३१ असार, एजेन्सी ।
कारागारमा कैदीबन्दीको संख्या बढेपछि रिहा भएको सुन्नु भएको छ ? बेलायतमा यस्तै घटना हुन लागेको छ । भर्खरै भारी बहुमतका साथ सत्तामा आएको बेलायतको लेबर पार्टीले यस्तो निर्णय गरेको हो । यो निर्णयले अहिले ब्यापक चर्चा पाएको छ । बेलायती सरकारले कैदीहरूलाई अनौठो निः शुल्क पास दिने भएको छ । बेलायती जेलबाट छिट्टै हजारौं कैदी रिहा हुनेछन् ।
बेलायतकी न्यायमन्त्री शबाना महमूदको नेतृत्वमा यो निर्णय गरिएको हो । यसको पछाडि दिइने तर्क भने झनै रोचक छ । कारागारमा बढ्दो भीडका कारण समस्या भएको भन्दै कैदीबन्दी रिहा हुने बताइएको छ । यस योजना अन्तर्गत ४० प्रतिशत सजाय भुक्तान गरेका कैदीहरूलाई रिहा गरिनेछ। बेलायत र वेल्समा हालको कानुनमा ५० प्रतिशत सजाय हुने यो सीमा सरकारले घटाएको छ ।
कैदी रिहा गर्ने यो योजना सेप्टेम्बरदेखि लागू हुनेछ । सेप्टेम्बरको शुरुमा पहिलो ब्याचमा हजारौं कैदी रिहा हुने विश्वास गरिएको छ । यसपछि अर्काे १८ महिनामा थप कैदी रिहा हुनेछन् । त्यसपछि संसदले हरेक ३ महिनामा यसको बारेमा अद्यावधिक गर्नेछ। न्याय मन्त्रालयका अनुसार आगामी १८ महिनामा थप ४ हजार पुरुष र १ हजार महिला कैदीबन्दी रिहा गरिने छ ।
यो निर्णय साँच्चै चाखलाग्दो छ र अदालतको भाषामा । यो मुद्दा दुर्लभ मध्येको दुर्लभ मानिएको छ। यसरी गरिने कैदीबन्दीको रिहाईमा केही शर्तहरु भने रहेका छन् । यो प्रावधानमा गम्भिर अपराधमा सजाय काटिरहेका कैदीहरूलाई रिहा गरिने छैन् ।यस्तै ४ वर्ष वा सोभन्दा बढी सजाय पाएका कैदीलाई रिहा गरिने छैन् । गम्भीर हिंसात्मक अपराध र यौन अपराधमा दोषी ठहरिएका कैदीहरूलाई यो योजनाबाट वञ्चित गरिनेछ।
यसबाहेक घरेलु हिंसाका कसुरमा कारागारमा थुनिएका र आजीवन कारावासको सजाय पाएका कैदीलाई रिहा गरिने छैन । सन् २०२३ सम्ममा बेलायतको जेल ९९ प्रतिशत भरिएको थियो । शुक्रबारको तथ्याङ अनुशार बेलायतमा बन्दीहरूको कुल संख्या ८७ हजार ५०५ पुगेको थियो । जसमध्ये ८३ हजारभन्दा बढी पुरुष थिए, कारागारमा पुरुषका लागि ७ सय बेन्च मात्र बाँकी छन् ।
कारागारमा १ हजार ४ सय ५१ कैदीबन्दी राख्ने ठाउँ मात्र बाँकी छ । रिहाइ योजना कार्यान्वयनमा आएपछि सेप्टेम्बरमा साढे ४ देखि ५ हजारसम्म कैदी रिहाई हुने अपेक्षा गरिएको छ । युनाइटेड किंगडममा प्रतिव्यक्ति सबैभन्दा बढी कारागारको जनसंख्या इङ्गल्याण्ड र वेल्समा छ। बेलायतकी न्यायमन्त्री शबाना महमूदले बेलायतको अघिल्लो कन्जरभेटिभ सरकारले सत्तामा रहँदा यो संकटमा ध्यान नदिएकोले बाध्यतामा यो निर्णय गरेको तर्क गरेकी छन् ।
उनीसँग अर्को विकल्प थिएन । गत वर्ष पनि कारागारमा ठाउँ नहुँदा बेलायतका दुई हजार कैदीलाई रिहा गर्नुपरेको थियो । अब यो समस्यालाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न नयाँ कारागार निर्माण र पुराना कारागार विस्तार आवश्यक मानिएको छ ।
