विराटनगर,भदौ २२
प्रदेश नं १का सरकारका मन्त्री,सचिव,कार्यालय प्रमुखहरुलाई नागरिकप्रति जिम्मेवार जवाफदेहि,पारदर्शी बनाउन प्रदेश सुशासनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५ प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत भएको छ ।
कानुन निर्माण गर्ने चरणमा रहेकोे प्रदेश सभाको शुक्रवारको सभा बैठकमा आन्तरिक मार्मिला तथा कानुन मन्त्री हिक्मत कार्कीले विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन् ।प्रदेश सुशासन प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा कार्य सम्पादनको आधारमा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई नगद पुरस्कारको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ ।
त्यसैगरी सेवाग्राही सेवा प्राप्त गर्न नसकि कुने हानी नोक्सानी हुन गएमा नोक्सानी बापत क्षतिपूर्ति सम्वन्धी व्यवस्था तोकिएको छ ।४६ दफा रहेको सो विधेयकमा आवश्य निकाय गठन गर्न सक्ने व्यवस्था,शासकीय सुधारको काम कर्तव्य सम्वन्धी व्यवस्था,कर्मचारीको सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था, लगायतका व्यवस्था समावेश गरिएको छ ।
सर्बसाधारणलाई सेवा प्रदान गर्न सार्वजनिक सुनुवाई गराउनु पर्ने,सेवाग्राहीको गुनासो व्यवस्थापनका लागि कार्यालयमा गुनासो पेटिकाको व्यवस्था,प्रदेश सरकार मातहतका कार्यालयमा प्रवक्ताको व्यवस्था,निजामती सेवाको पदबाट कार्य सम्पादन हुन नसक्ने सम्वधित बिषयमा विशेषज्ञ सेवा प्राप्त गर्दा प्रदेश सरकारले कुनेपनि ब्यक्तिलाई विषयगत सल्लाहकारको रुपमा नियुक्ती गर्न सक्ने व्यवस्था,सरकारी कार्यालयमा देखिने गरी नागरिक बडापत्र राख्नु पर्ने व्यवस्थापनि विधेयकमा समेटिएको छ ।
त्यसैगरी प्रदेश सरकारले अख्तियारी गर्ने नितीहरुलाईपनि विधेयकमा स्पष्टसंग उल्लेख गरिएको छ ।विधेयक प्रदेश सभा बैठकमा प्रस्तुत गदै मन्त्री कार्कीले प्रदेशका नागरिकलाई प्रदेश सरकारबाट सर्वसाधारणले पाउनेपर्ने सेवा सुविधा छिटो छरितो तथा सहज ढंगकबाट पाउने व्यवस्थागर्नका साथै सुशासनको प्रत्याभूति नागरिकले महसुस गर्ने गरी विधेयक निर्माण गरिएको जानकारी दिए ।
त्यसैगरी शुक्रवारको सभा बैठकमा प्रशासकीय कायृबिधि नियमित गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७५को प्रतिवेदन प्रदेश सभाको बैठकमा पेश गरिएको छ । न्याय प्रशासन तथा विधायन समितिमा छलफलका लागि पठाइएको सो विधेयकमाथि समितिका सदस्यहरुले दिएको राय सुझाव सहितको प्रतिवेदन समितिका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले प्रदेश सभाको बैठक पेश गरेका थिए ।
