२८ भदौ ,काठमाण्डौ ।
अन्तरिम सरकारका नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशिला कार्कीले आइतबार मात्रै पदभार ग्रहण गर्ने भएकी छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका अनुसार शुक्रबार चाँडै सपथग्रहणको कार्यक्रम सकाएर गृह मन्त्रालयको नयाँ भवनमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सञ्चालन गर्नेगरी पदभार ग्रहणको तयारी भए पनि ढिलो गरेर मात्रै सपथग्रहण कार्यक्रम भएपछि शुक्रबार पदभारग्रहण हुन नसकेको हो ।
शुक्रबार राति पदभारग्रहण लगत्तै प्रधानमन्त्री कार्की आफ्नै निजी निवासमा गएकी छन् । प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा जेनजी आन्दोलनकारीले क्षति पु¥याएको कारण सरकारी निवास नगएर आफ्नै निजी निवासमा बसिरहेकी हुन् ।
सम्भव त सरकारी निवासको व्यवस्थापन नहुदाँसम्म उनी आफ्नै निजी निवासमा बस्ने प्रधानमन्त्री कार्यालयका अधिकारीले बताएका छन् । यसबीच जेन–जी विद्रोहको बलमा नेपालको पहिलो महिला प्रधानमन्त्री बनेकी कार्कीलाई विभिन्न राष्ट्रले स्वागत गर्दै सावधानीपूर्वक प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
भारतले कार्कीको नेतृत्वमा गठन भएको अन्तरिम सरकारको स्वागत गरेको छ । विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा शुक्रबार गठन भएको सरकारले शान्ति र स्थिरतालाई बढावा दिन मद्दत गर्ने आशा व्यक्त गरिएको छ ।
‘नेपालमा सम्माननीय श्रीमती सुृशीला कार्कीको नेतृत्वमा नयाँ अन्तरिम सरकार गठनको स्वागत गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘यसले शान्ति र स्थिरतालाई बढावा दिन मद्दत गर्नेमा हामी आशावादी छौं ।’ नजिकको छिमेकी, लोकतन्त्रका साथी र दीर्घकालीन विकास साझेदारका रूपमा कल्याण र समृद्धिका लागि नेपालसँग नजिकबाट काम जारी राख्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यता नेपालस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघको कार्यालयले नवनियुक्त प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई दिएको छ । पछिल्लो समय राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानसेनापति अशोक सिग्देल र जेन–जी युवाहरूले पु¥याएको योगदानको समेत राष्ट्रसंघको कार्यालयले चर्चा गरेको छ ।
उनीहरूको सहयोगले नै यो परिवर्तन सम्भव भएको उल्लेख गर्दै काठमाडौंस्थित आवासीय कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपाली जनताको शान्ति, न्याय, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र प्रगतिको आकांक्षामा राष्ट्रसंघ हातेमोलो गर्न सधैं तयार छ ।‘
विज्ञप्तिमा संवेदनशील समयमा मुलुकको नेतृत्व सम्हालेकी प्रधानमन्त्री कार्कीलाई सफलताको शुभकामना व्यक्त गरिएको छ । त्यस्तै, बेलायतले जवाफदेहिता तथा समावेशी शासनप्रतिको नेपाली आकांक्षालाई समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
काठमाडौंस्थित बेलायती दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा कार्कीको नियुक्तिका सन्दर्भमा भनिएको छ, ‘गत साता दुःखद् रूपमा मानव जीवनको क्षति, घाइते र सम्पत्तिको नोक्सानी हुने गरी भएको घटनापछिको यो एउटा महत्त्वपूर्ण कदम हो ।’
