२६ चैत , काठमाण्डौ।
एसियाली विकास बैंक (एडिबी) ले २०२५ का लागि नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान गरेको खबरका साथ हामी उपस्थित भएका छौं । आज सार्वजनिक गरेको एसियाली विकास परिदृश्य ‘एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक’ (एडिओ) अप्रिल २०२५ प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष सन् २०२५ मा नेपालले ४.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने अनुमान गरिएको छ ।
यो वृद्धिदर आर्थिक वर्ष २०२६ मा ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । प्रतिवेदनले सबै प्रमुख उत्पादन क्षेत्रमा विस्तार हुने अपेक्षा गरेको छ ।एडीबीकाअनुसार अहिले पनि सरकारी खर्च बढ्न सकिरहेको छैन, निर्माण क्षेत्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन ।
त्यसैकारण यो आर्थिक वर्षमा सरकारी लक्ष्य भेट्न मुस्किल पर्नेछ । यद्यपि गत वर्षमा भन्दा नेपालको अर्थतन्त्रले केही गति लिएको एडीबीको ठहर छ । एडीबीकाअनुसार गत आर्थिक वर्ष नेपालमा जलविद्युत उत्पादनमा वृद्धि, गहुँ उत्पादन बढेको छ भने सेवा क्षेत्रमा आएको उत्साहले अर्थतन्त्रमा सुधार हुनेछ ।
एडीबीले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ– ‘ब्याजदरमा आएको गिरावटले औद्योगिक लागतमा कमी आएको र उत्पादनमा भएको वृद्धि भएको छ । जलविद्युत उत्पादन बढेको र निर्माण क्षेत्रसमेत सकारात्मक हुनेछ । पर्यटक आगमनमा वृद्धिले होटल तथा यातायात क्षेत्र पनि चलायमान हुनेछ ।’
दातृ निकायहरुले आर्थिक वृद्धि लक्ष्यअनुसार हाँसिल नहुनुका कारण प्राकृतिक विपत्तिदेखि राजनीतिक अस्थीरतासम्मलाई मानेका छन् । गत साता मात्रै विश्व बैंक चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा नेपालको अर्थतन्त्र ४.५ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान गरेको थियो ।
‘नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेट’ सार्वजनिक गर्दै विश्व बैंकले आर्थिक आघातबीच नेपालको अर्थतन्त्र उत्थानशील रहने समेत विश्व बैंकले भनेको थियो । अघिल्लो आव नेपालको अर्थतन्त्र ३.९ प्रतिशतले विस्तार हुने अनुमान विश्व बैंक थियो ।
सन् २०२४ अन्त्यतिर नेपालले ठूला प्राकृतिक विपत्ति सामना गर्नुपरेको थियो । कृषि मन्त्रालयले यो आर्थिक वर्षमा धान उत्पादनमा ४ प्रतिशत वृद्धि हुने अनुमान गरेको छ । सामान्य अवस्थाभन्दा राम्रो मनसुन रहने, समयमै मलखादको उपलब्धता र उच्च उत्पादन दिने बिउबिजनको उपलब्धतालाई यसको कारण मानिएको छ ।
यद्यपि, हिउँदे वर्षाको कमीले हिउँदे बालीमा असर पर्न सक्ने भएकाले कृषि क्षेत्रको समग्र वृद्धि गत वर्षको ३ प्रतिशतबाट घटेर २.८ प्रतिशमा झर्ने अनुमान छ । उद्योग क्षेत्रमा पनि सुधार हुने देखिन्छ ।
गत वर्ष संकुचनमा रहेका उत्पादन र निर्माण क्षेत्र यो वर्ष स्थिर पेट्रोलियम र कच्चा पदार्थको मूल्य, तरलतामा वृद्धि र ब्याजदरमा कमीका कारण विस्तार हुने अपेक्षा छ । यी कारणले सबै उत्पादन क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह बढेको छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्चलाई तीव्रता दिने लक्ष्य राखेको छ । सरकारले ८५ प्रतिशत खर्च गर्ने सरकारी योजना छ । जलविद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ । कर्जामा पहुँच वृद्धि, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा उच्च प्रतिबद्धता र अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटक आगमनमा पुनरुत्थानका कारण सेवा क्षेत्रको वृद्धि ४.८ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण छ।
आन्तरिक माग बढ्दा थोक र खुद्रा क्षेत्र बलियो हुने अपेक्षा छ । सडक सञ्जालको सुधार र पर्यटकको बढ्दो आगमनले यातायात र लजिस्टिक क्षेत्रमा पनि लाभ पुग्ने एडिबीको अनुमान छ । प्रतिवेदनअनुसार सूचना र सञ्चार सेवा क्षेत्र पनि सुदृढ हुँदै छ ।
चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामा यो क्षेत्रको निर्यात २९ प्रतिशतले बढेको छ, जुन गत वर्ष ४.९ प्रतिशत मात्र थियो । हालै विदेशी लगानी र प्रविधि हस्तान्तरण ऐन तथा कम्पनी ऐनमा गरिएको संशोधनले नेपालको सूचना प्रविधि क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीलाई खुला गरिएको छ, जसले थप वृद्धिलाई टेवा पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
गत जेठ १५ मा चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ को बजेट ल्याउँदै तत्कालिन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर यस वर्ष हुने लक्ष्य राखेका थिए । महत्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यसहित ल्याइएको बजेट भने उनले कार्यान्वयन नै गर्न पाएनन् ।
