काठमाडौं, साउन ३०
संविधानमा मौलिक हकमा रहेको सुरक्षित मातृत्व सम्बन्धी कानुनमाथिको छलफल संसदमा सुरु भएको छ । कानुन मन्त्रालयले तयार गरी स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सैद्धान्तिक सहमतिपछि उक्त विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो । विधेयकमा प्रत्येक महिलालाई विवाहपूर्व नै प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धि ज्ञान लिन पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ ।
विधेयकको दफा २ मा ‘प्रत्येक व्यक्तिलाई विवाहपूर्व तथा विवाहपश्चात् प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी परामर्श तथा सूचना प्राप्त गर्ने अधिकार हुने’ उल्लेख छ । दफा ३ मा प्रत्येक गर्भमा रहेको शिशु जन्माउने वा नजन्माउने भन्ने अधिकार महिलालाई हुने भनिएको छ । ‘प्रत्येक महिलालाई गर्भवती हुने वा नहुने, गर्भ रहेमा शिशु जन्माउने वा नजन्माउने तथा गर्भान्तर वा सन्तानको संख्या निर्धारण गर्ने अधिकार हुनेछ,’ उक्त दफामा भनिएको छ ।
सरकारले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन हकसम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि निर्माण गरेको विधेयकमा जन्मान्तरका लागि कुन अस्थायी साधनको प्रयोग गर्ने भन्ने अधिकार पनि महिलाको हुने भनिएको छ । शिशुको जन्मको अभिलेखसमेत अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले राख्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।
बाबुको पहिचान हुन नसकेको वा बाबुको नाम उल्लेख गर्न नचाहेको हकमा आमाको नाम राखि शिशु जन्मेको प्रमाणपत्र दिनुपर्ने विधेयकको प्रस्तावमा उल्लेख छ । प्रसूतिका लागि आएका महिला तथा बच्चाको मृत्यु भएमा त्यसको तथ्यांकसमेत सम्बन्धित स्वास्थ्य संस्थाले अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्नेछ ।
गर्भपतनका लागि पनि ऐनले केही नयाँ व्यवस्थासमेत गरेको छ। गर्भपतनका लागि विधेयकले केही सीमाहरु निर्धारण गरेको छ । स्वास्थ्य खराब हुनसक्ने, विकलांग बच्चा जन्मन सक्ने तथा चिकित्सकको राय भएमा महिलाको मञ्जुरीमा, जबर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ महिलाको मञ्जुरीमा १८ हप्तासम्मको, निको नहुने रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा जुनसुकै अवधिको र गर्भमै नष्ट हुन सक्ने बच्चा जन्मने अवस्था देखिएमा गर्भपतन गर्न पाउने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
कुनै रिसइबीले गर्भवती महिलाको कारणवश गर्भ तुहिएमा ३ वर्षसम्म कैद सजाय र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने विधेयकमा उल्लेख छ । गर्भमा रहेको भ्रुणको पहिचान गरेमा ३ वर्ष कैद हुने विधेयकमा उल्लेख छ । महिलालाई डर–धम्की देखाई लिंग पहिचान गरेमा त्यस्तो कार्य गराउनेलाई ३ वर्ष कैद सजाय हुने विधेयकमा उल्लेख छ ।
विधेयकमा कसैलाई करकाप वा धम्की दिई, ललाई–फकाई अथवा प्रलोभनमा पारेर गर्भ निरोधकका साधन प्रयोग गर्न नपाइने विधेयकमा उल्लेख छ । यस्तो कार्य गरेमा ३ वर्ष कैदको सजाय हुने मस्यौदा विधेयकमा उल्लेख छ ।
