७ चैत्र, काठमाडौं ।
मुस्लिम आयोगले ३ वर्षको अवधिमा गरेका कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
सोमवार आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले ललितपुरस्थित आयोगको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्नुहुँदै २०७५ साल चैत्र ७ गते आफु नियुक्त भएर आएसँगै हालसम्म गरिएको कार्यप्रगति विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
यस अवधिमा सर्वप्रथम आयोगले गर्ने काम, कर्तव्य र क्षेत्रका बारेमा मुस्लिम समुदायलाई जानकारी दिइएको र यस समुदायको समग्र विकासका लागि समुदायका विज्ञहरुबाट सल्लाह, सुझाव लिइएको अध्यक्ष अन्सारीले बताए ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आयोगको तिनै वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरी मुस्लिम समुदायको हक, हित संरक्षणका लागि नीतिगत तथा कानूनी विषयमा नेपाल सरकारलाई सुझाव पेश गरिएको पनि उनले जानकारी दिए । त्यस्तै प्रदेश नं.१, मधेश प्रदेश, गण्डकी प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेशका सरकार र सांसदहरुसँग मुस्लिम समुदायको हकहितको संरक्षण, सम्वद्र्धन र सशक्तिकरण सम्बन्धी अन्तरक्रिया गरिएको उनले उल्लेख गरे ।
आयोगले इटहरी, जनकपुर, नेपालगञ्ज, सिरहा, सप्तरी, अर्घाखाँची, कपिलवस्तु, गोरखा, तनहुँ, कास्की लगायतका जिल्लामा पनि समुदायसँग अन्तक्र्रिया गरेको जनाएको छ । त्यस्तै मुस्लिम समुदायका बाहुल्यता रहेका जिल्लाहरु पर्सा, रौतहट, बाँके र सुनसरी जिल्लाका स्थानीय तहका पदाधिकारी र प्रमुख प्रशासकिय अधिकृतसँग मुस्लिम समुदायको हक र हितको विषयमा एकदिने गोष्ठि पनि गरेको जानकारी दिइएको छ ।
सरकारी सेवामा मुस्लिम समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गर्नका लागि तिनै आर्थिक वर्षमा लोकसेवा आयोगको तयारी कक्षा सञ्चालन गरिएको पनि मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले बताए ।
त्यसैगरी आयोगले मुस्लिम समुदायका बालबालिकालाई शिक्षामा पहुँच वृद्धि गर्नका लागि बारा, पर्सा, रौतहट, कपिलवस्तु, रुपन्देही, सप्तरी लगायत जिल्लाहरुमा शैक्षिक सामग्री वितरण गरेको छ । बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, महोत्तरी, कपिलवस्तु, रुपन्देही लगायतका जिल्लाहरुमा भने लैगिंक हिंसा सम्बन्धी जनचेतनामुलक कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको आयोगले जनाएको छ ।
समुदायका मानिसहरुलाई सिलाइकटाइ, व्युटीपार्लर, मोटरसाइकल मर्मत तालिम दिइएको अध्यक्ष अन्सारीले बताए । २०७८ सालमा भएको जनगणनामा मुस्लिम समुदायका व्यक्तिहरुमा चेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले मकवानपुर, बारा, सर्लाही, धनुषा, सिरहा, सप्तरी, अर्घाखाँची, बाँके, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी र पर्वतमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरिएको पनि उनले जानकारी दिए ।
आयोगले मुस्लिम समुदायका हक, हित अभिवृद्धिका लागि मदरसा सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान, सरकारी सेवामा मुस्लिम समुदायको सहभागिताको अध्ययन, मुस्लिम समुदायको पहिचान सम्बन्धी अध्ययन, अनुसन्धान सम्पन्न गरिरहेको बताएको छ । अध्यक्ष अन्सारीका अनुसार कोभिड–१९ महामारीको समयमा केन्द्रीय र जिल्ला स्तरमा अनुगमन समिति गठन गरी जनचेतना फैलाउने र सामाजिक सद्भाव तथा सहिष्णुता कायम राख्न आयोगले अग्रणी भुमिका खेलेको थियो ।
भुमिहिन मुस्लिम समुदायको समस्या समाधानका लागि मुस्लिम आयोगले भुमि सम्बन्धी समस्या समस्या समाधान आयोगका पदाधिकारी र अन्य आयोगका पदाधिकारीहरुसँग अन्तरक्रिया गरेको पनि आयोगका अध्यक्ष समिम मियाँ अन्सारीले बताए ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै अध्यक्ष अन्सारीले मुस्लिम समुदायका मानव विकास सुचकांक निकै पछाडी रहनु, राज्यको स्रोत, साधन, अवसर र लाभमा नियोजित पहुँच नहुनु र राजनीतिक तथा प्रशासनिक संरचनामा मुस्लिम समुदायको समानुपातिक प्रतिनिधित्व नहुनु समस्याको रुपमा रहेको बताए ।
त्यसैगरी, मुस्लिम समुदायको उत्थान र विकासको लागि कुनैपनि विशेष नीति तथा कार्यक्रम नभएको, मदरसा शिक्षालाई व्यवस्थित र समयानुकुल बनाउन नीति, तथा कानूनी व्यवस्था नभएको, मस्जिदको व्यवस्था, संरक्षण र प्रवद्र्धनमा सरोकारवाला निकायको ध्यान नगएको उनले उल्लेख गरे ।
सरकारबाट मदरसा शिक्षाको उचित पाठ्यक्रम नबनाइनु, राज्यका तिनै तहबाट सञ्चालन हुने आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण कार्यक्रममा मुस्लिम समुदायको पहुँच नहुनु तथा संस्कृति, भाषा, कला, लिपी, साहित्यको संरक्षणको कुनै कार्यक्रम नहुनु मुख्य समस्याका रुपमा रहेको उनले बताए ।
कर्मचारी र बजेट पुगेन्
उनले आयोगमा कर्मचारीको अभाव हुँदा र बजेट न्युन नहुँदा ऐनले तोके अनुसार काम गर्न नसकिएको बताए । सरकारले आयोगका कर्मचारीको दरबन्दी कटौती गर्दा तथा आफ्नै कार्यालय भवन नहुँदा पनि काममा कठिनाइ हुने गरेको अध्यक्ष अन्सारीले बताए ।
