धनकुटा,साउन २३
विकासमा साझेदारी र समाज सुधारको उद्देश्य राखेर आउने गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि र आर्थिक हिसाबकिताब पारदर्शी नहुने गरेको पाइएको छ । स्थानीय प्रशासनले पनि लक्ष्य र उद्देश्य स्पष्ट गर्न नसक्ने र कानुनी मान्यताको अटेर गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी रुपमा नियमन गर्न सकेको छैन ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धनकुटामा दर्ता भएका चारसय ८९ गैरसरकारी संस्थामध्ये एकसय ३० वटाले मात्रै नियमअनुसार करचुक्ता, लेखापरिक्षण र बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन बुझाउने गरेका छन् । प्रकृयामा नआएका दुइसय ८६ गैरसरकारी संस्था धनकुटा प्रशासनले खारेज गरेको छ । गैरसरकारी संस्था महासंघ धनकुटाका अध्यक्ष मीनप्रसाद सुवेदीले औंलामा गन्न सकिने बाहेक यस्ता अधिकाशं गैरसरकारी संस्थाले आफ्ना गतिविधि बारे स्थानीय प्रशासनलाई जानकारी नगराउने बताए ।
धेरै गैरसरकारी संस्थाहरु दाताको कार्यक्रम र बजेटको आसमा निश्चित उद्देश्य र समयका लागि आउँदै हराउँदै गर्छन । धनकुटाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मनोहरप्रसाद खनालले अस्तित्वमा रहेर कागजी प्रक्रिया पु¥याउने गैरसरकारी संस्थाले पनि कार्यक्षेत्रमा कस्ता काम र गतिबिधि गरिरहेका छन् भन्ने कुराको खोजी नीति गरी नियमन गर्न स्थानीय प्रशासनले नसकेको स्वीकार गरे ।
विकासमा साझेदारी र समाज सुधारको उद्देश्य राखेर आउने गैरसरकारी संस्थाका गतिविधि र आर्थिक हिसाव किताब पारदर्शीता सँगै नियमन गर्नु आवश्यक छ ।
