२२ भदौ , विराटनगर।
झापाका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंको बीएन्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ एन्ड रिसर्च प्रालिले लामो पर्खाइपछि चिकित्सा शिक्षा आयोगबाट चिकित्साशास्त्रको स्नातक तह (एमबीबीएस)मा ५० जना विद्यार्थी अध्यापन गराउने औपचारिक स्वीकृति पाएको छ । कलेजका जनसम्पर्क अधिकृत प्रमिश गिरीले आयोगबाट पहिलोपल्ट यसै शैक्षिक वर्षमा ५० जना विद्यार्थी पढाउन पाउनेगरी सिट निर्धारण भएको बताए ।
आयोगले शुक्रबार नै सिट निर्धारणबारेमा सार्वजनिक सूचना जारी गरिसकेको उनले जानकारी दिए । विर्तामोड नगरपालिका– ५, विर्तामोडमा चिकित्साशास्त्रको स्नातक तहमा अध्यापन गराउने उद्देश्यले १८ फागुन २०७१ देखि ३०० शय्याको अस्पतालसहित बीएन्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ एन्ड रिसर्च प्रालि सञ्चालनमा आएको थियो ।
२०६४ सालमै मनसाय पत्र प्राप्त गरेर प्रालिले एमबीबीएसका विद्यार्थी पढाउनका लागि सम्पूर्ण पूर्वाधार स्थापना गरिसकेपछि पनि अध्यापनका लागि स्वीकृति पाउन लामो अवधि कुर्नु परेको जनसम्पर्क अधिकृत गिरीले बताए । सर्वोच्च अदालतले १३ चैत २०८० मा बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनका लागि परमादेश जारी गरेको थियो ।
सोही परमादेशका आधारमा काठमाडौं युनिभर्सिटीले सम्बन्धन प्रदान गरेको हो । बीएन्डसी मेडिकल कलेज टिचिङ एन्ड रिसर्च प्रालिका प्रिन्सिपल प्रा. डा. उमेश शर्माले सम्पूर्ण पूर्वाधार तयार रहेको जनाउँदै अब छिट्टै एमबीबीएसका विद्यार्थीको भर्ना र पठनपाठन सुरु हुने बताए । विर्तामोडमा सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन र मेचीनगर–११ धाइजनमा पठनपाठनका लागि पूर्वाधारयुक्त साइन्स बेसिक भवन स्थापना भइसकेको प्रा. डा. शर्माले जानकारी दिए ।
पठनपाठनका लागि कलेजका तर्फबाट सम्पूर्ण तयारी पूरा भइसकेको समेत उनले बताए । यता मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका लागि पनि चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्साशास्त्रमा स्नातक (एमबीबीएस) का लागि ५० सिट निर्धारण गरेको छ । यससँगै मधेश प्रदेशमा पहिलोपटक सरकारी तहमा चिकित्साशास्त्रतर्फ उच्च शिक्षाको अध्यापन हुने भएको छ ।
मधेश प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री एवं प्रतिष्ठानका कुलपति सतिशकुमार सिंहले कार्यकालको पहिलो दिन नै प्रतिष्ठानमा एमबीबीएसको अध्यापन चाँडै सुरु गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको उनको सचिवालयले जनाएको छ । सोहीअनुरूप मुख्यमन्त्री सिंहले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समेटेका थिए ।
सोही क्रममा उनले चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झालगायत सम्बद्ध पदाधिकारीलाई भेटेर आवश्यक पूर्वाधारलगायत मापदण्ड पूरा भएकाले प्रतिष्ठानलाई एमबीबीएस पढाइका लागि तत्काल सिट निर्धारण गरिदिन आग्रह गरेका थिए । प्रतिष्ठानलाई प्राप्त ५० सिटमध्ये ७५ प्रतिशतमा विद्यार्थीले पूर्ण छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस पढ्न पाउनेछन् ।
