१० वैशाख,विराटनगर ।
यही वैशाख १६ र १७ गते नेपालमा लगानी सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । जहाँ विभिन्न देशबाट विशिष्ट प्रतिनिधिहरू सहभागी हुँदैछन् । सम्मेलनका लागि नेपालले करिब १४ सय वटा निम्तो पठाएकोमा ६०० भन्दा बढीले सहभागिता जनाउने पक्का गरेको बताइएको छ । नेपालले निम्तो पठाएको सूचीमा १२१ देशका प्रतिनिधिहरू थिए र त्यसमा ५० जति उच्च तहका पाहुनाहरूलाई सहभागी हुन आग्रह गरिएको थियो।
चिनियाँ उद्यमी एवं अलिबाबाका संस्थापक ज्याक मा, नोकिया कर्पाेरेसन बोर्डकी अध्यक्ष सारी बाल्दफ, वर्ल्ड बैंक ग्रुपका अध्यक्ष अजय बंगाले, जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) दक्षिण एसियाका निर्देशक हिबिनो ताकासी एवं महानिर्देशक इटो टेरुयुकी, ओपेकको अन्तर्राष्ट्रिय विकास कोषकी लगानी प्रबन्धक फातिमा याकुबु, कोरियाको एक्सपोर्ट इम्पोकर्ट बैंकका महानिर्देशक चोई जेओङ–हुन, ग्रिन क्लाइमेट फन्डकी क्षेत्रीय विश्लेषक रोमा जियानिना पानोपियोले सहभागी हुन नसक्ने जानकारी गराएका छन् ।
यस्तै, एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंकका प्रमुख पोर्टफोलियो प्रबन्धक आलोक दायलसहित ४४ जनाले सहभागी हुन नसक्ने यसअघिनै जवाफ फर्काएका छन् । दक्षिणी छिमेकी भारतमा आम चुनाव भइरहेको समयमा नेपालमा हुन लागेको यो सम्मेलनलाई मध्यपूर्व अनि रुस–युक्रेनको जारी द्वन्द्वले पनि प्रभाव पार्नसक्ने कतिपयले ठानिरहेका छन्। विज्ञहरूले लगानी सम्मेलनलाई एउटा औपचारिक कार्यक्रम मात्रै नभई क्षेत्रगत आधारमा सम्भावित लगानीकर्ताहरूसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने मौकाका रूपमा सम्बद्ध निकायहरूले सदुपयोग गर्नुपर्ने सुझाव दिदै आएका छन् ।
अहिलेसम्म सम्मेलनमा सहभागिता जनाउन आउनेहरु बारे पूर्ण जानकारी आइसकेको छैन् । तर उनीहरूका अनुसार सरकारले चिठ्ठी पठाएर निम्तो गरेका १,४०० भन्दा बढी पाहुनामध्ये कतिपयलाई अर्थमन्त्री स्वयंले पत्र लेखेका थिए। उच्च तहका ५० जनाबाहेक विदेशस्थित नेपाली दूतावासले सिफारिस गरेका र निजी क्षेत्रले नाम सुझाएकाहरूलाई पनि निम्तो गरिएको थियो।
विकास साझेदार, बहुराष्ट्रिय ब्याङ्कहरू, राष्ट्रसङ्घीय निकायहरू, विदेशी कूटनीतिक नियोग र अवैतनिक महावाणिज्यदूत तथा लगानी बोर्डकै सम्पर्कमा रहेका लगानीकर्ता र ऋणदाता आमन्त्रितको सूचीमा थिए। निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले भारतको गुजरात पुगेका बेला त्यहाँका व्यवसायी गौतम अडानीलाई निम्ता गर्नेदेखि सरकारले विश्वचर्चित व्यवसायी एलन मक्स, भारतका धनाढ्य मुकेश अम्बानी, चीनका सफल उद्यमी ज्याक मा लगायतलाई पत्राचार गरेको थियो ।
अहिलेसम्म परिचित सेलिब्रेटी व्यवसायी आउने कुनै खबर प्राप्त भएको छैन । चिनियाँ उद्यमी एवं अलिबाबाका संस्थापक ज्याक मासहित ४४ जनाले यसअघिनै नआउने जानकारी गराइसकेका छन् । सहभागिता पक्का गर्नेमा चिनियाँपछि भारतीय छन् । भारतबाट आउने सूचीमा पनि अहिलेसम्म अम्बानी, अडानी, टाटाजस्ता चर्चित व्यवसायी छैनन् । बोर्डका अनुसार सहभागिता पक्का गर्नेमा विभिन्न नियोगका प्रमुख, चेम्बर अफ कमर्सका पदाधिकारी, अन्तरराष्ट्रिय वित्तीय संस्थाका डेपुटीलगायत पदाधिकारी छन् । सम्मेलनमा ३६ देशका लगानीकर्ता र पदाधिकारी आउने तय भइसकेको छ ।
