२५ साउन,काठमाण्डौ ।
पछिल्लो समय विश्वमा क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल करेन्सीले निकै चर्चा पाएको छ । नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सीलाई अवैध कारोबार मानिन्छ । यस्तो बेला राष्ट्र बैंकले आफ्नै डिजिटल करेन्सी ल्याउन तयारी गरेको हो । निजी स्तरबाट संचालित क्रिस्टोकरेन्सीको कारोबारलाई अवैध मानिरहेको नेपालले सरकारी स्तरबाट विद्युतीय मुद्रा अर्थात डिजिटल करेन्सी प्रचलनमा ल्याउने तयारी गरेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउन गठित अध्ययन समितिले आफ्नो प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकलाई बुझाएको छ । मुद्रा व्यवस्थापन विभागका अनुज दाहालको संयोजनमा रहेको समितिले अध्ययन सकेर अवधारणा प्रतिवेदन मुद्रा व्यवस्थापन विभागका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रेवती नेपाललाई बुझाएको छ । नेपालले अबको एक महिना भित्रमा सो प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने जनाएका छन् ।
अहिले विश्वभर डिजिटल करेन्सीको अवधारणा आइरहेको छ । केही देशले यसको प्रयोग समेत गरेका छन् । कार्यकारी निर्देशक नेपालले विश्वका धेरै मुलुकमा डिजिटल करेन्सीको विषयमा अध्ययन भइरहेको बताएका छन् ।
विश्व भरको केन्द्रिय बैंकको छाता संगठन बैंक फर इन्टरनेशनल सेटलमेन्टले डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउन केन्द्रिय बैंकहरुलाई सुझाव दिएसँगै विश्वका धेरैजसो केन्द्रिय बैंकहरुले डिजिटल करेन्सीका विषयमा अध्ययन गरिरहेको नेपालको भनाइ छ । नाइजेरिया, बहमास जस्ता देशले भने यसको लागु समेत गरेका छन् । नेपालमा हाल प्रयोगमा रहेको भौतिक मुद्रालाई विस्थापित गर्दै त्यसलाई भर्चुअल रुपमा कारोबार गर्ने गरी राष्ट्र बैंक अघि बढेको छ ।
नेपालमा अहिले भौतिक रुपमै उपस्थित भएर नगद कारोबार गर्नेहरुको संख्या अझै पनि ठूलो छ । केन्द्रिय बैंकले नगदरहित कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न १० लाख माथिको कारोबार नगद गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । डिजिटल करेन्सी भनेको कुनै पनि मुलुकको केन्द्रिय बैंकले जारी गर्ने अभौतिक मुद्रा अर्थात अहिले चलनमा रहेको नोटको डिजिटल स्वरुप हो । यो सरकारी तबरबाट जारी हुने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
डिजिटल करेन्सीको जमानत वा ग्यारेन्टी केन्द्रीय बैङ्क र सरकारले लिएको हुन्छ । नेपालमा डिजिटल करेन्सी चलनमा ल्याउनका लागि अहिलेको विद्यमान कानुनमा व्यवस्था नभएको र यसको संशोधन भएपछि मात्र डिजिटल करेन्सी कार्यान्वयनमा जाने राष्ट्र बैंकको भनाई छ।
