४ चैत , काठमाण्डौ।
गणतान्त्रिक व्यवस्थाले एउटा राजाको बदलामा टोलैपिच्छे राजा जन्माएको अनि आफू जनप्रतिनिधि भएको बिर्सिएर जनतालाई दास बनाएर नेताहरु शासक बनेको भन्दै व्यवस्था र नेतामाथि नै जनआक्रोश उग्र बने बेला, सरकार भने अलिकति पनि चेतिएको देखिएको छैन ।
एकातिर प्रधानमन्त्रीले नै देशलाई के भएको छ र ? भन्दै, बढेको जनआक्रोशलाई कम आँकिरहेका छन् भने अर्कातिर सरकारको काम गराईले पनि आगोमा घ्यु थप्ने काम गरिरहेको छ ।
जनतामा असन्तुष्टिहरु उकुसमुकुस भएका बेला सरकारले कहिले अन्तरजातिय विवाह गरेकालाई छुटाउन गुण्डाको शैलीमा प्रहरी परिचालन गर्छ त कहिले अदालतले नै दोषी ठहर गरेर कारबाहीका लागि सिफारिस गरेकाहरुलाई समेत काखा र पाखा गर्छ ।
आइतबार मात्रै भ्रष्टाचारबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउन गृहमन्त्री रमेश लेखकले निर्देशन दिएको खबर सार्वजनिक भएपछि सबैले यसको वाहवाही नै गरे । सुशासन गृहमन्त्री बाटै सुरु भएको भन्दै प्रशंसा गरे ।
लेखकले सर्वोच्च अदालतले जफत गर्न दिएको आदेशअनुसारका घर जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन माताहतका निकायलाई निर्देशन दिए । मन्त्रीको निर्देशन अनुसार जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियताका साथ अघि बढाएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
तर गृहमन्त्रीको यो पहलकदमी पनि देखाउने दाँतमात्रै बनेको छ । सर्वोच्चले एकै किसिमको फैसला गरेकोमा गृहमन्त्री लेखकले ६ पूर्वप्रशासकको भ्रष्टाचारबाट आर्जित घरजग्गा सरकारको नाममा ल्याउन निर्देशन दिएपनि काँग्रेसका स्वर्गीय नेता खुमबहादुर खड्काको सम्पत्ति भने जोगाइदिएका छन् ।
जबकी २०६९ साउन ३० मा सर्वाेच्चले खड्काको परिवारको नाममा रहेको सानेपाको डेढ रोपनी जग्गासहितको घर र सँगै रहेको अर्काे जग्गाबाट थप २० लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति जफत हुने फैसला गरेको थियो ।
तर गृहमन्त्री लेखकले आइतबार निर्देशन दिदा खड्काको नामै परेन । यता गृह मन्त्रालयले भने खुमबहादुर खड्काको परिवारको सम्पत्ति जफतसम्बन्धी प्रस्ताव कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागबाट नआएकाले निर्णय नभएको जवाफ दिएको छ ।
तर राजनीतिक दबाबकै आधारमा खड्काको सम्पत्ति जफत प्रक्रिया अघि नबढेको हो । जसरी यसअघिका सरकारहरुले आफ्नालाई सुनपानी छर्कदै चोख्याउने गरेका थिए, शुसासन दिन्छु भन्दै देशकै पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिलेर बनेको सरकारले पनि त्यसैगरी आफ्नालाई चोख्याएको छ ।
यसले जनतामा थप आक्रोस बढाएको छ । पाँच पूर्वकर्मचारीसहित ६ जनाको सम्पत्ति जफतको निर्णय हुँदा कांग्रेसका दिवंगत नेता खुमबहादुर खड्काले भ्रष्टाचारबाट जोडेको घरजग्गा जोगाएर गृहमन्त्रीले आफ्नो नैतिकतामाथि नै दाग लगाएका छन् ।
उनको दागले सरकारको छवि पनि कालो हुन पुगेको छ । त्यो पनि यस्तो बेला जतिबेला नेपाल हालै सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको छ, यस्तै फैसला कार्यान्वयन र चलखेलका कारण ।
जबकी खड्काको मुद्दामा १२ वर्षदेखि फैसला कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । विगतदेखि नै विभागले खड्काको सम्पत्ति जफतका लागि राजनीतिक दबाब झेल्दै आएको छ । दुई वर्षअघि पनि विभागले प्रक्रिया अघि बढाउँदा राजनीतिक दबाबकै आधारमा रोकिएको थियो ।
यसपटक पनि कांग्रेसकै गृहमन्त्री भएकाले जफत प्रक्रियामा आलटाल गरिएको छ । गृहमन्त्रीले चाहने हो भने एकैदिनमा जफतको निर्णय हुन सक्छ । किनभने सबै फाइल तयार छ, अनिच्छाकै कारण रोकिएको हो ।
विभागले भने विगत चार महिनादेखि खुमबहादुरसहित सात जनाको फैसला कार्यान्वायनको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । तर, अन्तिममा खुमबहादुरको फैसला कार्यान्वायन रोकेर ६ जनाको प्रस्ताव मात्र गृहमा लगियो । विभाग गृहकै मातहत पर्दछ ।
सर्वाेच्चबाट जफत गर्नुपर्ने भनेर फैसला भएको सानेपाको सो घरजग्गा हाल खुमबहादुरकी श्रीमती शिला तथा छोरा अनुरागले प्रयोग गर्दै आएका छन् । अनुराग कांग्रेसका तर्फबाट लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्य छन् ।
फैसलाअनुसार २० लाख ९२ हजार रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति कसरी जफत गर्ने भन्नेमा विगतमा अन्योलता थियो । त्यो विषय पनि सर्वाेच्च अदालतबाट प्रस्ट भइसकेको छ । बाँकी डेढ रोपनी जफतका विषयमा कुनै समस्या नभएपछि राजनीतिक दबाबकै आधारमा रोकिँदै आएको छ ।
