१२ असार , काठमाण्डौ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नामबाट स्थापित स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा मधेश प्रदेशका पूर्व अर्थमन्त्री विजय यादवसहित ५ जना दोषी ठहर भएका छन् । मंगलबार विशेष अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गर्दै प्रतिष्ठानमा १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार भ्रष्टाचार भएको भन्दै मधेश प्रदेशका तत्कालीन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री यादव, प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रेवतीप्रसाद पन्त, महासचिव नवराज भण्डारी, कोषाध्यक्ष नीरज भण्डारी र सदस्य देवेन्द्र रायलाई दोषी ठहर गरेको हो।
झलनाथ खनाल प्रतिष्ठानले सर्प पालन गरेर एन्टिभेनम उत्पादनका लागि सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकामा प्रतिष्ठानको सहकार्यमा ‘एन्टिभेनम प्रोडक्सन एन्ड रिसर्च सेन्टर, नेपाल स्थापना, व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने गरी रकम निकासा भएको थियो । प्रदेश सरकारबाट विनियोजित र संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपूरक अनुदान रकमबाट योजना अघि बढाउने भनिएकोमा बजेट निकासा भएपनि कामै नगरी करिब रू १८ करोड रकम हिनामिना भएपछि अख्तियारले २०८० साल असोज २१ गते विशेष अदालतमा पूर्वमन्त्री विजयकुमार यादवसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुदा दायर गरेको थियो ।
सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिकाका तत्कालीन प्रमुख मानबहादुर खड्का र मधेश सरकारका तत्कालीन सचिव प्रेमकुमार श्रेष्ठले भने सफाइ पाएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । नेपाल सरकार र मधेश प्रदेशको बजेटले आर्थिक दायित्व बेहोर्ने गरी केन्द्र स्थापनार्थ झलनाथ खनाल स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा हालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य विज्ञान तथा अनुसन्धान परिषद्का लागि विनियोजित १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ रकम हिनामिना गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले तत्कालीन मन्त्री, सचिव तथा प्रतिष्ठानका ४ पदाधिकारीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले अख्तियारले दायर गरेको अभियोगमा उल्लेखित बिगो नै कायम हुनेगरी फैसला भएको र आगामी पेशीका दिन बाँकी सजाय निर्धारण हुने बताएका छन् । उनीहरूविरुद्ध सर्त र सम्झौताअनुसार काम नै नगरी सरकारी सम्पत्ति हानिनोक्सानी गरेको अभियोग लगाइएको छ । आर्थिक दायित्व शून्य रहेको गैरसरकारी संस्थालाई राज्यको ढुकुटीबाट हुने खर्चको सबै अधिकार रकम हिनामिना गर्ने नियतले नै दिइएको अख्तियारको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।
उक्त संस्थाबाट पहिलो चरणको सबै रकम खर्च भइसक्दासमेत योजनाको उद्देश्य प्राप्तितर्फ शून्य प्रगति भई अन्य स्वीकृत नभएका विषयमा सरकारी रकम खर्च गरी गराई १७ करोड ९८ लाख ३३ हजार रुपैयाँ हानिनोक्सानी गरेकामा त्यति नै रकम बिगो कायम गरी मन्त्री र नगर प्रमुखलाई सजाय गर्न अख्तियारले मागदाबी गरेको थियो । २०७१ मंसिर १९ मा कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयमा र माघ २३ मा समाज कल्याण परिषद्मा उक्त प्रतिष्ठान दर्ता भएको देखिन्छ ।
२०७० को संविधानसभा निर्वाचनमा सर्लाहीबाट चुनाव उठेका खनालले त्यसलगत्तै सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने भन्दै आफ्नै नाममा प्रतिष्ठान खोल्न लगाएका थिए । यही प्रतिष्ठानमार्फत सर्पदंश उपचार केन्द्र स्थापना गर्ने आवरणमा सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने गरी मधेश सरकार, लालबन्दी नगरपालिका र प्रतिष्ठानबीच ७२ करोड रुपैयाँको आयोजनामा सञ्चालन गर्ने समझदारी भएको थियो ।
त्यसको पहिलो चरणको काममा विनियोजित करिब १८ करोड रुपैयाँ हिनामिना भएको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको अख्तियारको दाबी छ । अदालतले दोषी ठहर गरेकाहरूको सजाय निर्धारणका लागि असार २५ गते पेशी तोकेको छ ।
