९ मंसिर , काठमाण्डौ।
अजरबैजानको बाकुमा भएको विश्व जलवायु सम्मेलन कोप—२९ मा जलवायु वित्तको नयाँ लक्ष्यमा धनी देशहरुबाट प्रतिवर्ष ३ सय बिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिवद्धता आएको छ । यो रकम धनी देशहरुले गरिब देशहरुमा जलवायु अनुकुलन र न्युनिकरण तथा हानी नोक्शानीको क्षतिपूर्तिको क्षेत्रमा परिचालन गरिनेछ ।
अल्पविकसित, विकासशील, समुन्द्री टापु भएका देशहरुको समूह लगायतले प्रतिवर्ष १ दशमलव ३ ट्रिलिएन अमेरिकी डलर जलवायु प्रभावित अति कम विकसित लगायत मुलुकमा जलवायु कार्यकमा लगानी गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका थिए ।
३ बर्ष लगाएर युएनएफसिसिले तयार गरेको जलवायु जलवायु वित्तमा नयाँ सामूहिक परिमाणित लक्ष्य (एनसिक्युजी)को मस्यौदा झन्डै दर्जन पटक संशोधन भएको थियो । शुक्रवार सार्वजनिक भएको मस्यौदामा २ सय ५० विलियन डलर प्रश्ताव गरिएपछि गरिव मुलुकहरुले बैठक बहिष्कार गरेर विराधमा उत्रिएका थिए ।
निर्धारित समयावधि भन्दा एक दिन एक रात बढी लम्बिएको सम्मेलनले अन्तिम समयमा आएर जलवायु वित्तलाई ३ सय विलियन अमेरिकी डलर प्रतिवर्स परिचालन गर्ने प्रतिवद्धता अघि सारेको हो । यद्यपि यो गरिव देशहरूले माग गर्दै गरेको निकै भन्दा कम हो ।
यो अन्तिममा आएको प्रतिवद्धताले गरिब मुलुकहरुको आक्रोशलाई केही हदसम्म साम्य बनाएको छ तर अल्पविकसित देश हरुले यसको समेत कडा बिरोध गरेका छन् । अझै कयौँ विषयहरुमा अस्पष्टता छन् भने कतिपय विषय कोप—३० मा धलेकिएको छ ।
यद्यपि जलवायु वित्तको नयाँ प्रतिवद्धताले सम्मेलनलाई असफल हुनबाट मात्रै जोगाएको छ । बाँकी विषयमा गरिब मुलुकहरुले अझै पनि संघर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यसअघि जलवायु वित्तमा सहमति नजुटेपछि शनिवार राती नै प्रेसिडेन्सीले पेरिस सम्झौताको दफा ६ को प्यारा २ र ४ को लागि महत्वपूर्ण निर्णय प्लेनरीबाट पास गराएका थिए ।
यो निर्णयसँगै अब कार्बन व्यापारको लागि औपचारिक बाटो खुलेको छ जस्ले १.५ डिग्री तापक्रम वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । यो सम्मेलनले सहमति जुटाउन नसकेका विषयहरुलाई पेरिस सम्झौताको दफा १६ को प्रयोग गरी प्रेसिडेन्सीले आगामी कोपमा छलफल हुनेगरी आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेका छन् ।
कोप—२९ लाई जलवायु वित्त कोप भनिएको थियो । सम्मेलनको अवधि सकिँदा पनि सहमति नजुटेपछि सम्मेलन असफल हुने आशंका गरिएको थियो । विशेष गरेर जलवायु वित्तसँग जोडिएका विषयहरु एनसिक्युजीमा उल्लेख भएका विषयहरु भएको र ती विषय पैसासँग जोडिएको हुनाले वित्तको निर्णय नहुदा त्यसको असर अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रमा आँकलन गरिरहेको समयमा अन्तिम समयमा वित्तमा जुटेको सहमतिलाई नाटकिय रुपमा हेरिएको छ ।
जलवायु विज्ञ डा. धर्मराज उप्रेतीले सम्मेलनमा आएको वित्तीय प्रतिवद्धतालाई सकारात्मक रुपमा नै लिनुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । जि सेभेन्टी सेभेन र चाईनाको अलाईन्सले १ दशमलव ३ ट्रिलियन भनेको भएपनि विकसित देशहरु त्यसमा सहमत नभएको अवस्थामा दुई पक्षीय नेगोसिएशनले वित्त निर्धारण हुने भयपनि धनि देशहरुले एकतर्फी रुपमा ३०० बिलियन प्रतिवर्स को घोषणा गरेका छन् ।
यो निर्णय पूर्ण नभए पनि यदि प्रतिवद्धता जनाएको रकम इमान्दारीपूर्वक परिचालन गरिए यसले जलवायु कार्यमा लगानी बढ्ने प्रतिक्रिया दिए । कार्बन व्यापार, हानी नोक्शानी कोष परिचालन लगायत केही विषयमा कोपले राम्रा निर्णय गरेको पनि उनले बताए ।
कतिपय निर्णयहरु नेपाल पक्षबाट हेर्दा उपलब्धीपूर्ण नै रहेको पनि उनले बताए । तर जलवायु अनुकुलन कार्य, लंैगिक समावेशी लगायत विषयमा भारत लगायत मुलुकहरुले असहमति जनाएका छन् ।
