२२ चैत ,एजेन्सी।
विश्वकै शीर्ष धनाढ्य मध्येका एक एलन मस्कको इभी कार निर्माता अमेरिकी कम्पनी टेस्लाले भारतमा कारखाना स्थापना गर्ने भएको छ । टेस्लाले यसका लागि भारतमा यो महिना आफ्नो एउटा टिम पठाउने भएको छ । जसले भारतमा २ देखि ३ अर्ब डलरको कारखाना स्थापनाका लागि उपयुक्त ठाउँको पहिचान गर्नेछ । ब्रिटेनको फाइनान्सियल टाइम्सको रिपोर्टका अनुसार ईभी कार निर्माण कारखानाका लागि उक्त टीमको ध्यान महाराष्ट्र,गुजरात वा तमिलनाडु जस्ता अटोहब राज्यमा केन्द्रित हुन सक्छ ।
यी राज्यहरुमा बन्दरगाह पनि नजिक पर्ने भएकाले कारखानाका लागि यी स्थानहरु कम्पनीको रोजाइमा पर्ने सक्ने रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ । भारतको केन्द्र सरकारले भारतलाई ईभी उत्पादनको हब बनाउनका लागि नयाँ ईभी नीतिलाई स्वीकृती प्रदान गरेसँगै टेस्लाले भारत प्रवेश गर्ने खबर बाहिरिएको हो । नयाँ ईभी नीतिमा कम्तिमा ४ हजार १५० करोड लगानीको प्रावधान राखिएको छ र अधिकतममा कुनै पनि सीमा तोकिएको छैन ।
नीतिका अनुसार विदेशी कार उत्पादन कम्पनीहरुले भारतमा व्यवसाय सुरु गर्नका लागि ३ वर्षभित्र भारतमा आफ्नो उत्पादन र ईभीको व्यवसायिक उत्पादन सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार टेस्लाले भारतमा ईभी कारका साथै ब्याट्री स्टोरेज सिस्टम पनि बनाउने र बिक्री गर्ने इच्छा जाहेर गरेको छ । कम्पनीले यसका लागि भारतीय अधिकारीहरु सामु प्रस्ताव पेश गरिसकेको छ ।
गत वर्ष टेस्ला कम्पनीका सीईओ एलन मस्कले भारतीय प्रधानमन्त्री एलन मस्कसँग भेटवार्ता गरेका थिए । उक्त भेटका क्रममा मस्कले भारत विश्वको अन्य ठूला देशहरुको तुलनामा अधिक सम्भावना भएको देश भएको बताएका थिर्ए । टेस्लाले सन् २०२२ मा नै भारत आउने इच्छा जाहेर गरेको थियो । टेस्लाले भारत सरकारलाई पूर्ण रुपमा एसेम्बल गाडीहरुमाथि लाग्ने गरेको आयात कर सय प्रतिशतबाट घटाएर ४० प्रतिशत कायम गर्न माग गरेको थियो ।
कम्पनीले आफूले उत्पादन गर्ने कार लक्जरी कारको श्रेणीमा नपर्ने भएकाले करमा छुटको माग गरेको थियो । कम्पनीले उत्पादन गर्ने कार ईभी श्रेणीमा पर्ने जनाएको थियो । नेपालमा पनि आसन्न लगानी सम्मेलनबाट विदेश लगानी भित्र्याउन सरकारले कानूनमा ब्यापार परिवर्तन गर्ने तयारी गरेको छ । आज मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमहल दाहाल प्रचण्डले लगानी सम्मेलनमार्फत धेरै लगानी ल्याउनको लागि कानून संशोधनलाई प्राथमिकतामा राखेको बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका ऐन र कानूनी जटिलता भएकाले लगानीमा समस्या ल्याएको भन्ने विषय बाहिर गएको भन्दै लगानीकर्ताले थाहा पाउनेगरी नेपालमा लगानीको वातावरण छ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न अध्यादेशबाट भएपनि अपरिहार्य र अनिवार्य रुपमा ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । आगामी वैशाख १६ र १७ गते काठमाडौंमा हुने लगानी सम्मेलनमा सरकारले विभिन्न देशका दर्जनौँ उद्यमी एवं सरोकारवालाहरु गरी ९०० भन्दा बढीलाई निमन्त्रणा पठाएको छ ।
