१८ जेठ , काठमाण्डौ ।
उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशन कार्यान्वयन गर्दै ट्राफिक प्रहरीले थालेको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । मापसेसहित ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेकालाई स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा उतार्ने कार्यले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा गम्भीर हनन् भएको भन्दै कारबाहीमा परेकाहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।
रिट दायर गर्नेमा बझाङका कृष्ण विक, स्याङ्जाका आकाशकुमार भट्ट, रसुवाका रवीन्द्र पौडेल, भक्तपुरका प्रमेश पौडेल, ललितपुरका उज्वल माली, पर्साका इमामुल हक र चितवन घर भइ हाल तारकेश्वर बस्ने राजु परियार छन् । रिटकर्तामध्ये चारजना २२ वर्षका एक २३ वर्षका, एक २१ वर्षका र एकजना ४९ वर्षका छन् ।
रिटमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, ट्राफिक प्रहरी, महाशाखा र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिटमा कानुनले नदिएको सजाय गृहमन्त्रीको आदेशमा भइरहेको भन्दै जुन कदम कानुनी राज्यको खिलाफमा रहेको उल्लेख छ । नेपालको फैजदारी संहिताको दफा ४, ७ ले कानुन बामोजिमबाहेक सजाय नहुने व्यवस्थाविपरीत गृहमन्त्रीको आदेशमा कारबाही सुरु भएको उल्लेख छ ।
संसद्ले बनाएको यातायात तथा सवारी ऐन २०४९ ले ज्यानसम्बन्धी कसुरमा बाहेक ट्राफिक प्रहरीले नागरिकलाई शारीरिक कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको पनि रिटकर्ताको दाबी छ । यी कानुनी प्रावधानविपरीत गृहमन्त्रीको मन्त्रिस्तरीय निर्णयका आधारमा सजाय दिन सुरु गरिएको र त्यो सजाय पुरातन ‘बारवारिक’ जस्तै भएको दाबी गरिएको छ ।
कानुनी राज्यमा कानुनअनुसार मात्र सजाय हुनुपर्नेमा गृहमन्त्रीको निर्णयले सुरु भएको कारबाही मानव मर्यादाविपरीत भएको दाबी गरिएको छ । कानुनविपरीतका सजाय सर्वोच्चसहितका अदालतले समेत नगर्ने भन्दै व्यक्तिको तलविजमा भएका निर्णय र कारबाहीका सबै प्रक्रिया खारेजीका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।
यसअघि प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले मापसे ग¥यो यो भनेर सडकमा ठिंग्याएर राख्नु मान्छेको वैयक्तिक अधिकारमाथिको हनन् भएको टिप्पणी गरेका थिए । सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले कानूनी राज्य कसैको सनकका भरमा नचल्ने भन्दै अहिले सडकमा केही मान्छेहरूलाई कुनै मन्त्रीको निर्देशनमा कुनै उपप्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा बिहानदेखि बेलुका ठिंग्याएर कानूनबिना राख्ने प्रवृत्ति गलत भएको बताएका थिए ।
यसअघि ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेका सवारी चालकलाई एक घण्टा सचेतना कक्षा दिने गरिएको थियो। त्यसको विकल्पमा भन्दै ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले सडकमा स्वयंसेवकका रूपमा खटाउन थालेको छ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेले जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसर पारेर अबदेखि महिनावारीका बेला ट्राफिक प्रहरीलाई सडक ड्युटीमा नखटाउने र विकल्पमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गरी कारबाहीमा परेकालाई स्वयंसेवकका रूपमा खटाउने कुरा सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक र एक्स) मा पोस्ट गरेका थिए।
