४ चैत , काठमाण्डौ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानले राहदानी विवादमा सफाइ पाउने भएका छन् । प्रहरी र सरकारी वकिलले लामिछानेलाई ‘क्लीन चिट’ दिने तयारी गरेको छ । जिल्ला प्रहरी परिसर, काठमाडौंले रविमाथि लागेको आरोप पुष्टि हुन नसक्ने निष्कर्षसहित दुई दिनअघि सरकारी वकिल कार्यालय, काठमाडौंमा रायसहितको प्रतिवेदनमा बुझाएको छ ।
प्रतिवेदनमा लामिछानेले झुटो विवरण पेश गरेको पुष्टि नहुने भएकाले उनीमाथि मुद्दा चलाउनु नपर्ने प्रहरीको राय छ । कुनै पनि फौजदारी कसुर हुने जाहेरीका आधारमा मुद्दा नचल्ने भएमा प्रहरीले पेश गरेको प्रतिवेदनमाथि जिल्ला सरकारी वकिलले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
यसरी हुने निर्णय उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय, पाटन हुँदै महान्यायाधिवक्ता कार्यालय पुग्ने गर्छ । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका नायब महान्यायाधिवक्ताको रायसहितको फाइल महान्यायाधीवक्ता समक्ष पेश हुन्छ र महान्यायाधिवक्ताको निर्णय अन्तिम हुन्छ ।
लामिछानले २०५० साल फागुन १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट सुरुमा नागरिकता प्रमाणपत्र लिएका थिए । अमेरिका गएपछि उनले २०७० साल फागुनमा त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गरेका थिए । अमेरिकाको नागरिकता पाएपछि २०७२ वैशास २८ मा उनी नेपाल फर्किएका थिए ।
उनले २०७२ साल जेठ १३ गते नेपाली राहदानी लिएका थिए । लामिछाने नेपाल फर्कंदा अमेरिकाको नागरिकता त्यागेका थिएनन् । १३ माघ २०७९ मा सर्वोच्च अदालतले विदेशको नागरिकता लिनेहरुको नेपाली नागरिकता कायम नरहने व्याख्या गरेपछि ‘कायम नभएको’ नेपाली नागरिकता देखाएर लामिछानेले नेपाली राहदानी लिएको भन्दै अनुसन्धान गर्न प्रहरीमा उजुरी परेको थियो ।
तर सो उजुरीका आधारमा मुद्या नचल्ने देखिएको जनाइएको छ । प्रहरी परिसर काठमाडौंका एक अनुसन्धान अधिकारीका अनुसार, मुख्यतः चार वटा आधारबाट लामिछानेमाथि मुद्दा नचल्ने राय सहितको प्रतिवेदन तयार भएको हो । पहिलो, रविले अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएपछि लिएको राहदानी नयाँ नभई पहिलेकै निरन्तरता भएको अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।
अमेरिकाबाट नेपाल फर्किएपछि लिएको राहदानीमा उनको पुरानै राहदानीको नम्बर र विवरण समेत उल्लेख भएकाले पुरानो निरन्तरता भन्ने अर्थ लाग्ने प्रहरीको निष्कर्ष छ । २८ वैशाख २०७२ मा रविले ०८८३४८३८ नम्बरको नेपाली राहदानी लिए पनि पहिलेको राहदानीको सबै विवरण त्यसमा समावेश गरेको पाइएको प्रहरीको दाबी छ ।
दोस्रो, प्रहरीले रविको नागरिकता विवादमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई पनि आधार मानेको छ । रवि लामिछानेको नागरिकतामाथि फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले नागरिकताको प्रमाणपत्र नलिएको व्यक्ति नेपाली नागरिक हुनसक्ने, तर उसले राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नसक्ने व्याख्या गरेको थियो ।
कायम नभएको नेपाली नागरिकताको विवरणका आधारमा रविले दोस्रो राहदानी लिएको भए पनि त्यसलाई झुटो विवरण मान्न नसकिने प्रहरी निष्कर्ष छ । पूर्वउपप्रधान तथा गृहमन्त्री रविले अमेरिकाको नागरिकता लिएपनि आफ्नो साथमा रहेको र कायम नभएको पुरानो नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रयोग गरिरहेका थिए ।
उनले निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्दा समेत त्यही प्रयोग गरेका थिए । एक प्रहरी अधिकारीका अनुसार, दोस्रोपटक लिएको नेपाली राहदानीको प्रमाणपत्र प्रयोग गरेको नदेखिएको दाबीसहित ‘दुरुपयोगको नियत नभएको’ निष्कर्षमा प्रहरी पुगेको छ । रवि लामिछानेले ‘पुरानै नागरिकताको प्रमाणपत्र कायम हुन्छ’ भन्ने ठानेकाले बदनियत नदेखिएको अधिकृतहरुको भनाइ छ ।
