१५ जेठ, काठमाण्डौ ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारी नकिन्ने घोषणा गरेको छ।संघीय संसदमा पेश भएको बजेटमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सरकारी भवन पनि नबनाउने घोषणा गरेका छन् । सरकारी अधिकारीहरुलाई दिइने इन्धन सुविधालाई अब नगदमा स्वीकृति मापदण्डमा आधारित भएर नगदमै दिने व्यवस्था गरिने भएको छ ।
त्यसैगरी सरकारी सवारी साधन किन्नुको सट्टा सवारी चढ्ने अधिकारीहरुलाई एकमुष्ट रुपमा नगदै प्रदान गर्ने घोषणा पनि बजेटले गरेको छ । त्यसैगरी आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ सवारी साधन तथा फर्निचर, फर्निसिङ खरिद नगर्ने घोषणा पनि सरकारले गरेको छ ।
साथै नयाँ भवन समेत नबनाउने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ । सरकारले बजेट प्रणालीमा सुधारका लागि दर्जनौं घोषणा गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आवबाट मन्त्रालयगत बजेट सीमा दिइसकेपछि विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त फागुन मसान्त भित्रै प्रस्तुत गर्ने नीति लिइने बताएका छन् ।
स्रोत साधन छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्ने, विस्तृत सम्भाब्यता अध्ययनसहित पूर्वतयारी सकिएका आयोजना मात्र बजेटमा समावेश गरिने उनले बताए । पूर्वतयारीका काम सम्पन्न गरी खरीद योजना भएका आयोजना मात्र ठेक्का सम्भौता गरिने उनले बताए । कार्यक्रम कार्ययोजना असार मसान्त भित्रै सम्पन्न गर्नुपर्ने समेत अर्थमन्त्रीले बताए ।
नियमित अनुगमन गर्ने भन्दै उनले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने साउन मसान्त भित्र कार्ययोजना लागु गर्ने नीति पनि सरकारले लिने भएको छ । काात्तिक भित्र ठेक्का नलगाए बजेट रोक्का गरिने उनले बताए । वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गर्दा यकिन गर्ने काम एकै पटक सम्पन्न गर्ने र प्रतिवेदन ३० दिन भित्र निर्णय लिनु पर्ने गरी नीति लिइएको छ ।
कटान गर्ने रुखको १० प्रतिशतसम्म फरक परे पुरक मूल्यांकन गर्नु नपर्ने भएको छ । वन विकास कोषमा रकम जम्मा गर्ने कानूनी व्यवस्था खारेज भएको छ । यस्तै सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा सबै सरकारी सेवा नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थामा नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना नगर्ने भएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामको लागि, परामर्श लिन, स्वीकृत दरबन्दी भन्दा धेरै सेवा करारको सिर्जना नगर्ने बताएका छन् । साथै उनले सरकारी निकायमा पुराना र प्रयोग विहीन सवारी तथा सामान ६ महिना भित्र लिलाम गर्ने बताएका छन् ।
