२१ फागुन , काठमाण्डौ।
प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)ले आज बस्ने सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन आफ्ना सांसदहरुलाई ह्विप जारी गरेको छ ।
आज दिउँसो १ बजे बस्ने संसद् बैठकमा सरकारले ल्याएको ‘सुशासन प्रवद्र्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’, ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८१’ र ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’, सहित पाँच अध्यादेश संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने भएकाले दुवै पार्टीले आफ्ना सांसदलाई अनिवार्य उपस्थितिका लागि निर्देशनात्मक ह्विप जारी गरेका हुन् ।
सरकारले ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८१’ तथा ‘सुशासन प्रवद्र्धनसम्बन्धी अध्यादेश, २०८१’ पनि बुधबार संसद्मा पेस गर्ने भएको छ । आज सरकारले जारी गरेका ६ मध्ये ५ अध्यादेशमात्रै प्रस्तुत हुने भएको हो ।
सिंहदरबारमा मंगलबार बसेको प्रतिनिधिसभा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति बैठकले ५ अध्यादेशमात्रै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने गरि कार्यसूची तयार गरेको हो । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सहमति खोज्नका लागि भन्दै सरकारले ५ वटा अध्यादेश मात्रै सदनमा प्रस्तुत गर्न लागेको हो ।
कार्य व्यवस्था परामर्श बैठकपछि एमाले मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले ५ अध्यादेशमात्रै निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्ने गरि कार्यसूचीमा राखिएको जानकारी दिए । उनले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा सत्तासाझेदार दलका बीचमा केही फरक मत आएकाले प्रतिष्थापन विधेयकमार्फत संशोधन गर्ने वा नयाँ विधेयकमार्फत अघि बढ्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी रहेकाले अहिले संसदमा प्रस्तुत नगर्ने निर्णयमा पुगिएको बताए ।
बर्तौलाले अध्यादेशका बिषयमा सत्तासाझेदारबीच उच्च तहमा समझदारी रहेको उल्लेख गरे । त्यस्तै कांग्रेस प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशलाई होल्डमा राखेर विषयवस्तुमा छलफल गरिने र आवश्यक निर्णय लिइने जानकारी दिए ।
जसपा नेपाल लगायतका सत्तासाझेदारदलबीच भएको सहमति अनुसार नै अहिले ५ अध्यादेशमात्रै प्रस्तुत गर्ने निर्णयमा पुगिएको उनले बताए । राष्ट्रिय सभामा भने बिहीबार ती अध्यादेश पेस गर्ने सरकारको तयारी छ ।
राष्ट्रिय सभामा निर्णायक रहेको जसपा नेपालको असहमतिका कारण सरकारले भूमिसम्बन्धी अध्यादेश तत्काललाई थाती राख्ने भएको हो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आइतबार राति भएको संवादपछि जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भूमिबाहेकका अध्यादेशलाई साथ दिन तयार भएको सत्तारूढ दलका नेताहरूले जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले जसपा नेपालका अध्यक्ष यादव, प्रथम उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव र प्रवक्ता मनीष सुमनसँग बालुवाटारमा छलफल गरेका थिए । एक अधिकारीका अनुसार तत्काललाई पाँच अध्यादेश अघि बढाउने, भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा रहेका असहमतिलाई प्रतिस्थापन विधेयकमा मिलाउन प्रयास गर्ने, नभए अध्यादेश फिर्ता गर्ने समझदारी छलफलमा भएको छ ।
