२५ असोज , काठमाडौ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनबाट आउने सामानहरूमा हाल लागू भइरहेको ३० प्रतिशत करबाहेक थप १०० प्रतिशत आयात कर लगाउने घोषणा गरेका छन् । योसँगै चीन र अमेरिकाबीच केही महिना अघिदेखि मथ्थर देखिएको ब्यापार युद्ध फेरी चर्किने संकेत देखिएको हो ।
ट्रम्पले नोभेम्बर १ देखि, वा सम्भव भए त्यसअघि नै लागू हुने बताइएको छ । यो घोषणा अमेरिका र चीनबीच केही महिनादेखि कायम रहेको व्यापारिक युद्धविरामपछि आएको ठूलो तनावको संकेतका रुपमा हेरिएको छ ।
यसअघि ट्रम्पले आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु भएलगत्तै चीनसँग व्यापार युद्ध गरेका थिए । त्यतिबेला अमेरिकाले चीनमाथि १४५ प्रतिशतसम्म भन्सार लगाएका थिए । ट्रम्पसँगको व्यापार युद्धमा नझुकेको चीनले जवाफि ट्यारिफ घोषणा गर्दै अमेरिकामाथि पनि १२५ प्रतिशत जवाफी भन्सार लगाएको थियो ।
चीन नझुकेपछि स्वीटजरल्याण्डमा दुई देशबीच वार्ता हुँदा दुवै देशले ११५ प्रतिशत बिन्दुले भन्सार घटाउने सहमति गरेपछि अहिले ३० प्रतिशत ट्यारिफ कायम अबवस्थामा रहेको थियो ।
तर ट्रम्पले शुक्रबार ट्रुथ सोसलमार्फत उक्त घोषणा गरेका हुन् । उनले भने ‘संयुक्त राज्य अमेरिका अहिले चीनले तिरिरहेको करभन्दा पनि माथि, थप १०० प्रतिशत ट्यारिफ लगाउने छ ।
साथै नोभेम्बर १ बाट हामी सबै महत्वपूर्ण सफ्टवेयरहरूमा निर्यात नियन्त्रण पनि लागू गर्नेछौं।’ ट्रम्पको यो निर्णय चीनले अत्यावश्यक दुर्लभ खनिज पदार्थहरूको निर्यातमा नियन्त्रण कडा पारेको प्रतिक्रियामा आएको जनाइएको छ ।
ती खनिजहरू धेरै प्रकारका इलेक्ट्रोनिक सामान उत्पादनका लागि जरुरी मानिन्छन् । यस घटनापछि ट्रम्पले यसै महिनाको अन्त्यतिर दक्षिण कोरियामा हुने तय गरिएको चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङसँगको बैठक रद्द गर्ने संकेत पनि दिएका छन् ।
ट्रम्पले शुक्रबार ट्रुथ सोसलमा पोस्ट गरेको प्रारम्भिक सन्देश, जसमा उनले ‘विशाल’ नयाँ ट्यारिफ लगाउने चेतावनी दिएका थिए, तर उनको भनाइलाई लगानीकर्ताहरूमा भय सिर्जना गरेको थियो ।
यसले लगानी बजारमा विशेषगरी गत समरको पुनरावृत्ति हुने डर रहेको थियो । यसअघि जब चीनबाट आयात हुने सामानहरूमा ट्यारिफ १४५ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो। जवाफमा चीनले १ सय २५ प्रतिशत कर लगाएको थियो ।
ट्रम्पको घोषणा सँगै शुक्रबार बजारहरू तीव्र रूपमा ओरालो लागेको छ । ट्रम्पले आफ्ना चेतावनीहरू हरेक पटक कार्यान्वयन नगरे पनि लगानीकर्ता, उपभोक्ता र व्यवसायीहरूका लागि चिन्ताको कारण भने बनेको छ ।
अमेरिका र चीन विश्वका दुई ठूला अर्थतन्त्र हुन्, र दुवै एकअर्कामा गहिरो रूपमा निर्भर छन् । पछिल्लो समयमा मेक्सिको अमेरिकामा सामान पठाउने शीर्ष देश बनेको भए पनि, अमेरिका अझै पनि चीनबाट सयौं अर्ब डलर बराबरका वस्तुहरूमा निर्भर छ ।
त्यसैगरी, चीन पनि अमेरिकी सामानका लागि प्रमुख निर्यात बजारहरूमध्ये एक हो । यस परस्पर निर्भर सम्बन्धका कारण, व्यापार तनाव बढ्दा विश्व अर्थतन्त्रमै ठूलो असर पर्ने आशंका गरिएको छ ।
यता अमेरिकामै सरकारी ‘सटडाउन’ सुरु भएको दश दिन बितिसकेको छ । ट्रम्प सरकारले संघीय कर्मचारीहरूलाई जागिरबाट निकाल्न सुरु गरेको छ । यो कदमलाई ट्रम्प प्रशासनले डेमोक्रेट पार्टीमाथि दबाब बढाउने रणनीतिको रूपमा हेरिएको छ ।
तर, यसबाट अमेरिकाको राजनीतिक संकट झनै गहिरिने आशंका बढेको छ । ह्वाइट हाउसको बजेट कार्यालयले शुक्रबार संघीय कर्मचारीहरूको ठूलो संख्यामा बर्खास्त प्रक्रिया सुरु गरिएको जानकारी दिएको छ ।
व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यालयका निर्देशक रस भौटले सामाजिक सञ्जाल ‘एक्स’मा ‘कर्मचारी कटौती योजना सुरु भइसकेको छ’ भनेर पोस्ट गरेका छन् । यो योजना संघीय सरकारको आकार घटाउने उद्देश्यले अघि सारिएको हो ।
