११ फागुन, काठमाण्डौ ।
पछिल्लो समय चर्को व्याजजस्ता विषयका कारण ऋणीलाई दिएको चरम यातनले सडकदेखि सदनसम्म लघुवित्त खारेजी तथा कारबाहीको माग राख्दै विरोध भइरहेको बेला नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूका लागि ८ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।
केन्द्रीय बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन २०७८ परिमार्जन गर्दै कसिलो बनाएको हो । राष्ट्र बैंकले लाभांश वितरण, कर्जा प्रवाहलगायतमा कडाइ गरेको छ । नयाँ नियमअनुसार अबदेखि वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरणको प्रस्ताव गरेमा त्यसभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको ५० प्रतिशतले हुने रकम साधारण जगेडा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यसअघि वार्षिक २० प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणमा यस्तो व्यवस्था थियो । यस्तै वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश वितरणको प्रस्ताव गरेमा त्यसभन्दा माथिको प्रस्तावित लाभांशको १० प्रतिशतले हुने रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कोषमा थप जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका व्यक्तिले लघुवित्तबाट कर्जा लिन पाउने छैनन् । केन्द्रीय बैंकले ‘क’, ‘ख’ र ‘ग’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका ऋणी लघुवित्त संस्थाबाट कर्जा लिन अयोग्य हुने व्यवस्था गरेको हो । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिए÷ नलिएको बारेमा ऋणीले स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकले लघुवित्त संस्थालाई कर्जामा लिएको ब्याजको कम्तीमा ५० प्रतिशत ब्याज निक्षेप तथा बचतमा दिन पनि निर्देशन दिइएको छ । अब लघुवित्त संस्थाहरूले एकै व्यक्तिलाई ७ लाख रूपैयाँभन्दा बढी ऋण दिन पाउने छैनन । २ वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका ऋणीलाई १५ लाख रूपैयाँसम्म ऋण दिन पाउने व्यवस्था हटाइएको छ ।
लघुवित्त संस्थाहरूलाई कर्मचारीलाई सेवा प्रवेश गरेको एक महिनाभित्रै तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसअघि लघुवित्त कम्पनीमा काम गर्ने नयाँ कर्मचारीलाई २ वर्षभित्र तालिम दिनुपर्ने व्यवस्था थियो । लघुवित्तबाट ऋण लिएकाहरुलाई चरम यातना दिनेसम्मका घटना सार्वजनिक भएपछि यो विषयले संसदमा पनि प्रवेश पाएको थियो ।
बुधबारको संसद बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सांसद गगन थापाले बदनियतले काम गर्ने लघुवित्त संस्थाहरुलाई कारबाही गर्न माग गरेका थिए । यस्तै उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संसद बैठक पछि सरकार लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुको समस्या समाधान गर्न गम्भिर भएर लागेको बताएका थिए ।
