७ पुष , काठमाण्डौ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेले हिरासतबाट बाहिर आएको भोलिपल्ट आइतबार साँझ प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँग बालुवाटारमा महत्त्वपूर्ण भेटवार्ता गरेका छन् । सरकारको नेतृत्व सम्हालेपछि प्रधानमन्त्री कार्कीसँग लामिछानेको यो पहिलो औपचारिक भेट हो ।
पार्टीका नेताहरू डीपी अर्याल र डा. स्वर्णिम वाग्ले, नेता शिशिर खनाल र सोविता गौतमसहित बालुवाटार पुगेका लामिछानेसहितको टोलीले तोकिएको समयमै निर्वाचन हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनीहरूले जेनजीआन्दोलनका क्रममा उठेका मागहरू सम्बोधन गर्न आग्रह गरे ।
साथै, नेताहरूले संघीय निर्वाचनमा मतदान तथा उमेदवारीको उमेरहद घटाउन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेका छन् ।उनले भने, “विशेष गरी भदौ २३ र २४ गतेका घटनाहरूसँग सम्बन्धित रहेर जेनजी उमेर समूहका साथीहरूले सरकारसँग गरेका सम्झौता र तिनको कार्यान्वयनको अवस्थाबारे हामीले चासो राख्यौँ ।“
नेता खनालले सरकारको एकमात्र र प्रमुख कार्यभार निर्वाचन गराउनु रहेको भन्दै फागुन २१ गतेका लागि तोकिएको निर्वाचनको तयारीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए । प्रधानमन्त्री र सभापति लामिछानेबीच सुरुमा भएको ’वान–टु–वान’ भेटलाई भने खनालले लामो समयपछिको भेटघाट भएकाले पारिवारिक र व्यक्तिगत कुराकानीका रूपमा अथ्र्याए ।
तर संचारमन्त्री जगदिश खरेलले भने प्रधानमन्त्रीसँग रविको ’वान–टु–वान’ भेटवार्ता नभएको बताए । भेटमा समसामयिक राजनीतिबाहेक लामिछानेमाथि लगाइएका मुद्दा र राजनीतिक प्रतिशोधको विषयमा पनि छलफल भएको नेता सोविता गौतमले जानकारी दिइन् ।
उनले अदालती प्रक्रियामा आफूहरूको हस्तक्षेप नहुने तर विगतको सरकारले बदनियतपूर्वक गरेको अधिकारको दुरुपयोग सच्याउनुपर्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई बताइएको जानकारी दिइन् । गौतमले पार्टी सभापति जिम्मेवारीमा फर्किएकोबारे औपचारिक जानकारी गराएको बताइन् ।
साथै, जेनजीसँग भएका सम्झौता कार्यान्वयनको विषयमा पनि छलफल भएको गौतमले बताइन् । ‘यो बीचमा सरकारले म्यान्डेट पाएको विषय भनेको निर्वाचन छ । निर्वाचन गराउने सवालमा हामी धेरै पटक वार्तामा आयौं । तिनै चासोका विषयमा पुनः छलफल ग¥यौं । भदौ २३ र २४ गतेका घटनाबारे धेरै कुराकानी भए,’ गौतमले भनिन् ।
साथै, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जेनजी युवाहरूको प्रतिनिधित्व गराउने विषयमा पनि छलफल भएको गौतमले बताइन् । ‘अहिले युवा पुस्ताले चासो पनि राखिरहेको, जेनजी उमेरसमूहका साथीले पनि २१ वा १८ उमेरका साथीहरूलाई संघीय निर्वाचनमा भाग लिन के गर्न सकिएला ? भन्ने कुरा राखिरहनुभएको छ । यसबारे पनि कुराकानी भयो,’ उनले भनिन्, ‘निर्वाचन लक्षित हाम्रा तयारीबारे जानकारी गरायौं ।’
त्यस्तै पार्टी सभापतिलाई भएको राजनीतिक प्रतिशोध कुन हदसम्म भएको भन्नेबारे वर्तमान सरकारले प्रष्ट पार्नुपर्ने रास्वपाले बताएको थियो ।शिशिर खनालका अनुसार, आफूहरूले ढुक्कसँग निर्वाचनका गतिविधि अघि बढाएको जानकारी सरकारसमक्ष गराइएको छ ।
