२८ मंसिर , काठमाण्डौ ।
लामो समयदेखि निजी क्षेत्रमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरुले न्युनतम पारिश्रमिकका लागि समेत संघर्ष गर्नुपरेको अवस्थामा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै नर्सिङ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीको लागि न्यूनतम पारिश्रमिकको व्यवस्था कायम गर्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
मन्त्रालयको गुणस्तर मापन तथा नियमन महाशाखाले सबै स्वास्थ्य प्रतिष्ठान, सरकारी अस्पताल ,मेडिकल कलेज, सामुदायिक तथा निजी अस्पताललाई पत्राचार गर्दै न्यूनतम पारिश्रमिक लगायतका सुविधा उपलब्ध गराउन आग्रह गरेको हो ।
मन्त्रालयको परिपत्रमा भनिएको छ,“मेडिकल कलेज तथा स्वास्थ्य संस्थाबाट नर्सिङ् एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक लगायतको सुविधामा अन्याय भएको भनि गुनासो आएको सो सम्बन्धमा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै नर्सिङ एवं अन्य स्वास्थ्यकर्मीको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा नेपाल सरकार सरह नघट्ने गरी लागू गर्न यही मङ्सिर २७ गते सचिवस्तरीय निर्णय भएको छ ।”
तोकिएको समय भन्दाबढी कार्यको लागि अतिरिक्त भत्ताको व्यवस्था गर्न, स्वास्थ्य तथा शैक्षिक संस्थाले करार (नियुक्ती सम्झौता) गरी राख्नुपर्ने, ज्यालादारीमा कार्य गराउन नपाइने, सक्कल शैक्षिक लब्धाङ्क पत्रमा कार्यलयले राख्न नपाइने र अनुभवको प्रत्र प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न पनि मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ ।
त्यस्तै, नर्सिङलगायतका अन्य स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक बैँकिङ प्रणालीबाट मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि मन्त्रालयको निर्देशनमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले नर्सलगायत सबै स्वास्थ्यकर्मीको पारिश्रमिक र अन्य सुविधा बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आएका थिए ।
मन्त्री पौडेलको निर्देशनमा मन्त्रालयले न्यूनतम पारिश्रमिकलगायतका सुविधा कायम गर्न निर्णय गरेको हो । नेपालमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको विदेश पलायन एक गम्भीर चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ।
यसका प्रमुख कारणहरूमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा उचित पारिश्रमिकको अभाव, रोजगारीको असुरक्षा र विदेशमा आकर्षक अवसरहरूको उपलब्धता रहेका छन्। नेपालमा दैनिक विदेश जानेको संख्या करिब १५ सयको हाराहारीमा रहेको छ।
२०६८ सालको जनगणनाका अनुसार २५% घरपरिवारका कम्तीमा एक सदस्य विदेशमा थिए भने हाल यो संख्या बढेर ३३% पुगेको अनुमान छ। निजी तथा सामुदायिक स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत स्वास्थ्य क्षेत्रका जनशक्तिहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक तोकी लागू गर्नुपर्ने मागहरू लामो समयदेखि उठ्दै आएका छन् ।
निजी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा कार्यरत स्वास्थ्यकर्मीहरूले पारिश्रमिक र सुविधाको कमीको सामना गरिरहेका छन्, जसले उनीहरूलाई विदेश पलायन गर्न प्रेरित गर्नेगरेको सरोकारवालाहरुले बताउने गरेका छन् ।
स्वास्थ्यकर्मीहरूको विदेश पलायनले नेपालको स्वास्थ्य सेवा प्रणालीमा जनशक्तिको अभाव सिर्जना गरिरहेको छ।
