२० चैत , काठमाण्डौ ।
सर्वोच्च अदालतको कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले ऐतिहासिक नयाँ सुधारका योजनाको सुभारम्भ गरेकी छन् । संवैधानिक विवादको छिटो निरुपण र पारदर्शिताका लागि ‘संवैधानिक इजलास वेब पोर्टल’ को उद्घाटन गर्दै उनले न्यायालयको जनआस्था फर्काउने प्रतिबद्धता जनाएकी छन् ।
अब सर्वाेच्च अदालतका संवैधानिक इजलासका बहस प्रत्यक्ष प्रशारण हुनेछन् भने अब समय अभावका कारण हेर्न नमिल्ने अबस्थाको समेत अन्त्य हुने भएको छ । कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले ’हेर्न नमिल्ने’ वा ’समय अभाव’ का नाममा इजलास स्थगित हुने परम्परा अन्त्य गर्दै अनलाइन दर्ता, भर्चुअल बहस र अनलाइनबाटै फैसला प्राप्त हुने व्यवस्थालाई व्यवहारमा उतार्ने अठोट व्यक्त गरेकी छन्।
नेपालको संविधानको धारा १३७ अनुसार गठित यो इजलासले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र, निर्वाचन विवाद र गम्भीर संवैधानिक व्याख्याका मुद्दा हेर्ने जिम्मेवारी पाएको छ तर लामो समयदेखि इजलास नबस्ने र मुद्दाको चाङ लाग्ने समस्याले यो इजलास आलोचित रहँदै आएको थियो।
सर्वोच्चको तथ्यांकअनुसार संवैधानिक इजलासमा हाल २ सय ८२ मुद्दा विचाराधीन छन् । तीमध्ये ७३ वटा मुद्दा ५ वर्ष नाघिसकेका छन् भने कतिपय ८ वर्ष पुराना छन्। कामु प्रधानन्यायाधीशले कतिपय मुद्दाका मिसिलहरू नै जलेको अवस्थामा रहेको समेत बताइन्।
उनले निर्वाचनसम्बन्धी विवादलाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्घोष गर्दै भनिन्, ’निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको वैधानिकतामाथि उठेका प्रश्न वर्षौँसम्म अल्झिरहनुहुँदैन। पदावधि सकिएपछि आउने फैसलाको कुनै अर्थ रहँदैन।’ उनले आगामी तीन महिनाभित्र कम्तीमा एक तिहाइ मुद्दा फछ्र्यौट गर्ने लक्ष्य सुनाइन्।
न्यायालयलाई प्रविधिमैत्री बनाउने रणनीतिअन्तर्गत सर्वोच्चले महत्वपूर्ण संवैधानिक बहसहरूलाई ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ (प्रत्यक्ष प्रसारण) गर्ने तयारी समेत गरेको छ। यसअघि केही मुद्दामा परीक्षण भइसकेको यो अभ्यासलाई संस्थागत गर्न कार्यदल बनाइने भएको छ। सर्वोच्चको सूचना प्रविधि समिति संयोजक एवं न्यायाधीश डा.नहकुल सुवेदीले न्यायपालिकालाई सेवाग्राहीमैत्री बनाउन पोर्टलले सेतुको काम गर्ने बताए।
त्यस्तै, मुख्य रजिस्ट्रार विमल पौडेलले पोर्टलबाट मुद्दाको आदेश, फैसला र फछ्र्यौटको अवस्थाबारे जोकोहीले पारदर्शिताका साथ हेर्न मिल्ने जानकारी दिए। मल्लले पोर्टलको उद्घाटन गर्दै संवैधानिक इजलासको सुदृढीकरण, संविधानको रक्षा र न्यायमा पारदर्शिताका लागि पोर्टल प्रारम्भ गरिएको बताइन् ।
