१४ साउन , काठमाण्डौ ।
संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी गठित संयन्त्रले मुल ऐन, विधेयक र उपसमितिको प्रतिवेदन हेर्ने भएको छ । आज बिहान सिंहदरबारस्थित गृह मन्त्रालयमा बसेको संयन्त्रको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । अब आगामी बिहिवार बैठक बस्ने छ ।
आजको छलफलमा संयन्त्रका सदस्य नेपाली कांग्रेसबाट गृहमन्त्री रमेश लेखक, एमालेबाट मुख्य सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी केन्द्रबाट उपमहासचिव जर्नादन शर्मा सहभागी थिए ।
बैठकमा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसिया, संसदको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति बिमला सुवेदी, महान्याधिवक्ता रमेश बडाल लगायतको पनि सहभागिता रहेको थियो ।
बैठकपछि बर्तौलाले आगामी बिहीबार फेरि बैठक बस्ने गरि आजको बैठक सकिएको बताए । उनले भने,’मुल ऐन, विधेयक र उपसमितिको प्रतिवेदन हेर्ने कुरा भएको छ । त्यसलाई एकीकृत गरेर उठेका प्रश्नहरुलाई पनि एकीकृत गर्ने कुरा भएको छ ।
सबै तयारी गरेर आगामी बिहीबार ८ बजे गृह मन्त्रालयमै बैठक बस्छौँ,।’ अहिलेसम्म भएका छलफलको मस्यौदा तयार परेर त्यसमाथि आगामी दिनमा छलफल केन्द्रित गर्ने उनको भनाइ छ ।
यसअघि पनि शुक्रवार गृह मन्त्रालयमा बसेको संयन्त्रको बैठकमा संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमाथि सहमतिको जुटाउने विषयमा छलफल भएको थियो । यससंगै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक सहमति नजिक पुगेको हो ।
विधेयकमा सैद्धान्तिक सहमति भएको बर्तौलाले जानकारी दिए । कार्यदलका सदस्यसमेत रहेका बर्तौलाले टीआरसी विधेयक करिब टुंगिने चरणमा पुगेको पनि बताएका छन् ।
उनले सबैले सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षको नभईकन सिंगो देश र शान्तिको प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने विषयसँग जोडेर जिम्मेवारीबोधका साथ संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विषय टुंगोमा पु¥याउनुपर्ने बताए ।
अब लामो समयसम्म पीडितलाई थप पीडामा जोडिरहने अवस्थाको अन्त्य हुने उनले बताए । प्रमुख सचेतक बर्तौलाले कानुनलाई अब चाँडोभन्दा चाँडो टुंग्याएर यही ऐनअनुसार आयोग बनाएर पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई सजायको दायरामा ल्याउने गरी अघि बढेको बताए ।
उनले भने, मेरो विचारमा अब हामी १८ वर्षदेखि विभिन्न हिसाबले उतारचढावमा रहेको, टुङ्गोमा पुग्न नसकेको, पीडितले न्याय पाउन नसकेको अवस्थालाई हामी लामो समयसम्म पीडितलाई थप पीडामा जोडिरहने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछौँ ।
यो कानुनलाई अब चाँडो भन्दा चाँडो टुङ्ग्याएर, यही ऐनअनुसार आयोग बनाएर पीडितलाई न्याय दिने र पीडकलाई सजायको दायरामा ल्याउने गरी अघि बढेका छौँ । यो महत्त्वपूर्ण छ ।’
दलहरुका बीचमा नमिलेका चारवटा विषयमा सहमति जुटाउने जिम्मेवारी पाएको कार्यदलका सदस्यहरू केही दिनदेखि एउटा बुँदा केन्द्रित छलफलमा छन् । मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने ? भन्नेमा सदस्यहरु बीच सहमति जुट्न सकेको छैन् ।
पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए अदालत जान पाउने गरी कानुनमै प्रष्ट लेखेर जानुपर्ने पक्षमा नेकपा एमाले छ । अदालतले नै यसमा विवेक पु¥याउने तर्क माओवादी केन्द्रको छ ।
पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए अदालत जान स्वतः पाउने भएकाले पनि कानुनमा लेखिरहन नपर्ने उसको तर्क छ । कानुनमा नलेखिए जान नपाइने हो कि भन्ने सन्देश प्रवाह गर्ने र भविष्यमा जान नपाइने भनेर व्याख्या हुन सक्ने भएकाले स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने अडान एमालेले राख्दै आएको छ ।
अयोग्य लडाकु र परिपूरणमा असन्तुष्ट तत्कालीन शाही सेनाका परिवारसमेत सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा पनि सहमति जुटेको छ । समान आर्थिक सहायता प्राप्त हुने गरी यो विषयमा सहमति गरिएको छ।
असार १३ गते कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच भएको छलफलपछि तीन पार्टीबाट एक÷एक जना रहने गरी कार्यदल बनेको थियो ।
उक्त कार्यदलमा कांग्रेसबाट रमेश लेखक, एमालेबाट महेश बर्तौला र माओवादीबाट जनार्दन शर्मा रहेका छन् ।
