२२ असोज , काठमाण्डौ ।
जेनजी आन्दोलनपछि पटक पटक सत्ताको नेतृत्व गरेका पूराना राजनीतिक दलहरु भित्रै नेतृत्वमा परिवर्तन गरी पुर्नगठन गर्नुपर्ने व्यापक वहस भइरहेका बेला ३० प्रबुद्ध नागरिक अगुवाहरुले विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलको मूल नेतृत्वले हालसम्मको अवस्थाको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै क्षमायाचनासहित राजीनामा दिएर स्वेच्छिक अवकाश लिनुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले यो केवल कुनै दल विशेषको औचित्य र भविष्यका लागि मात्रै नभइ लोकतन्त्र र दलीय प्रणालीको भविष्य तथा दल र दलको नेतृत्वलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन राजीनामा र स्वेच्छिक अवकाश अपरिहार्य भएको वास्तविकता पनि स्पष्ट पार्न चाहेको उल्लेख गरेका छन्।
उनीहरुले ‘जेन–जी विद्रोहपछि सिर्जना भएको विशेष र असाधारण राजनीतिक परिवेशलाई मध्यनजर गर्दै लोकतान्त्रिक अभ्यास अनुसार विघटित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दलले अविलम्व विशेष महाधिवेशन गरी ती दलले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नु आवश्यक रहेको औल्याएका छन् । यसैगरी विशेष महाधिवेशनबाट दललाई मौलिक रूपमा पुनर्गठन र रूपान्तरण गर्नु आवश्यक छ । यदि जनभावना अनुसार दलले आफूलाई पुनर्गठन, रूपान्तरण र शुद्धीकरण नगरे थप अलोकप्रिय, कमजोर र अनुत्तरदायी हुने भन्ने वास्तविकता पनि स्मरण गराउन चाहन्छौं,’ उनीहरुले भनेका छन्।
विशेष महाधिवेशनबाट केवल नयाँ नेतृत्व मात्रै होइन, परिवर्तित परिदृश्यमा जनता र विशेष गरी नवयुवा पुस्ताको एजेन्डा, भावना र प्रतिनिधित्वसमेत सुनिश्चित गरी समयसापेक्ष राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक नीति अंगीकार गर्नु आवश्यक रहेको उनीहरूले औंल्याएका छन्।
नयाँ नेतृत्व र नयाँ नीतिको आधारमा निर्वाचनमा दलहरू सहभागी हुन पनि उनीहरूले अपिल गरेका छन्। भदौ २३ गतेको सरकारी दमन तथा नवयुवाको हत्या र २४ गतेको विध्वंश, अराजकता, सार्वजनिक तथा निजी सम्पत्ति र सञ्चारगृहको तोडफोड, आगजनी र आक्रमणको बारेमा निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न सरकारलाई उनीहरूले आग्रह गरेका छन्।
विघटित प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख दलहरु नेपाली काग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डमाथि नेतृत्व छाड्दै पार्टी पुर्नगठनको दबाब छ ।
तरपनि उनीहरु अहिले नै पद छाड्ने मनस्थितीमा देखिएका छन् । यस्तै राजनीतिक दल र आन्दोलनकारी जेन–जी समूहहरूसँग संवाद गरी सबैलाई विश्वासमा लिएर चुनावको वातावरण तयार पार्न सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभामार्फत बनेको संविधानको रक्षाका लागि निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन गर्नु आजको राष्ट्रिय दायित्व भएको बताएका छन्। ‘गत भदौ २३–२४ गतेको जेन– जी पुस्ताको विद्रोह सफल भई बनेको अन्तरिम सरकारले फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरेको छ।
ऐतिहासिक जनआन्दोलनबाट स्थापित भएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र संविधानसभा मार्फत बनेको संविधानको रक्षाका लागि निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन गर्नु आजको राष्ट्रिय दायित्व हो। तर सरकारले अनुकूल र विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्नु निर्वाचनका लागि अनिवार्य पूर्वसर्त हो।
