३ वैशाख , काठमाण्डौ।
चिकित्सा सुधार सुझाव आयोगको ६ वर्षदेखि लुकाइएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी कार्यान्वयनको निर्णय गरेर थप चर्चामा रहेकी शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठले शिक्षक सरुवाको बेथिती हटाउने तयारीमा जुटेकी छन् । उनले शिक्षक सरुवा मापदण्डका लागि सुझाव माग गरेकी छन् ।
जिल्लान्तर शिक्षक सरुवा स्थगित गरेको शिक्षा मन्त्रालयले त्यसका लागि शिक्षक सरुवा मापदण्ड बनाउँदै छ । यसका लागि शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा अन्य सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेर सुझाव माग गरेकी हुन् । पहिलो चरणमा २०८० चैत ३० गते सातवटै प्रदेशका १३ जना प्रतिनिधि प्रधानाध्यापकहरूसँग अनलाइनमार्फत संवाद गरेकी थिइन् ।
प्रधानाध्यापकहरूले शिक्षक सरुवा मापदण्डसँगै विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन मापदण्डका विषयमा सुझाव दिएका थिए । त्यस्तै उनले आइतबार विभिन्न प्रदेशका शिक्षकहरूसँग सुझाव माग गरेकी छन् । विभिन्न प्रदेश र समुदायका १३ जना प्रतिनिधि शिक्षकहरूसँग शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र मार्फत सुझाव माग गरेकी हुन् ।
केन्द्रले सुझावहरूको अभिलेख गर्दै शिक्षक सरुवाको मापदण्ड बनाइरहेको छ । पारदर्शी नीति निर्माण र सहभागितामूलक नेतृत्वका लागि सबै सरोकारवालासँग छलफल गरेर मात्रै मापदण्ड मस्यौदा गर्ने शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले प्रतिबद्धता जनाएकी छन् । जिल्लान्तर सरुवा बाह्रै महिना हुने व्यवस्थालाई शैक्षिक सत्रसँग मिलान हुने गरी वर्षको एक पटक मात्रै गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
शिक्षक पदपूर्तिका लागि दरबन्दी लुकाएर विज्ञापन नपठाउनेलाई कारबाहीको प्रावधान राख्नुपर्ने, शिक्षकलाई पायक पर्ने र स्वार्थको द्वन्द्व नहुने ठाउँमा मात्रै सरुवा गर्नुपर्ने लगायतका सुझाव शिक्षकहरूले दिएका छन् ।
