९ माघ, काठमाण्डौ ।
प्रदेशगत संरचनाका कारण राज्यमाथि अधिक व्यहभार थपिरहेको जनगुनासोसँगै प्रदेश सरकारका मन्त्रालयगत संरचनाको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेशका मन्त्रालयको संख्या घटाउन र खर्चभार कतौती गर्न आफूले प्रस्ताव गरिसकेको बताएका छन् ।
सोमबार बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलको नेतृत्वमा प्रदेशका मन्त्री, सांसद र नेताहरूको टोलीसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीले सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या घटाइएको बताएका हुन् । बालुवाटारमा भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘प्रदेशहरू आफैँमा स्वायत्त तह हुन् ।
उनीहरूले कसरी काम गर्ने भन्ने कुरा संविधानमा नै प्रष्ट छ । त्यसमा केन्द्रले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्नु हुँदैन, हामीले गर्दैनौँ पनि । तर, प्रदेशका संरचना भद्दा हुँदा प्रशासनिक खर्च बढेको, वित्तीय सुशासन कायम हुन नसकेको जनगुनासोबारे हामी सचेत छौँ । तर, यसलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन जरूरी छ’ उनको भनाई थियो ।
सत्ता साझेदार दलको बैठकमा आफूले प्रदेशलाई चुस्त बनाउने र वित्तीय सुशासन कायम गर्ने प्रस्ताव गरेको उनले बताए । त्यसमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायत सबै नेताहरू सहमत रहेको उनको भनाइ छ । ’हामीले प्रदेशमा सांसद संख्याको १० प्रतिशत मात्र मन्त्री बनाउने निर्णय गरेका छौँ।
सोहीअनुसार केही प्रदेशहरूले मन्त्रालयको संख्या घटाइसकेका छन्,’ उनले भने, ’यसले वित्तीय अनुशासन र सुशासन कायम गर्नेछ, प्रदेशप्रति जनमानसमा देखिएका गुनासोहरू सम्बोधन हुनेछन्।’ प्रधानमन्त्रीले प्रदेशहरूले नीतिगत र स्थानीय साधनस्रोतको अधिकतम परिचालनमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बताए ।
प्रधानमन्त्रीले आफू छिटै राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य ठूला योजनाहरूको स्थलगत निरीक्षणमा निस्किने बताए । अहिले संघीय सरकारमा सहभागिता जनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशगत संरचनामाथि असन्तुष्टि जनाउँदै प्रदेश निर्वाचनसमेत बहिष्कार गरेको छ । उसले प्रदेश सरकारका संरचना पुर्नसंरचना गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
यस्तै अर्काे सत्तारुढ दल राप्रपाले पनि प्रदेश संरचनामाथि प्रश्न उठाउदै आएको छ । एमालेकै केही शीर्ष नेताहरुले समेत प्रदेश संरचनाका विषयमा प्रश्न उठाउदै आएका छन् । जनस्तरबाट समेत प्रदेश संरचनालाई जोडेर नेता ब्यवस्थापनको केन्द्रको रुपमा टिप्पणी हुँदै आएको छ ।
