५ भदौ , काठमाण्डौ ।
आगामी मंसिर ४ गतेका लागि संघ र प्रदेश सभाको मिति तोकिएको अवस्थामा निर्वाचन आयोगले मतदातालाई प्रभावित गर्ने किसिमका निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र बजेटमा नतोकिएका नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालनमा आइतबार देखि रोक लगाएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम र बजेटमा नतोकिएका कुनै पनि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन नगर्न निर्देशन दिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार नयाँ योजना र कार्यक्रमले मतदातालाई प्रभावित पार्न सक्ने तथा समग्र निर्वाचनको निष्पक्षता र तटस्थतामा समेत प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने भन्दै नयाँ योजना र कार्यक्रममा रोक लगाईएको हो । निर्वाचन आयोगले विज्ञप्ति मार्फत भनेको छ । ‘मतदातालाई प्रभावित पार्ने एवम निर्वाचनको स्वच्छता र निष्पक्षतामा प्रभाव पार्ने निर्वाचन पुर्वाधार विकास कार्यक्रम वा पुर्वाधार विकास कार्यक्रम वा सोही प्रकृतिका योजना र बजेटमा नतोकिएका कुनै पनि नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगर्न नगराउन नेपाल सरकार, सात वटै प्रदेश सरकार र ७५३ वटै स्थानिय तहहरुलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
आयोगका अनुसार ‘बिपद् वा महामारीको पुर्व तयारी वा कुनै विपद्को अवस्था परी विपद व्यवस्थापन सवन्धी कार्य गर्नुपर्ने वा मानवीय सहायता प्रदान गर्नुपर्ने वा स्वास्थ्य महामारीको अवस्थामा सो को सामाना गर्न आवाश्यक उपाय अबलम्बन गर्नुपर्ने बिषय’ मा भने सो निर्देशन लागु हुने छैन् । ‘सो बाहेक कुनै पनि प्रकारको नयाँ आयोजन तथा कार्यक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन नगराउन तीनै तहका सरकारलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ’ प्रवक्ता पौडेलद्धारा जारी बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
तर, यसअघि नै बजेटमार्फत घोषणा गरिएका योजना तथा कार्यक्रम भने यथावत रुपमा सञ्चालन गर्न सकिने आयोगको भनाई छ । यसैबीच निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीको २० लाख बराबरको सामूहिक दुर्घटना बीमा हुने भएको छ । जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७९ स्वीकृत भइसकेकाले निर्वाचनमा खटिने कर्मचारीलाई दुर्घटना बीमा बापत २० लाख रूपैयाँ उपलब्ध गराउने भएको हो। निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सालिग्राम शर्मा पौडेलले जनशक्ति व्यवस्थापन निर्देशिका बमोजिम भइसकेको बताएका छन् ।
उनका अनुसार निर्वाचन कार्यालय, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, मतदान स्थल तथा मतगणनास्थलमा जनशक्ति परिचालन भएको कर्मचारी हुनेछन् पौडेलले मुख्य निर्वाचन अधिृकतमा जिल्लामा न्यायाधीश खटाइने बताएका छन् । ७७ जना जिल्ला न्यायाधीश, निर्वाचन अधिकृतमा( न्याय सेवाका रा.प द्धितिय श्रेणीका कर्मचारी ) ८८ जना गरी कुल १६५ जना कर्मचारी परिचालन गरिने उनले जानकारी दिएका छन् । निर्वाचनमा ५७ प्रकारका सामग्रीको प्रयोग गरिने छ।