त्यसैले राजनीतिक दल र आन्दोलनकारी जेन–जी समूहहरूसँग संवाद गरी सबैलाई विश्वासमा लिएर निर्धारित मितिमा नै निर्वाचन सम्पन्न गर्न विश्वसनीय वातावरण सिर्जना गर्न सरकारलाई हार्दिक अपिल गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश भएर निष्ठापूर्वक न्याय सम्पादन गरेकी सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संविधान, विधिको शासन, मानव अधिकार र नागरिक सर्वोच्चतालाई मार्गनिर्देशक सिद्धान्त मानेर आफ्नो विशेष जिम्मेवारी पूरा गर्ने विश्वास लिएको पनि उनीहरूले बताएका छन्।
निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षा पहिलो सर्त भएको बताउँदै वर्तमान सन्दर्भमा यो चुनौतीपूर्ण बनेको उनीहरूको ठहर छ। ‘निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र भयरहित निर्वाचनका लागि शान्ति सुरक्षा पहिलो सर्त हो।
तर शान्ति सुरक्षाको दृष्टिले अहिले चुनौतीपूर्ण देखिन्छ। एकातिर सुरक्षा निकायको मनोबल अत्यन्त कमजोर छ भने अर्कोतिर नेपाल प्रहरीका ११०० भन्दा बढी हातहतियार लुटिएको सूचना सरकारले नै जारी गरेको छ।
नेपाल प्रहरीका अधिकांश कार्यालय जलाइएका छन्, सञ्चार उपकरण पर्याप्त छैनन्, उनीहरूसँग पोशाक र सुरक्षाका न्यूनतम उपकरणसमेत छैनन्। गम्भीर अपराधमा संलग्न जेलबाट भागेका कैदीबन्दी र अपराधीहरूले हत्या, चोरी, डकैती गर्न थालेपछि समाजमा भय र आतंकको वातावरण सिर्जना भएको छ।
त्यसैले सुरक्षा निकायको मनोबल उच्च बनाई आवश्यक साधन–स्रोत व्यवस्थापन गरी अविलम्ब शान्ति–सुव्यवस्था बहाल गर्न सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौं,’ उनीहरूको आग्रह छ।
उनीहरूले राजनीतिक दलहरूलाई पनि यदि, तर नभनी फागुन २१ को निर्वाचनमा सहभागी हुन उनीहरूले अपिल गरेका छन्। ‘नेपालको संविधान अनुसार यदि ६ महिनाभित्र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन नभएको अवस्थामा अर्को गम्भीर राजनीतिक तथा संवैधानिक संकट सिर्जना हुने वास्तविकताप्रति दलहरूको गम्भीर ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छौं,’ उनीहरूले भनेका छन्।
यसरी विज्ञप्ति जारी गर्नेमा अर्चना थापा, चरण प्रसाई, मीना पौडेल, इन्द्र अधिकारी, चन्द्रकिशोर, रजनी ढकाल, उद्धव प्याकुरेल, झलक सुवेदी, राजाराम गौतम, उत्तमबाबु श्रेष्ठ, दिनेश त्रिपाठी, लोकराज बराल, कसमस विश्वकर्मा, दीपेश घिमिरे, विद्याधर मल्लिक, कृष्ण खनाल, दोभान राई, विनोद सिंजापति, केदारभक्त माथेमा, तारानाथ दाहाल, संगीता लामा, केशव दाहाल, तुलानारायण शाह, सञ्जीव उप्रेती, खगेन्द्र संग्रौला, भोजराज पोखरेल, श्रवण मुकारुङ, गेजा शर्मा वाग्ले, मुमाराम खनाल र युग पाठक छन्।
यसअघि हिजो मात्रै एमाले, माओवादी र एकीकृत समाजवादीसहितका दलमा आबद्ध युवाहरूले जेन–जी आन्दोलनको भावना आत्मसात् गर्दै पार्टी पुनर्गठनका लागि शीर्ष नेताहरूलाई मार्गप्रशस्त गर्न आह्वान गरेका थिए ।
उनीहरूले दोस्रो र तेस्रो तहका नेताहरूलाई पनि दलभित्र हस्तक्षेप गरी सुधारको दबाब दिन आग्रह गरेका छन् । एमालेका दुई केन्द्रीय सदस्यसहित २८ जना युवाले सामूहिक वक्तव्यमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया सबल बनाउन दलहरूको पुनर्गठन अपरिहार्य भएको निष्कर्षसमेत सार्वजनिक गरेका छन् ।
