४ मंसिर , काठमाण्डौ ।
आगामी फागुन २१को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सेना परिचान हुने भएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को ४१औँ बैठकले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्न संविधानको धारा २६६ को उपधारा (१) बमोजिम सेना परिचालन गर्न मन्त्रिपरिषद्समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को आठौँ वार्षिक प्रतिवेदनको मस्यौदामाथि छलफल गर्दै आवश्यक संशोधनका साथ स्वीकृत गरेको छ । प्रतिवेदनलाई राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्ने निर्णय भएको रक्षा मन्त्रालयका सचिव एवं राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्का सदस्य सचिव सुमनराज अर्यालले जानकारी दिए ।
नेपालको कानुनमा सुरक्षा परिषद्ले परिस्थिति हेरेर सेना परिचालनका लागि सरकारलाई सिफारिस गर्ने र मन्त्रिपरिषद्ले रामचन्द्र पौडेललाई परिचालनका लागि निर्णय सिफारिस गर्ने प्रावधान छ ।
यसअघि गत शुक्रबार बसेको राष्ट्रिय सुरक्षा समिति बैठकले निर्वाचनमा सेना परिचालनका लागि रक्षा मन्त्रालयमा लेखि पठाउने निर्णय गरेको थियो । निर्णय बमोजिम रक्षा मन्त्रालयमा पत्र पनि पुगिसकेको थियो । त्यो पत्र बिहीबारको परिषद् बैठकमा छलफल भएको थियो ।
त्यसपछि परिचालनका लागि सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको हो । बैठकमा राष्ट्रिय सुरक्षामा आउन सक्ने विविध चुनौती तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा देखापरेका पछिल्ला घटनाक्रमले राष्ट्रिय सुरक्षामा पार्न सक्ने प्रभाव तथा चुनौती र अपनाउनुपर्ने भावी रणनीतिबारे पनि छलफल भएको परिषद् सचिवालयले जनाएको छ ।
परिषद् बैठकमा बारामा उत्पन्न तनावबारे पनि छलफल भएको छ । एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र नेता महेश बस्नेत कार्यक्रममा सहभागी हुन जान लागेपछि बुधवारदेखि बाराको सिमरा क्षेत्रमा सुरु भएको तनाव अझै साम्य भएको छैन ।
एमालेसँगको विवादका कारण सिमरास्थित विमानस्थलमा बुधवार तोडफोड भएको थियो। त्यसपछि त्यहाँ कफ्र्यु आदेश जारी भएको छ । त्यो कफ्र्यु बिहीबार राति ८ बजेसम्मका लागि लम्ब्याइएको छ ।
बुधवारदेखि सुरु तनाव नरोकिएपछि आज पुनः कफ्र्यु जारी गरिएको हो । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल, मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देललगायतको उपस्थिति थियो ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा गत असोज ९ गते बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन सुरक्षा योजना तयारीका लागि कार्यदल गठनको निर्णय गरेको थियो। निर्वाचन शान्तिपूर्ण, सुरक्षित र भयरहित बनाउन गृह मन्त्रालयले आइतबार एकीकृत सुरक्षा योजना पास गरेको हो।
गृह मन्त्रालय सुरक्षा समन्वय महाशाखा प्रमुख आनन्द काफ्लेको संयोजकत्वमा नेपाली सेनाका एक जना सहायक रथी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डिआइजी), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका निर्देशक तथा गृहका उपसचिव रवीन्द्र आचार्य सदस्यसचिव रहेको ६ सदस्यीय कार्यदलले निर्वाचन सुरक्षा योजना एकीकृत गरी पास गरेको हो।
