३० साउन, काठमाण्डौँ ।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी फिर्ता गरेको नागरिकता सम्बन्धी विधेयक अब संघीय संसद्मा पुनर्विचारका लागि प्रस्तुत हुने भएको छ । प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७५ अनुसार संविधानको धारा १ सय १३ को उपधारा ३ बमोजिम राष्ट्रपतिबाट पुनर्विचारको लागि सन्देशसहित विधेयक फिर्ता भएमा प्रतिनिधि सभा बैठकमा पुनर्विचारका लागि प्रस्तुत हुने वा प्रतिनिधि सभाको सम्बन्धित समितिमा पेश हुने व्यवस्था छ ।
अधिवेशन चालू रहेको भए महासचिव वा उनको अनुपस्थितिमा सचिवले सभालाई जानकारी गराउने यदि अधिवेशन चालू नरहेको भए सभाको सूचना पत्रमा प्रकाशित गरिने व्यवस्था नियमावली छ । यद्यपि अहिले अधिवेशन जारी रहेको हुनाले सदनमा पुनर्विचारका लागि प्रस्तुत हुने वा सम्बन्धित समितिमा पेश हुने भएको छ ।
राष्ट्रपतिबाट फिर्ता भएको विधेयक सम्बन्धी जानकारी सदनलाई जानकारी दिएपछि बसेको कुनै बैठकमा त्यस्तो विधेयक प्रस्तुतकर्ता सदस्यले विधेयकमाथि सदनमा पुनर्विचार गरियोस् वा पुनर्विचारका लागि विधेयकलाई सम्बन्धित समितिमा पठाइयोस् भनेर प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति भण्डारीले संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि गएको नागरिकता विधेयक फिर्ता पठाउँदै संसद् र सरकारलाई १५ बुँदे सुझाव तथा ध्यानाकर्षण गराएकी छन् ।
राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतका अनुसार संविधान जारी भएपछिको पहिलो नागरिकता विधेयक भएकाले समग्रतालाई सम्बोधन गर्नुपर्ने विषय उठाइएको छ । एउटा पक्षलाई सम्बोधन गरेर मात्र नहुने भन्दै समग्र पक्षलाई अध्ययन गरेर विधेयक ल्याउन उपयुक्त हुने सुझाव राष्ट्रपतिको छ । त्यस्तै राष्ट्रपतिले महिलाको हकमा समानताको सिद्धान्त कायम नभएको विषय समेत उठाउँदै वैवाहिक अंगीकृतको हकमा छिमेकी देशका प्रावधानहरूको समेत तुलनात्मक अध्ययन गरी नेपालको भौगोलिक अवस्थिति तथा संवेदनशीलतालाई ध्यान दिइनुपर्ने सुझाव पठाएकी छन् ।
राष्ट्रपतिले पठाएको लिखित सुझावमा कोही पनि नेपाली नागरिकताबाट वञ्चित हुन नहुने र गैर नागरिकताले नागरिकता पाउन नहुने भन्दै भूराजनीतिक बनोट र हाम्रो संवेदनशीलतालाई बुझेर विधेयक फेरि अघि बढाउन भनिएको छ । साथै छिमेकी मुलुकहरूले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताको हकमा लिएको नीतिको तुलनात्मक अध्ययन गरेर र हाम्रो सन्दर्भमा के उपयुक्त हुन्छ भन्ने यकिन गरी सार्वभौम संसद्ले जनतालाई विश्वासमा लिनुपर्ने राष्ट्रपतिको सुझाव छ ।
साथै राष्ट्रपतिले संविधानले प्रादेशिक पहिचानसहितको नागरिकताको कुरा गरेकाले अहिलेको विधेयकले प्रादेशिक पहिचान राखेको भन्दै यसमा समेत प्रश्न उठाएकी छन् । पारित नागरिकता विधेयकले महिलाको समानताको हकलाई ध्यान नदिएको विषयमा समेत राष्ट्रपतिले सुझाव पठाएको बताइएको छ । राष्ट्रपतिबाट विधेयक फिर्ता भएपछि जनस्तरबाट सकारात्मक र नकारात्मक धारणाहरु ब्यक्त भएका छन् । यसमा राजनीतिक दलहरु समेत विभक्त छन् ।
सत्तारुढ नेपाली काग्रेसको भ्रातृ संगठन नेपाल तरुण दलले भने राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर भए पनि पदच्युत गर्न माग गरेको छ । तरुण दलका अध्यक्ष विद्वान गुरुङले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नागरिकता विधेयक फिर्ता गरेर राष्ट्रपतिले जनतामाथि खेलवाड गरेको भन्दै राजीनामा माग गरेका छन् । यस्तै लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) का वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले राष्ट्रपतिबाट नेपाल नागरिकता संशोधन विधेयक, २०७९ फिर्ता गरिनु जनताप्रतिको अपमान भएको आरोप पनि लगाएका छन् ।
उता नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादवले नागरिकता विधेयक फिर्ता गर्ने राष्ट्रपतिको निर्णयले लाखौँ जनता नागरिकताविहीन हुने खतरा बढेको भन्दै जनतालाई नागरिकविहीन बनाउने निर्णयविरुद्ध आन्दोलन हुने उनले चेतावनी दिएका छन् । संसद्का दुवै सदनले फाष्टट्रयाकबाट नेपाल नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक बहुमतका आधारमा पारित गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले साउन १५ मा प्रमाणीकरणका लागि शीतलनिवास पठाएका थिए ।