“संवैधानिक इजलास सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मुटु हो, संविधानको अन्तिम व्याख्याता हो, तर, विडम्बना ! आज यही इजलास कार्यबोझ र प्रक्रियागत ढिलाइको चापमा छ । यसलाई थप सक्रिय र विश्वासिलो बनाउन हाम्रा कदमहरू सोहीअनुसार केन्द्रित हुनेछन्”, उनले भनिन् । उनले मुद्दाको छिटो किनारा मात्र लगाउने नभई संवैधानिक अन्योललाई समयमै समाधान गरी राज्यका अङ्गहरूलाई दिशा निर्देशन गर्ने स्पष्ट पारिन् ।
उनले भनिन्,“लोकतन्त्रमा जनमतको सम्मान सर्वोपरी हुन्छ, निर्वाचित प्रतिनिधिहरूको वैधानिकतामाथि उठेका प्रश्नहरू वर्षौँसम्म अल्झिरहनुहुँदैन । त्यसैले, निर्वाचनसम्बन्धी सबै विवाद र मुद्दाहरूलाई प्राथमिकतामा राखी अन्तिम फैसला गरिने गरी कार्ययोजना अघि बढाइनेछ । पदावधीको औचित्यता सकिएपछिको फैसलाको कुनै अर्थ हुँदैन ।”
उनले संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन मुद्दाहरूमध्ये न्यूनतम एक तिहाई मुद्दा आगामी तीन महिनाभित्र फछ्र्यौट गर्नुका साथै सङ्घ र प्रदेशबीचका अधिकारका सम्बन्धमा स्पष्टता दिएर राज्य संयन्त्रलाई द्वन्द्व होइन सहकार्यतर्फ डो¥याउने बताइन्। कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लले कुनै कानुन संविधानसँग बाँझिएमा इजलासले संविधान सङ्गत कानुनको परीक्षण गर्ने उल्लेख गरिन् ।
न्यायालयमा जनआस्था वृद्धिका लागि न्याय भएको देखिनुपर्ने भन्दै उनले संवैधानिक व्याख्याका गम्भीर बहसलाई आमनागरिकको पहुँचमा पु¥याउन प्रत्यक्ष प्रसारण राम्रो माध्यम भएको धारणा राखिन् । “महत्त्वपूर्ण फैसलामा ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ गर्ने अभ्यास गरिसकेका छौँ, हाल संरचना नभएका कारणले जटिलता रहेको छ । अब यसलाई बृहत् रुपमा विस्तार गर्नका लागि एउटा प्रणालीको स्थापना गर्न एक कार्यदल बनाउनेछौँ, क्रमशः अन्य इजलासहरूमा विस्तार गरिनेछ ” उनले थपिन् ।
” ‘लाइभ स्ट्रिमिङ’ अभ्यासले अदालतको कार्यप्रणालीलाई पारदर्शी बनाउन र कानुनका विद्यार्थीदेखि जिज्ञासु नागरिकसम्मलाई दीक्षित गर्दै न्यायापालिका सबैको पहुँचमा पुग्ने उनको विश्वास छ । “कामु प्रधानन्यायाधीश मल्लअदालतको पञ्चवर्षीय योजनाले परिकल्पना गरेको प्रविधिमैत्री न्याय प्रणालीलाई अवधारणामा सीमित नराखी व्यवहारमै उतार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिन् ।
उनले सूचना प्रविधिलाई क्रमशः सुदृढ बनाउँदै, अनलाइन दर्ता, अनलाइन भुक्तानी, भर्चुअल बहस, र फैसलाहरू अनलाइनबाटै प्राप्त हुने व्यवस्था विस्तार गर्दै लैजाने बताइन् । हाल सर्वोच्च अदालतमा २७ हजार १४७ मुद्दा फछ्र्यौट गर्न बाँकी रहेका र संवैधानिक इजलासमा हाल दुई सय ८२ थान मुद्दा रहेका छन् ।
नेपालको संविधानको धारा १३७, संवैधानिक इजलाससम्बन्धी व्यवस्था ९१० मा सर्वोच्च अदालतमा एक संवैधानिक इजलास रहने प्रावधान छ। इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ ।