कार्यदलको सुरक्षा योजनालाई केन्द्रीय सुरक्षा समितिले अनुमोदन गरेको जानकारी पनि उनले दिए। चुनावमा सेना परिचालनका लागि निर्वाचन आयोगले पत्र लेखेको थियो। निर्वाचन सुरक्षा लक्षित प्रदेशस्तरीय गोष्ठी गर्ने निर्णयसँगै पहिलो गोष्ठी लुम्बिनी प्रदेशमा गर्ने निर्णय भएको जानकारी पनि उनले दिए।
उनका अनुसार मंसिर ९ गते पहिलो सुरक्षा गोष्ठी हुनेछ। सुरक्षा योजनामा वर्तमान सुरक्षा अवस्थाको विश्लेषणसहित निर्वाचनको समग्र सुरक्षा व्यवस्था, निर्वाचन केन्द्र, मतदानस्थलको सुरक्षा, मतपत्रको ढुवानी, दलका चुनावकेन्द्रित गतिविधि, उम्मेदवार तथा मतदाताको सुरक्षा व्यवस्था, मतदानमा खटिने कर्मचारी, पर्यवेक्षक, सञ्चारकर्मी तथा सबै सरोकारवाला निकायको प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्था मिलाउने गरी चारवटै सुरक्षा निकायलाई संयुक्त रूपमा परिचालन गर्ने भनिएको छ।
आवश्यक रणनीति, स्रोतसाधनसहित जनशक्ति परिचालन गर्ने गरी निर्वाचन सुरक्षा योजना तयार भएको आचार्यले बताए। निर्वाचन आयोगको कार्यतालिका अनुरूप आवश्यक सुरक्षा रणनीति, पूर्वतयारी, व्यवस्थापन, बन्दोबस्ती स्रोतसाधन सुनिश्चिततासहितको सुरक्षा कार्ययोजना बनेको छ।
कार्ययोजनामा निर्वाचनमा सेना, प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीले बहन गर्ने जिम्मेवारी, तैनाथी र जिम्मेवारी तथा आवश्यक समन्वयबारे कार्यक्षेत्र तोकिएको छ। सुरक्षा कार्ययोजनामा हिमालदेखि तराईसम्मको भौगोलिक अवस्था, मौसमी प्रभाव, सम्भावित सुरक्षा अवस्था र चुनौती हेरेर विभिन्न जिल्लालाई अतिसंवेदनशील, संवेदनशील र सामान्यगरी वर्गीकरण गरिएको छ।
सुरक्षा योजना पास भएसँगै सबै जिल्ला, प्रदेशलाई केन्द्रीय सुरक्षा समितिमार्फत निर्देशन दिइनेछ। चारवटै सुरक्षा निकायको समन्वयमा संयुक्त र छुट्टाछुट्टै कमान्ड सेन्टर बनाउने तयारी पनि छ। गृह मन्त्रालयका अनुसार हिमाली, पहाडी र तराई तथा उपत्यकालाई सुरक्षा चुनौतीका आधारमा वर्गीकरण गरी सुरक्षा योजना कार्यान्वयन गरिने छ।
सुरक्षा चुनौतीका आधारमा मतदान स्थलदेखि जिल्लाको सुरक्षा अवस्था मूल्यांकन, म्यादी प्रहरी भर्ना र व्यवस्थापन, मतदाता, उम्मेदवार, निर्वाचनमा खटिने कर्मचारी, मतपत्र र मतपेटिका ढुवानीलगायतको सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नेलगायतका विषय सुरक्षा योजनामा समेटिएको छ।
सुरक्षा कार्ययोजनाअनुसार चारवटै सुरक्षा निकायले केन्द्र, प्रदेश र जिल्ला तहमा आ–आफ्नो निर्वाचन सेल बनाएर काम गर्ने छन्। सरकारले आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन सुरक्षामा करिब सवा ३ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने भएको छ ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको सुरक्षा समितिको बैठकले २१ फागुनका लागि तय भएको निर्वाचन सुरक्षामा ३ लाख १४ सुरक्षाकर्मी परिचालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
यसका लागि करिब १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गरिने भएको छ । गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार निर्वाचन सुरक्षार्थ नेपाली सेनाका करिब ७९ हजार, नेपाल प्रहरीका करिब ७२ हजार, सशस्त्र प्रहरीका ३३ हजार र म्यादी प्रहरी १ लाख ३० हजार जनशक्ति परिचालन गरिनेछ ।
