काठमाडौं : नेपाल भ्रमणमा आएका अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले राजनीतिक दलका नेतालाई एमसीसी छिटो पारित गर्न अल्टिमेटम दिएर गएका छन् । नेपालको धारणा स्पष्ट बनाउन सहायक विदेशमन्त्री लुले दलका नेताहरूलाई भेटेर भनेका छन् । यसअघि एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारले एमसीसीको विषय कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ? भनेर राजनीतिक दलसँग प्रश्न गरेकी थिइन् ।
एमसीसी उपाध्यक्ष सुमारपछि अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री लुले नेपाल भ्रमण गरेका हुन् । सहायक विदेशमन्त्री डोनाल्ड लुले सडक र ऊर्जा पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिनेगरी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी)सँग भएको सम्झौता स्वीकार गर्ने वा नगर्ने अधिकार नेपालसँग रहेको प्रस्ट्याएर गएका छन् । एमसीसी बोर्डको समीक्षा बैठक हरेक तीन÷तीन महिनामा हुने र परियोजनाको विषयमा अब के गर्ने ? भन्ने’bout छलफल हुने गरेको सहायक विदेशमन्त्री लुले बताएका छन् ।
उनले सम्झौता कार्यान्वयनमा लाने÷नलाने निर्णय भने छिटो गरिदिन नेपाली पक्षसँग आग्रह गरेका छन् । सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने भए नेपाललाई दिएको सहयोग अन्यत्र ठाउँमा दिनेसमेत भनेका छन् । एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गर्ने या नगर्ने नेपालकै हातमा रहेको लुको भनाइ ।
नेपालको तीनदिने भ्रमणमा आएका सहायक विदेशमन्त्री लुले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका थिए । उनले राजनीतिक दलका सबै नेतालाई एमसीसीको विषयमा विशेष चासो राखेका थिए ।
लुसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले सम्झौता अनुमोदन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसअघि पनि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी अनुमोदन हुने पटकपटक बताइसकेका छन् । एमसीसी अनुमोदनको विषयमा फरक धारणा राखेको माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालले यसअघि नेपाल भ्रमणमा आएकी एमसीसी उपाध्यक्ष फातिमा सुमारलाई दिएको जवाफ दिएका छन् । माओवादी अध्यक्ष दाहालले एमसीसीको विषयलाई सबैको साझा सहमतिबाट मात्रै कार्यान्वयन गर्नुपर्ने कुरा दोहो¥याएका छन् ।
त्यस्तै, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीले सरकारले एमसीसीको विषयमा आफ्नो दलसँग कुनै छलफल नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यो विषय सरकारले अघि बढाउनुपर्ने र सबैसँग छलफल गर्नुपर्ने भएकाले अहिलेसम्म सरकारले एमसीसी अनुमोदनको विषयमा कुराकानी नभएको अध्यक्ष ओलीले सहायक विदेशमन्त्री लुसँग भनेका छन् । एमसीसी अनुमोदनको विषयमा आफ्नो पार्टीको धारणा सरकारले आह्वान गरेपछि मात्रै आउने अध्यक्ष ओलीले बताएका छन् ।
अहिले नै एमसीसी अनुमोदन हुन्छ भनेर आफूले भन्ने सक्ने अवस्था नभएको, यो दायित्व आफ्नो नभई अब सरकारमा बस्नेहरूको भएको प्रतिक्रिया दिएको अध्यक्ष ओलीलाई उदृत गर्दै एक नेताले बताए ।
२९ भदौ २०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन सरकार र एमसीसीबीच ५ सय मिलियन डलर (करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदानको सम्झौता भएको थियो । सम्झौता अनुमोदन गर्न ओली सरकारले ३० असार २०७६ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गराएको थियो । तर, पक्षविपक्षमा भएका बहसले यो सम्झौता जहाँको त्यहीँ छ ।
यसअघि नै अमेरिकाले एमसीसीको उद्देश्य आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी न्यूनीकरण गर्ने जनाएको छ । नेपाल सरकारले नै देशको आर्थिक वृद्धिका लागि महŒवपूर्ण ठह¥याई चयन गरेको विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मतसम्भार परियोजना सम्पन्न गर्न नेपाललाई उपलब्ध गराएको अनुदान हो । नेपाल सरकारसँग सहमति गरेर एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टमा समावेश गरिएको सर्त तथा मापदण्ड अन्य देशहरूसँगको एमसीसी कम्प्याक्टमा समाविष्ट सर्त तथा मापदण्डअनुरूप नै छन् भनी जवाफ पठाएको थियो ।
नेपाललाई अनुदान दिन थ्रेस होल्डमा २२ वटा आधार तोकिएको छ । थ्रेस होल्डको तोकिएको आधारमा नेपालको आर्थिक विकासमा प्रायः सबै अवरोध भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रायः ७५ प्रतिशत थ्रेस होल्ड पार गरेकालाई अनुदान दिने भनिए पनि नेपालले ५० प्रतिशत पनि पूरा नगर्दा किन वर्गीकरण गरियो भनेर नेपालले प्रश्न सोधेको थियो । एमसीसीले सो प्रश्नको जवाफमा भनेको छ, ‘एमसीसीलाई लागू गर्न अमेरिकी कानुनले कुनै पनि सैन्य प्रयोजनका निम्ति अनुदान कोषको प्रयोग गर्नबाट एमसीसीलाई निषेध गरेको छ ।’
देउवा–दाहालले किन पठाए गोप्य पत्र ?
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बेलायत भ्रमण सकेर नेपाल फर्किए लगतै माओवादी अध्यक्ष र आफूसहितको हस्ताक्षर गरेर एमसीसीलाई पत्र पठाइसकेको बताएका थिए । दुई नेताले एमसीसीलाई लेखेको पत्र अहिलेसम्म गोप्य राखिएको छ । पत्रमा के लेखिएको थियो ? भन्ने विषय सार्वजनिक भएको छैन । देउवाले सो कुरा सार्वजनिक गरेपछि माओवादीभित्र एक खालको तरंग आएको छ ।,याे समाचार राजधानी दैनिकमा छापिएकाे छ ।