त्यसमा सबैभन्दा धेरै स्वदेशी व्यवसायी (१६१) छन् । त्यसपछि चीन, भारत, जर्मनीलगायत देशका छन् । भारतबाट ९७ जना र चीनबाट ८२ जना सहभागी हुने पुष्टि भएको छ। सिंगापुर, मलेशिया, रसिया, फिनल्यान्ड, कोलम्बिया, क्यानडा, कतार, यूरोपेली संघ (ईयू), बेल्जियम, बहराइन, अस्ट्रियाबाट भने २ देखि ५ जनासम्म प्रतिनिधि आउने भएका छन् । भियतनाम, भानुआटु, टर्की, थाइल्यान्ड, स्वीट्जरल्यान्ड, श्रीलंका, साउदी अरेबिया, रोमानिया, मोरक्को, मौरिसस, साइप्रसबाट १÷१ जना आउने पक्का भएको छ ।
यसैविच, सरकारले लगानी सम्मेलनमार्फत् अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन बाधक देखिएको भनिएका केही कानुन अध्यादेशमार्फत् संशोधन गर्ने निर्णय गरेको छ। लगानी सम्मेलनको एक साताअघि आज सोमवार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन संशोधनका लागि अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिइन्। यसअघि सरकारले गठन गरेको कार्यदलले विदेशी लगानी सहजताका लागि १० वटा ऐन र दुई वटा नियमावली पनि संशोधन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो। सरकारले निर्णय गरेको अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी हुने व्यवस्था छ।
सरकारले लगानी सहजताका लागि संशोधन गर्न लागेका कानुनहरूमा औद्योगिक व्यवसाय, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण, विशेष आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित ऐनहरू छन्। यसअघि कार्यदलले संशोधनका लागि सिफारिस गरेका ऐनहरुमा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन, २०७३, वन ऐन, २०७६, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९, भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१, जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४, वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६, विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ रहेको छ । सरकारले अध्यादेशसँगै विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण नियमावली, २०७७ र वन नियमावली, २०७९ पनि संशोधनको तयारी गरेको छ।
यसअघि सचिव एकनारायण अर्यालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले विद्यमान कानुनमा रहेका प्रावधान संशोधन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो। नेपालमा विदेशी लगानीका उद्योग दर्ताका लागि लाग्ने समय र प्रक्रिया छरितो बनाउन, विदेशी लगानी भित्र्याउन राष्ट्र ब्याङ्कको मात्रै अनुमति लिए पुग्ने व्यवस्था गर्न र विदेशबाट आयात हुने उपकरणका लागि विद्यमान कानुनी बन्देज लचक बनाउन कानुन संशोधन गर्न लागिएको बताइएको छ।
