२९ माघ, काठमाण्डौ ।
नेपाल सरकारले विदेशस्थित विभिन्न मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासहरूमा श्रमिकहरूका लागि हेल्प डेस्क राख्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनपछि श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दूतावासहरूमा हेल्प डेस्क राख्ने निर्णय गरेको हो ।
माघ पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले श्रम सचिवसहित मन्त्रालयका अधिकारीहरूलाई बोलाएर वैदेशिक रोजगारीका क्रममा विदेशमा रहेका नेपालीहरूले अनेकौं झमेला र सास्ती भोग्नुपरेको बताउँदै विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूका समस्या सम्बोधनका लागि डेस्क राख्न निर्देशन दिएका थिए ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि मन्त्रालयले आवश्यक गृहकार्य थालेको थियो । गृहकार्य पूरा गरेपश्चात मन्त्रालयले विदेशस्थित विभिन्न मुलुकमा कार्यरत श्रमिक एवं कामदारहरूको समस्या सम्बोधन गर्न छुट्टै फोकल डेस्क राख्ने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रालयको निर्णय जानकारी गराउँदै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिव एकनारायण अर्यालले भने, ‘विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीज्यूले चासो राख्दै हेल्पडेस्क राख्न भन्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीज्यूको निर्देशनपछि हामीले आवश्यक गृहकार्य गरेर यो निर्णयमा पुगेका छौँ ।
सरकारको यो निर्णयले विदेशमा रहेका सम्पूर्ण श्रमहरूको पेशागत हकहित, सुरक्षा र प्रवर्द्धनमा सहयोग पुग्ने विश्वास लिएका छौँ । निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नेछौँ ।’ यस्तै सरकारले विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ लाई पनि परिमार्जन गर्ने भएको छ ।
कार्यविधि परिमार्जनका लागि एक साता भित्रमा सुझाव पेश गर्ने सहमतिसमेत भइसकेको छ । कार्यविधि परिमार्जनका सुझावलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने सहमति पनि भएको छ । नेपाल सरकार र आन्दोलनमा उत्रिएको नेपाल चिकित्सक संघबीच आइतबार भएको सहमतिको बुँदा नम्बर ४ मा विशिष्ट व्यक्तिहरूको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि परिमार्जन गरिने उल्लेख छ ।
विशिष्ट व्यक्तिको सवारीमा सुरक्षा व्यवस्थापन गर्दा बिरामी, आमनागरिक र स्वास्थ्य संस्था तथा विद्यालय लगायतका संवेदनशील संस्था, क्षेत्रहरूमा असहजता नहुने गरी कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।
राष्ट्रपतिको सवारीका बेला राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ अर्थोपेडिक सर्जन डा. जनिथलाल सिंहलगायतमाथि प्रहरीले माघ २७ गते लाठीचार्ज गरी घाइते बनाएपछि चिकित्सकहरू आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । यसपछि सरकारले विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि परिमार्जन गर्न लागेको हो ।