‘राजनीतिक दलहरूमा पुनर्गठन, जनतामा आशा र विश्वासको सिर्जना, ती दलहरूको लोकतान्त्रिक सहकार्य, नयाँ निर्वाचन एउटा बाटो हो । दलहरूमा अलमल, पुरानै नेताहरूको निरन्तरता, समाजमा अन्योल, निराशा र आक्रोश बढाउने शक्तिहरूको बोलबाला, बाहिरी शक्तिहरूको चलखेल र अस्थिरताको दुष्चक्र अर्को बाटो हो । राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा अगाडि बढाउन दलहरूको पुनर्गठन आजको मुख्य सर्त हो,’ संयुक्त आह्वानमा भनिएको छ, ‘लामो समय नेतृत्वमा बसेर राजनीतिलाई असफल बनाइरहेका मुख्य पात्रहरूलाई बिदा नगरीकन दलहरूको पुनर्गठन हुनै सक्दैन । त्यसैले, आ–आफ्ना दलहरूलाई पुनर्गठन गर्ने काममा कुनै पनि ढिलाइ नगर्न सबै राजनीतिक दलका दोस्रो–तेस्रो तहका नेताहरू र ती पार्टीका जिम्मेवार सदस्यहरूलाई हामी आह्वान गर्दछौँ ।’
जेन–जी आन्दोलनको माग र सन्देश स्पष्ट रहेको भन्दै उनीहरूले नेपालीहरूले राजनीति, प्रशासन र न्यायपालिकालगायत भ्रष्टाचार मुक्त, पारदर्शी र परिणाममुखी भएको देख्न चाहेको बताएका छन् ।
‘राजनीतिक दलहरूजिम्मेवार बनून् भन्ने चाहन्छन् । राजनीतिमा नेतृत्वको हस्तान्तरण–पुस्तान्तरण सहज तथा स्वाभाविक होस् भन्ने चाहन्छन् । तर, मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूले अझै पनि उक्त सन्देश नसुनेझैँ गरेका छन् । विभिन्न बहाना गरेर फेरि पनि नेतृत्वमा रहने छलछाम गर्दै छन्, आन्दोलनको सन्देशलाई नसुन्नु वा नबुझ्नु घातक हुनेछ । यस्तो बहानाबाजीले मुलुकलाई अझै ठुला दुर्घटनातर्फ धकेल्नेछ,’ युवा नेताहरूले भनेका छन् ।
संविधानलाई असफल बनाउने र मुलुकलाई फेरि भूराजनीतिक दबाब र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कुनै पनि गतिविधिले जेन–जी आन्दोलनलाई बदनाम र असफल बनाउनेतर्फ जेन–जी अगुवा सचेत देखिएको पनि उनीहरूले औँल्याएका छन् ।
‘नवयुवाको यस आन्दोलनमा घुसपैठ गरेर अनावश्यक आगजनी, तोडफोड र लुटपाट गर्नेहरूलाई स्वयं जेन–जीका जिम्मेवार प्रतिनिधिहरूले निन्दा गरेका छन् र निष्पक्ष छानबिन आयोगको गठनको माग गरेका छन्, जसमा हाम्रो पूर्ण समर्थन छ । यसका साथै यिनीहरूले जसरी पनि राजनीतिक दलको नेतृत्व कब्जा गरिरहने र पालैपालो सरकार चलाउने मुख्य नेताहरूको बहिर्गमन हुनुपर्छ भन्ने माग गरेका छन्,’ उनीहरूले भनेका छन्, ‘उनीहरू संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको पक्षमा रहेको र नयाँ निर्वाचनका लागि बनेको वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताइरहेका छन् । संविधानलाई असफल बनाउने र मुलुकलाई फेरि भूराजनीतिक दबाब र अस्थिरतातर्फ धकेल्ने कुनै पनि गतिविधिले यस आन्दोलनलाई बदनाम र असफल बनाउँछ भन्ने कुरामा उनीहरू सचेत देखिन्छन् ।’
प्रगतिशील, लोकतान्त्रिक, समावेशी, न्यायपूर्ण र विकसित नेपालका लागि अग्रजहरूले करिब नौ दशकसम्म गरेको संघर्षको पछिल्लो प्रतिनिधि पुस्ताका रूपमा जेन–जीले उभ्याएको भन्दै यस्तो सुझबुझ र जिम्मेवारी बोधलाई उच्च प्रशंसा र ऐक्यबद्धता प्रकट गरेको उनीहरूले बताएका छन् ।
यसरी संयुक्त आह्वान गर्नेहरूमा अरविन्द्र सिंह, अभिजित अधिकारी, अशेष घिमिरे, उषाकिरण तिम्सेना, करुणा पराजुली, जटिल कार्की, जेबी विश्वकर्मा, नवीन तिवारी, नीराजन पौडेल, पासाङ डोल्मा, प्रकाश देवकोटा, प्रकाश पौडेल, प्रकाश श्रेष्ठ, प्रतीक कार्की, भरत महतारा, भावना घिमिरे, भावना शाह, ममता अधिकारी, महेश पाण्डेय, राजेश राई, राजेन्द्र परियार, राधिका परियार, रोमश खतिवडा, रोशन रिमाल, विराज थापा, समकृति पुन, सबल दाहाल र सन्दीप पुन छन् ।