त्यस्तै सडक र प्रसारण लाइन विस्तारका लागि रुख कटान र जग्गा प्राप्ति सहज बनाउनका साथै नेपालमा हुने उत्पादनको निर्यातका लागि तोकिएको सीमा खुकुलो बनाउन कानुन संशोधन गर्न कार्यदलले सुझाव दिएको थियो।सरकारले सम्मेलनमा ९ वटा समूहमा परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्ने जनाएको छ। त्यसमध्ये २ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बराबरका कम्तीमा चारवटा परियोजनाको विकास÷कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने बोर्डले जनाएको छ ।
२ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम बराबरका कम्तीमा चारवटा परियोजनाको विकास÷कार्यान्वयनसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर हुने बताइएको छ। त्यसमा ७८६ मिलिअन अमेरिकी डलर (१ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँ) को चीन नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्क, ६४७ मिलिअन अमेरिकी डलर (८५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ) बराबरको माथिल्लो मर्स्याङ्दी २ जलविद्युत आयोजना र १५८.५ मिलिअन डलर (२१ अर्ब ०२ करोड रुपैयाँ) बराबरको कोहलपुर र वाणगङ्गामा ४० मेगावाट क्षमताको सोलार परियोजनाको विकास सम्झौता समेटिएको छ।
ती सबै चिनियाँ लगानीका परियोजना हुन्। त्यसबाहेक डाबर नेपाल प्राइभेट लिमिटेडसँग ९ अर्ब ६८ करोड ७३ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बराबरको क्षमता विस्तार र उत्पादन विविधीकरणसँग सम्बन्धित परियोजना कार्यान्वयन सम्झौता हुने भनिएको छ। सहसचिव उपाध्यायले १४८ वटा परियोजना सम्मेलनमा अघि सारिने बताएका छन् ।
ऊर्जा, जलविद्युत आयोजना, खानी, केबलकारजस्ता क्षेत्रका पूर्वाधार यो सूचीमा छन्। त्यसमध्ये कतिपयका लागि आशय पत्रको आह्वान गर्ने, कतिपयबारे प्रस्तुति दिने, कतिपयबारे अध्ययन पूरा भएको तर लगानीको जोहो गर्न बाँकी रहेको जानकारी सम्भावित लगानीकर्तालाई दिने तयारी लगानी बोर्डको छ ।
समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकासको लागि ठूलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता छ । यो सम्मेलनले नेपाल लगानीको लागि उपयुक्त थलो बनेको सन्देश दिन सक्षम होस् । तेस्रो लगानी सम्मेलनमा सरकारले शोकेशमा राख्ने तयारी गरेको १४८ परियोजनामा लगानी भित्रिने सम्भावना कति देख्नुहुन्छ ?
इन्भेस्टोपेडियाका अनुशार सन् २०२४का विश्वमा शीर्ष लगानीकर्ताहरुमा बेन्जामिन ग्राहम, सर जोन टेम्पलटन ,थोमस रो मूल्य जूनियर ,जोन नेफ , जेसी लिभरमोर ,पिटर लिन्च, जर्ज सोरोस, वारेन बफेट, जोन ’ज्याक’ बोगल, कार्ल इकान लगायत रहेका छन् । के नेपालको लगानी सम्मेलनको निम्तो यी विश्वका शीर्ष लगानीकर्ताका पुग्यो होला ? लगानी भित्र्याउन सरकारले गरेको तयारी बारे तपाईका प्रतिक्रिया यो विषयमा के छन् अवश्य ब्यक्त गर्नुहोला ।ताजा खबरका लागि नेपाल टाइम्स्को अनलाइन पोर्टल डब्लु डब्लु डब्लु डट नेपाल टाइम्स् डट नेटमा गएर हेर्न सक्नु हुनेछ । यसैगरि हाम्रो युट्युव च्यानल र फेसबुक पेज पनि अवस्य भिजिट गर्नुहोला । तपाईले गर्नु भएको लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्क्राइबका लागि धेरै धन्यवाद । नेपाल टाइम्स् हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार ।
