२० फागुन,एजेन्सी ।
तीन वर्षअघि आफैले सार्वजनिकरुपमा बोलेको कुराले प्रधानमन्त्री तथा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड यतिन्जेल आलोचना र प्रश्नले घेरिदैं आएकोमा अब भने उनले कानूनकै कठघरामा उभिनु पर्ने देखिएको छ । १ माघ २०७६ मा माघी पर्वका अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको आफूले जिम्मा लिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
उनको सोही विवादित अभिव्यक्तिविरुद्ध परेको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ । न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र हरिप्रसाद फुयाँलको इजलासले प्रचण्डले द्वन्द्वकालमा मारिएका ५ हजारको जिम्मा लिन्छु भनेर दिएको अभिव्यक्तिविरुद्ध परेको रिट दर्ता गर्न आदेश दिएको हो ।
द्वन्द्वका बेला १७ हजार मारिएको दोष आफूलाई आएपछि ५ हजारको आफूले लिने बताउँदै उनले बाँकी राज्यले जिम्मा लिनुपर्ने बताएका थिए । प्रचण्डको उक्त अभिव्यक्तिलाई लिएर अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणसहितले रिट हालेका थिए । तर त्यसलाई सर्वोच्च प्रशासनले गत कात्तिक २४ गते दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको थियो ।
त्यसपछि मंसिर ७ गते उनीहरुले दरपीठविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिएका थिए । इजलासमा निवेदन परेपछि कायममुकामय प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासले दरपीठका सम्बन्धमा कैफियत प्रतिवेदन मागेका थिए । प्रशासनले दरपीठ गरेको करिब साढे ४ महिनापछि प्रचण्डविरुद्धको रिट शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ ।
ज्ञानेन्द्रराज आरण तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) बाट मारिएका रामेछापका टीकाराज आरणका छोरा हुन् । उनीसहित १५ जनाले दिएको एउटा र माओवादीद्वारा विस्थापित तथा घाइते बनाइएका रामेछापकै कल्याण बुढाथोकीसहित ८ जनाले दिएको अर्को गरी दुई वटा छुट्टाछुट्टै निवेदन दर्ता गर्न सर्वोच्चले आफ्नै प्रशासनलाई आदेश दिएको हो ।
दाहालको अभिव्यक्तिले द्वन्द्वको समयमा भएको व्यक्ति हत्यामा उनको संलग्नता पुष्टि हुने भन्दै निवेदनमा उनलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान र कारबाही गर्न माग गरिएको छ । ‘मान्छे मारे भन्ने छुट कसैलाई छैन । ‘व्यक्ति हत्या मैले नै गरेको हुँ भनेर कानुनलाई चुनौती दिँदा पीडित पक्षलाई चोट पर्नु स्वाभाविक हुन्छ ।
प्रचण्डले २०७६ माघ १ मा गरेको हत्यामा आफ्नो संलग्नता स्वीकारोक्ति, हुँकार, कानुन हातमा लिएर दिएको सार्वजनिक अभिव्यक्ति, ५ हजार व्यक्ति मारेको भन्ने साविति बयान गैरकानुनी भएकोले निजलाई तत्काल पक्राउ गरी सजाय गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ निवेदनमा भनिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतमा रिट दिएका निवेदकहरूले यसअघि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पनि निवेदन दिएका छन् । जसमा दाहाललाई पनि कारवाहीको माग गरिएको छ । त्यस्तै कतिपयले सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा कर्तव्य ज्यान मुद्दामा जाहेरी दिएका छन् । जसमा कुनै अनुसन्धान भएको छैन ।
