२१ फागुन , काठमाण्डौ।
सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई शून्य अङ्क दिएर हटाउन खोजेको भन्दै विपक्षी दलहरुले संसद तताएका छन् । प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको यो कदमको विरोध गरेका हुन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले सरकारले घिसिङप्रति प्रतिशोध राखेको बताए । “आफ्नो मूल्याङ्कन नहेर्ने अनि प्राधिकरणलाई निरन्तर नाफामा लैजाँदा विद्युत् व्यापार सम्झौतालाई अघि बढाउने घिसिङलाई गरिएको व्यवहार रोक्न सरकारलाई रुलिङको माग गर्दछु,” उनले भने ।
यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झाले सरकारले कुलमानलाई लखेट्न लागेको भन्दै विरोध जनाए । सरकारले आफ्नो कार्यकर्ता भर्ती गर्न नपाएर कुलमानसँग प्रतिशोध साँधेको उनको भनाइ छ ।
“एउटा कुलमान लखेटे हजारौँ कुलमान ल्यानेछौँ । हामी खबरदार भन्न चाहन्छौँ,” उनले भने । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाले पनि शून्य अङ्क दिएको भन्दै विरोध गरेको छ । राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले मन्त्रिपरिषद्ले घिसिङलाई हटाउँदै मुलुकमा अन्धकार निम्त्याउन खोजेको बताए ।
“मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट कुलमानलाई हटाइए मुलुकलाई अन्धकारतिर धकेलेको ठानेर सडक र सदन दुवैबाट सशक्त आवाज उठ्छ,” उनले भने । विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा गरेका कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा शून्य अङ्क प्रदान गरेको छ ।
मन्त्रालयकै सहसचिवमा जीवछ मण्डलको संयोजकत्वमा कार्यसम्पादन रहेको मूल्याङ्कन समितिले घिसिङलाई उक्त नम्बर दिएको हो । घिसिङले कार्यसम्पादन करारबमोजिम प्रगति प्रतिवेदन समयमा नबुझाएकाले उनलाई शून्य नम्बर दिइएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ ।
यता प्रतिपक्षी दलहरुले विरोध जनाएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले जवाफ दिन रूलिङ गरेका छन्। “आजको बैठकमा सबै प्रतिपक्षीहरूबाट राखिएको विषय तथा मान्य सदस्यहरूले सभाको आकस्मिक तथा विशेष समयमा उठाउनुभएको विषयमा प्रतिनिधि सभाको नियमावली नियम १५ को उपनियम २ को व्यवस्थाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछु । सभालाई जानकारी गराउन म ध्यानाकर्षण गराउँछु ।” उनले रूलिङ गरे ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकन समितिका संयोजक ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव जिवछ मण्डलले माघ १८ गतेको पुरानो मिति राखेर शून्य नम्बर दिने निर्णय गरेको थियो । कुलमान स्वयंले भने आफूलाई ९८ नम्बर दिनुपर्ने दाबी गरी मन्त्रालयमा फाराम बुझाएका थिए ।
तीन वर्षको औसत निकाल्दा पनि ९५ प्रतिशत हाराहारी प्राप्तांक हुन्छ । कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएमा सुरुमा केही समय सुध्रिने मौका दिनेलगायत विकल्प पनि छन् । तर कुलमानलाई शून्य अंक दिएर एकैपटक हटाउने तयारी भएको र अब बस्ने मन्त्रिपरिषद् बैठकमा उक्त प्रस्ताव पेस गर्ने तयारी गरिएको खबर बाहिरिएको छ ।
कार्यसम्पादन मूल्यांकनबारे कुलमानलाई भने अहिलेसम्म जानकारी दिइएको छैन । तर ऊर्जा मन्त्रालयले कुलमानलाई आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा गरेका कार्यसम्पादन मूल्यांकन आधारमा शून्य नम्बर दिएपछि यसको चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को २०७८ साउन २५ निर्णयबाट घिसिङलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा ४ वर्षका लागि दोस्रो पटक नियुक्त गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय र घिसिङबीच २०७८ माघ ५ मा प्राधिकरण सुधारका विभिन्न सूचकांकसहित कार्यसम्पादन सम्झौता भएको थियो ।
ऊर्जा मन्त्रालयबाट आव २०७८÷७९ र २०७९÷८० मा गरेको कार्यसम्पादनमा प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको क्रमशः ९४.२३ र ९८.९४ प्रतिशत अंक प्राप्त गरेका थिए । कार्यसम्पादन सम्झौताको मूल्यांकनमा प्राप्ताङ्कका आधारमा घिसिङले प्रोत्साहन भत्ता पाउने व्यवस्था छ ।
निरन्तर दुईवर्ष कार्य सम्पादनमा फेल भए सरकारलाई हटाउन बाटो खुल्छ । यसबीच प्राधिकरणले गत आवमा १४ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो । आव २०७२÷७३ मा एकै वर्ष ८ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खुद नोक्सानीमा रहेको प्राधिकरण ०७३÷७४ मा १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउंदै प्राधिरणले नाफाको इतिहास सुरु गरेको थियो ।
त्यसपछि प्राधिकरण निरन्तर नाफामा छ आठ वर्षअघि ३४ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ सञ्चित घाटामा रहेको प्राधिकरण अहिले ४७ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ सञ्चित नाफामा पुगेको छ । प्राधिकरणले गत आवमा प्रणालीको विद्युत् चुहावट करिव १२ दशमलव ७३ प्रतिशतमा झारेको थियो ।
यसअघि कुलमानलाई हटाउनकै लागि उर्जामन्त्री दीपक खड्काले पटक पटक स्पष्टीकरण सोधिसकेका छन् । तर कुलमानले उर्जामन्त्रालय र मन्त्रीलाई नै स्पष्टीकरण सोध्ने नैतिक अधिकार नरहेकोभन्दै जवाफ फर्काएका छन् ।
