१ कार्तिक , काठमाण्डौ ।
निक्षेपको ब्याजदर घटाएर तरलता व्यवस्थापन गर्ने प्रवृत्तिलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कात्तिक महिनामा पनि निरन्तरता दिएका छन्। । बजारमा अत्यधिक तरलता रहँदा कर्जाको माग अपेक्षित स्तरमा नबढेपछि वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर घटाउँदै लगेका हुन्।
यस महिनाका लागि २० वाणिज्य बैंकहरूले लागू गरेको औसत व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ५.१८ प्रतिशतमा झरेका छन् । गत असोजमा यो दर ५.४४ प्रतिशत थियो।
त्यस्तै, संस्थागत निक्षेपको औसत ब्याजदर पनि ३.९ प्रतिशतबाट घटेर ३.६५ प्रतिशत कायम गरिएको छ।वाणिज्य बैंकहरूले संकलन गरेको कुल निक्षेप अहिले ६७ खर्ब एक अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
भदौ मसान्तसम्म यो ६५ खर्ब ८) अर्ब मात्र थियो । दुई महिनाको अन्तरालमै निक्षेप १ खर्ब २१ अर्बले बढेको छ । तर सोही अवधिमा कर्जा प्रवाह सुस्त रहँदा बैंकहरूले ब्याजदर घटाउन बाध्य भएका हुन्।
२० वाणिज्य बैंकमध्ये १३ बैंकले ब्याजदर घटाएका छन् । पाँच बैंकले स्थिर राखेका छन् भने दुई बैंकले ब्याजदर वृद्धि गरेका छन्। ब्याजदर घटाउने बैंकमा माछापुच्छ्रे, एनएमबी, नबिल, प्राइम, प्रभु, सिटिजन्स, लक्ष्मी सनराइज, एभरेष्ट, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, एनआइसी एसिया, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड, नेपाल एसबीआई र कृषि विकास बैंक छन्। ।
सिद्धार्थ, राष्ट्रिय वाणिज्य, कुमारी, ग्लोबल आइएमई र हिमालयन बैंकले ब्याजदर स्थिर राखेका छन् भने नेपाल बैंक र सानिमा बैंकले मात्र दर बढाएका छन्। ग्लोबल आइएमई र हिमालयन बैंकले व्यक्तिगत मुद्दती निक्षेपमा ६ प्रतिशत ब्याज प्रस्ताव गरेका छन् ।
एनआइसी एसियाको दर ५.७५ प्रतिशत छ भने सिद्धार्थ र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ब्याजदर ५.५ प्रतिशतमा सीमित छ। सानिमा बैंकले ५.१५ प्रतिशत, नेपाल बैंकले ५.१२५ प्रतिशत, र कुमारी बैंकले ५.१ प्रतिशत ब्याजदर निर्धारण गरेका छन्।
माछापुच्छ्रे, एनएमबी, प्राइम, सिटिजन्स, लक्ष्मी सनराइज, एभरेष्ट, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड र नेपाल एसबीआई बैंकको दर ५ प्रतिशतमा सीमित छ।
नबिल, प्रभु र कृषि विकास बैंकले सबैभन्दा कम ४.९५ प्रतिशत ब्याजदर तोकेका छन्।
यसैबीच, नेपाल राष्ट्र बैंकले शंकास्पद कारोबार नियमनका लागि आफ्नो ‘रेड जोन’ सूची अद्यावधिक गरेको छ। बैंकको वित्तीय जानकारी (गुप्तचर) इकाइका अनुसार एआई (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) वा नयाँ प्रविधिमा आधारित कारोबार, राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्ति, हायर पर्चेज ऋण दिने कम्पनी र अटोमोबाइल विक्रेता कम्पनीहरूलाई उच्च जोखिम क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पछिल्लो समय यी क्षेत्रमा असामान्य कारोबार र सम्पत्र् िशुद्धीकरण (मनी लन्ड्रिङ) सम्बन्धी जोखिम बढेका कारण नियमन कडाइ गरिएको हो।