बजेट कार्यालयले अदालतमा दायर गरेको एक कागजातमा चार हजारभन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गरिने उल्लेख छ । यद्यपि, कागजातमा कोषको स्थिति अस्थिर र द्रुत रूपमा परिवर्तन भइरहेकाले संख्या परिवर्तन हुनसक्ने बताइएको छ ।
बर्खास्तीको सबैभन्दा ठूलो मार ट्रेजरी विभागमा पर्नेछ, जसले १४ सयभन्दा बढी कर्मचारी गुमाउनेछ । स्वास्थ्य तथा मानव सेवा विभागमा ११ सयभन्दा बढी, शिक्षा विभाग र आवास तथा शहरी विकास विभागमा क्रमशः ४०० भन्दा बढी कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गरिने बताइएको छ ।
वाणिज्य, ऊर्जा, होमल्यान्ड सेक्युरिटी विभाग र वातावरण संरक्षण एजेन्सीले पनि सयौँ कर्मचारीहरूलाई निकाल्ने तयारी गरिरहेका छन् । कुन–कुन कार्यक्रमहरू प्रभावित हुनेछन् भन्ने भने अझै स्पष्ट भएको छैन ।
सामान्यतया, सरकारी ‘सटडाउन’का समयमा संघीय कर्मचारीहरूलाई ‘फर्लो’ मा राखिन्छ र सटडाउन समाप्त भएपछि ‘ब्याक पे’ (फिर्ता भुक्तानी)सहित पुनः काममा फर्काइन्छ । अधिकारीहरूले सटडाउनका क्रममा करिब सात लाख ५० हजार कर्मचारीहरूलाई फर्लोमा राखिने अनुमान गरेका थिए ।
शुक्रबार राति ओभल अफिसमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै ट्रम्पले धेरै मानिसहरूले आफ्नो जागिर गुमाउने र बर्खास्तगी डेमोक्रेट–उन्मुख क्षेत्रहरूमा केन्द्रित हुने बताएका छन् । तर, उनले त्यसको ठ्याक्कै अर्थ के हो भन्ने स्पष्ट पारेनन् ।
उनले भने, “यो ठूलो संख्या हुनेछ, र हामी केही दिनभित्र ती संख्याहरू घोषणा गर्नेछौँ । धेरै मानिसहरू हुनेछन् ।” ट्रम्पले यति धेरै कर्मचारीहरू चाहिन्छ र भन्दै धेरै डेमोक्रेटहरू कटौतीमा पर्ने बताएका छन् । तर, केही प्रमुख रिपब्लिकन नेताहरूले भने प्रशासनको यस कदमको कडा आलोचना गरेका छन् ।
सिनेट विनियोजन समितिकी अध्यक्ष तथा मेनकी सिनेटर सुसान कोलिन्सले भनिन्, “म व्यवस्थापन तथा बजेट कार्यालय निर्देशक रस भौटद्वारा अनावश्यक रूपमा सरकारी ‘सटडाउन’का कारण फर्लोमा रहेका संघीय कर्मचारीहरूलाई स्थायी रूपमा बर्खास्त गर्ने प्रयासको कडा विरोध गर्दछु ।”
उनले संघीय सरकार बन्द हुनुमा सिनेट अल्पसंख्यक नेता चक शुमरलाई दोष दिइन् । अलास्काकी सिनेटर लिसा मुर्कोवस्कीले यो घोषणालाई गलत समयमा गरिएको र संघीय कर्मचारीहरूलाई दण्डित गर्ने प्रशासनको अर्को उदाहरण भएको टिप्पणी गरिन् ।
शुमरले भने बर्खास्तीको जिम्मेवारी ट्रम्पमाथि रहेको बताए । सरकारी ‘सटडाउन’ अक्टोबर १ देखि सुरु हुनुअघि नै ह्वाइट हाउसले आफ्ना सबै संघीय एजेन्सीहरूलाई कर्मचारी कटौती योजनाको समीक्षा गर्न र बजेट कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो ।
शुक्रबार, शिक्षा विभाग पनि बर्खास्तगीको मारमा पर्ने एजेन्सीमध्ये एक थियो । विभागका प्रवक्ताले बताएअनुसार प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा कार्यालयमा निर्देशक स्तरभन्दा तलका करिब सबै कर्मचारीहरूलाई हटाइँदैछ, जबकि सञ्चार तथा पहुँच कार्यालयमा १० भन्दा कम कर्मचारी मात्र निकालिँदै छन् ।
संघीय स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समेत बर्खास्त गरिँदैछ, यद्यपि प्रवक्ताले कति वा कुन एजेन्सीहरू बढी प्रभावित छन् भन्ने जानकारी दिएका छैनन् ।
संघीय कर्मचारीहरूको प्रतिनिधित्व गर्ने अमेरिकन फेडेरेसन अफ गभर्नमेन्ट इम्प्लोइजका एक अधिकारीले शुक्रबार अदालतमा दायर कागजातमा ट्रेजरी विभागले १३ सय कर्मचारीलाई बर्खास्तगीको सूचना पठाउने तयारी गरेको बताएका छन् ।
संघले संघीय न्यायाधीशसँग बर्खास्तगी रोक्न आग्रह गरेको छ । यस कदमलाई ‘कर्मचारीहरूलाई दण्डित गर्ने तथा कंग्रेसमाथि दबाब दिने उद्देश्यले गरिएको शक्तिको दुरुपयोग’ भनेको छ ।
