलाई पुर्नवास तथा पुनर्स्थापनाको ग्यारेन्टी गरिनुपर्ने र डुबान क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई हाल बसोबास गरिरहेकै वडामा पुनर्वासका लागि पायक पर्ने स्थानमा जग्गा रोक्का गरिनुपर्ने सरोकार समितिका संयोजक ढकालले बताए ।