बेलायतको विज्ञप्तिमा भने प्रधानमन्त्री कार्कीलाई बधाई वा स्वागतको शब्द प्रयोग गरिएको भने छैन । नेपालको सबैभन्दा पुराना मित्रका रूपमा बेलायतले नेपालको आगामी चुनौतीहरूलाई बुझेको मात्र उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा जवाफदेहिता तथा समावेशी शासनप्रति नेपाली आकांक्षालाई समर्थन जारी राख्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गरिएको छ । अर्को मित्र राष्ट्र जापानले पनि कार्कीको नियुत्तिलाई स्वागत गरेको छ । नेपालमा सक्दो छिटो शान्तिपूर्ण लोकतान्त्रिक रूपान्तरण हुने आशा व्यक्त गर्दै जापानले राष्ट्रपति पौडेलले सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेकामा स्वागत गरेको हो ।
‘यो रूपान्तरणतर्फको एक महत्त्वपूर्ण कदम हो,’ काठमाडौंस्थित जापानी दूतावासद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘जापान सरकारले नेपालको विकास र समृद्धिका लागि आफ्नो समर्थन निरन्तर जारी राख्नेछ ।’ यता प्रमुख दलहरू कांग्रेस, एमाले र माओवादीले संसद् विघटनको मुद्दामा विरोध गरेका छन् ।
रास्वपा भने संसद् विघटनको पक्षमा उभिएको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले संसद् विघटनको विरोध गर्दै सतर्क रहन आह्वान गरेका छन् । ‘विगतमा बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्दा त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै मुद्दा हाल्ने र फैसला सुनाउनेहरू अहिले स्वयं विघटनतर्फ अग्रसर हुनु विडम्बनापूर्ण विषय हो । त्यसैले सतर्क रहौँ,’ उनले भनेका छन् ।
स्थायी समिति सदस्य कर्ण थापाले संविधानमै टेकेर संविधानको हत्याको सुरुवात भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘यस संविधानका मातापिता किनाराकृत । दलका प्रमुख नेताको राजीनामा पनि आओस्, आफ्नो असफलताको लागि,’ उनले भनेका छन्, ‘लोकतन्त्रको लडाइँ नयाँ शिराबाट लड्नै पर्दछ । देशभक्त र कम्युनिस्टहरू जुट्नैपर्छ ।’
यस्तै, माओवादीले संसद् विघटन गर्ने निर्णयप्रति असहमति जनाएको छ । अध्यक्ष प्रचण्डको नेतृत्वमा बसेको पदाधिकारीहरूको आकस्मिक भर्चुअल बैठकले संसद् विघटनलाई संविधानविपरीत भनेको छ ।
‘वर्तमान परिस्थितिको विश्लेषण गर्दै मुलुकको संवैधानिक व्यवस्थाविपरीत जसरी वर्तमान संसद्लाई विघटन गर्ने निर्णय गरिएको छ, उक्त निर्णयप्रति हाम्रो पार्टीको गम्भीर रूपमा असहमति रहेको निर्णय गरेको छ,’ बैठकपछि प्रवक्ता अग्नि सापकोटाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
एकीकृत समाजवादीले संसद् विघटनलाई संविधान मिच्ने काम भनेको छ । ‘संविधानलाई तोडमोड गरी प्रधानमन्त्री चयन गर्ने र जननिर्वाचित संसद्लाई भंग गरी राजनीतिक शून्यता सिर्जना गर्ने कार्यले न लोकतन्त्र बलियो हुन्छ न संविधानकै रक्षा हुन्छ,’ उपाध्यक्ष जगन्नाथ खतिवडाले भनेका छन्, ‘६ महिनाभित्रमा आमनिर्वाचन त कुनै हालतमा हुन सक्दैन । अब देश फेरि नयाँ राजनीतिक द्वन्द्वको चरणमा प्रवेश गरेको छ । संविधान र संसद्लाई समाप्त गर्ने कार्य अस्वीकार्य छ ।’
रास्वपाले भने प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ चुनाव घोषणालाई स्वागतयोग्य भनेको छ । ‘जेन–जीको मागअनुसार सुशासन र परिवर्तनका लागि सुशासनको प्रतिमूर्तिका रूपमा परिचित व्यक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनु र ६ महिनाभित्र निर्वाचनमा जाने विषय स्वागतयोग्य छ । प्रतिनिधिसभा विघटन र नयाँ चुनाव घोषणा स्वागतयोग्य छ । राष्ट्रिय सभा जीवित रहेकाले संवैधानिक हाँगो हामीसँग छ, यो राम्रो पक्ष हो,’ प्रवक्ता मनीष झाले नयाँ भने, ‘ताजा जनादेशका लागि समयमा निर्वाचन गराउने र आकलन गरेको आठ खर्बको नोक्सानीको पुनर्निर्माण कसरी गर्ने हो भन्ने चुनौती हो । ५१ जनाको बलिदानी सुशासन, सार्वजनिक सेवामा सुधार र समृद्धिका लागि हो । त्यो मागलाई सधैँ ध्यानमा राखेर अन्तरिम सरकारले काम गरोस् । यो बिर्सिनुभएन ।’