‘निर्वाचन हुन्छ भन्ने ढुक्क भएर हाम्रा गतिविधि अगाडि बढाएका छौं । सरकारको तयारीले फागुन २१ मा चुनाव हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा अलि बढी छलफल भयो,’ खनालले भने । त्यस्तै, सञ्चारमन्त्री समेत रहेका प्रवक्ता जगदीश खरेलले चुनावलाई स्वतन्त्र र धाँधलीरहित ढंगबाट अघि बढाउन आफूहरू तयार रहेको जानकारी रास्वपालाई गराइएको बताए ।
उनका अनुसार, रास्वपाका नेताहरूले पनि चुनावमा भाग लिने कुरामा स्पष्ट रहेको बताएका छन् । ‘चुनावलाई कसरी स्वतन्त्र, धाँधलीरहित ढंगमा फागुन २१ मा नै गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भयो । चुनाव फागुन २१ मै हुनुपर्छ । चुनावमा भाग लिने कुरामा स्पष्ट रुपमा भाग लिन्छौं भनेर भन्नुभएको छ,’ खरेलले भने ।
उनले वर्तमान सरकारले कसैलाई पनि अन्याय नगर्ने पनि बताए । ‘यो सरकारले अन्याय गर्दैन र कसैलाई अन्याय हुन पनि दिँदैन । कानुनी राजको पक्षमा सरकार दृढ छ,’ खरेलले भनेका छन् । यसैबीच रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसँगै बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगीको मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका नेपाल प्रहरीका पूर्व डिआईजी छविलाल जोशी बन्जाडे धरौटीमा रिहा भएका छन् ।
गत बिहीबार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासबाट रवि लामिछानेलाई बिगो वापत जमानत लिएर रिहा गर्न आदेश दिँदा जोशीको हकमा निवेदन दिएपछि मात्रै पुनःविचार गर्न सकिने आदेशमा उल्लेख गरिएको थियो ।
आदेशमा रविले पहिले नै बिगो वापतको रकम बुझाउन तयार भएको भए पनि छविको विषयमा त्यो प्रष्ट नभएकाले सक्कल जमानतसहित निवेदन दिएमा पुनःविचार गर्न आदेश दिएकाले उनको पक्षबाट शुक्रबार नै निवेदन दिइएर आइतबार रिहा भएका हुन् ।
रुपन्देही जिल्ला अदालतले सोही आदेशको आधारमा जोशीले एकमुष्ट तीन करोड बैंक जमानत बुझाएपछि आइतबार रिहा गरिएको जनाएको छ । जिल्ला अदालत रुपन्देहीका सूचना अधिकारी पदम अर्यालका अनुशार उच्चको आदेशअनुसार छविलालले शुक्रबार निवेदन दिएको र आइतबारको इजलासले जमानत बुझाएर छाड्ने आदेश दिएसँगै बैंक ग्यारेन्टी बुझाएर रिहा भएका हुन् ।
छविलाललाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको बेला रवि लामिछानेलाई भने एक करोड धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको थियो । तर, उच्च अदालतले रविलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्दै जोशीलाई पनि थुनामै राख्ने आदेश सदर गरेको थियो ।
सर्वोच्चले पनि थुनामा राख्ने आदेश नै सदर गरेको थियो । त्यसपछि दुवै जनाले बिगोबापत धरौटी राखेर रिहा गर्न माग गर्दै निवेदन दिएका थिए । जिल्ला अदालतले यसरी रिहा गर्न नमिल्ने आदेश गरेको थियो ।
तर जिल्लाको आदेश बदर गर्दै उच्चले दुवै जनालाई थुनामुक्त भएर मुद्दा लड्ने बाटो खोलिदिएको हो । लामिछानेले ३ करोड ७४ लाख ८४ हजार रुपैयाँ धरौटी बुझाएका थिए । गतवर्षको माघ २८ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतले छविलाल जोशीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।
सुप्रिम सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा जोशीलाई थुनछेक बहसपछि न्यायाधीश वसिष्ठकुमार घिमिरेको इजलासले पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएपछि उनी अहिलेसम्म थुनामा रहेका थिए । त्यसयता उनी उच्च र सर्वोच्च पुनरावेदनमा गए पनि जिल्लाकै आदेशलाई सदर गरिएपछि थुनामै रहेका थिए ।
