१३ मंसिर, काठमाडौं ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिको समीक्षामा तरलता व्यवस्थापन गर्ने नीति समावेश गर्न नसकेको बताएका छन् ।
सोमबार न्युज एजेन्सी नेपालसँग मौद्रिक नीतिको समिक्षाको विषयमा प्रतिक्रिया दिदै मौद्रिक नीतिको समिक्षाले बजारमा रहेको तरलता हाहाकारको व्यवस्थापन गर्ने निति ल्याउन नसेको प्रतिक्रिया दिएका हुन् ।
अध्यक्ष मल्लले बैंकमा देखिएको तरलतालाई सहज बनाउनको लागि मौद्रिक नीतिले छोटो समयको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो बढाएको बताए ।
तर, २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था छोटो समयको लागि मात्रै भएको बताए ।
अध्यक्ष मल्लले भने,‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो छोटो समयको लागि मात्रै बढाए छ । २०७९ असार मसान्तबाट फेरी ९० प्रतिशत नै कामय गर्नु पर्छ । यो व्यवस्था निरन्तरता भएन् ।
यो व्यवस्था लागू भए पनि दिर्घकालिन रुपमा तरलता अभाव भइरहन्छ । तरलता अभाव हटाउनको लागि मौद्रिक नीतिमा सिसिडी रेसियो गत वर्षको जस्तै ८५ प्रतिशत राख्नु पर्ने थियो ।
सिसिडी रेसियो नै कायम राख्दा बैंक तथाद वित्तीय संस्थाहरुले संस्थाको कोर पुँनजीबाट पनि कर्जा प्रवाह गर्ने मौका पाउने थिए । कि त सिडी रेसियोलाई ९० प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत कायम गरेको भए तरलता अभाव कम हुने थियो ।’
घर बस्दा बस्दै बैंकको ब्याज ३ प्रतिशतले बढ्यो
अध्यक्ष मल्लले अहिले पनि नेपाल कोरोना महामारीबाट मुक्त नभएको बताए । अहिले पनि मुलुकको अर्थतन्त्र केही मात्र चलायमान भएको अवस्था रहेको उल्लेख गरे।
उनले मौद्रिक नीतिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो ९० प्रतिशत बनाउँदा उद्योगीहरुले लिएको बैंकको ब्याज घर बस्दा बस्दै प्रत्येक महिनामा ३ प्रतिशतसम्म बढ्दै जाँदा व्यवसायी थप मार्कामा परेको बताए ।
राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायी मैत्री मौद्रिक नीति बनाउन सिडी रेसियोलाई पुनविचार गर्नु पर्ने बताए ।
मौद्रिक नीतिमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा–निक्षेप अनुपात (सीडी) रेसियो २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
