८ असार, काठमाण्डौ ।
नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय साख अहिले एउटा ठूलो संकटको डिलमा उभिएको छ । फ्रान्सको पेरिसमा भर्खरै सम्पन्न भएको फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स FATF को बैठकले नेपालका लागि सुखद समाचार ल्याएको छैन । नेपाललाई फेरि पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको ’खैरो सूची’ अर्थात् ’ग्रे–लिस्ट’ मा यथावत राखिएको छ ।
यस निर्णयले नेपाल वित्तीय अपराध नियन्त्रण र कानुनी शासनको विश्वव्यापी कडीमा अझै पनि कमजोर रहेको देखाउँछ। यसअघि सन् २००८ मा खैरो सूचीमा परेको नेपालले सन् २०१४ मा मात्रै त्यसबाट मुक्ति पाएको थियो। सन् २०१२ मा त नेपाल झन्डै कालो सूची (ब्ल्याक लिस्ट) मा पर्ने जोखिममा पुगेको थियो, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको बलियो प्रतिबद्धता र मध्यस्थताका कारण नेपाल जोगिएको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ।
तर, एक दशकपछि नेपाल पुनः त्यही चुनौतीपूर्ण भुमरीमा फसेको छ। आखिर ‘खैरो सूची भनेको के हो?’, ‘नेपाल यसमा कसरी पर्न गयो?’ र ‘यसबाट बाहिर निस्किन अब के–के गर्नुपर्छ?’ अब यसबारे बुझौं । सरल भाषामा भन्दा, अवैध वा आपराधिक क्रियाकलाप (जस्तैः भ्रष्टाचार, तस्करी, कर छली, लागूऔषध कारोबार) बाट कमाएको कालो धनलाई वैध वा कानुनी रूपमा कमाएको देखाउने प्रक्रिया नै सम्पत्ति शुद्धीकरण हो।
यसैगरी, यस्तो अवैध वा वैध धनलाई आतंकवादी गतिविधि वा विध्वंसात्मक कार्यमा प्रयोग गरिनुलाई आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भनिन्छ। FATF अर्थात् फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स एउटा यस्तो अन्तरसरकारी निकाय हो जसले संसारभरका मुलुकहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानी रोक्न नियमहरू बनाउँछ र त्यसको निगरानी गर्छ ।
FATF ले कुनै पनि देशलाई ११ वटा प्रभावकारिताका सूचक र ४० वटा प्राविधि सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गर्छ । नेपाल यिनै सूचकहरूमा खरो उत्रन नसक्दा अहिले फेरि समस्यामा परेको हो । यसले दुई प्रकारका सूचीहरू बनाउँछ । पहिलो, ब्ल्याक लिस्ट, जहाँ उत्तर कोरिया वा इरान जस्ता देशहरू छन्, जससँग आर्थिक कारोबार गर्न संसार डराउँछ ।
दोस्रो, ग्रे लिस्ट, यो भनेको निगरानीको सूची हो । यसको अर्थ ती देशहरूमा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोक्ने कानुन र संयन्त्र कमजोर छन् र उनीहरूलाई सुधार गर्न चेतावनी दिइएको छ । त्यो मुलुकले एफएटीएफ सँग मिलेर निश्चित समयभित्र ती कमजोरीहरू सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हुन्छ। खैरो सूचीमा पर्नु भनेको ’कालो सूची’ मा पर्नुअघिको गम्भीर चेतावनी हो।
नेपाल खैरो सूचीमा पर्नुका धेरै कारण छन्। नेपाल एफएटीएफको एसिया प्रशान्त समूहको सदस्य राष्ट्र हो। एपीजीले सन् २०२२÷२३ मा नेपालको ’पारस्परिक मूल्यांकन’ गरेको थियो। उक्त मूल्यांकन प्रतिवेदन र त्यसपछिका अनुगमनहरूले नेपालको वित्तीय प्रणालीमा व्यापक छिद्रहरू र उदासीनता रहेको औंल्याएका छन्।
नेपालले केही कानुन त बनायो (प्राविधिक सुधार गर्यो), तर ती कानुनको कार्यान्वयन र प्रभावकारिताका ११ वटा सूचकहरूमा नेपालको अवस्था ’दशमलव’ मा देखियो। विशेष गरी अदालतबाट सजाय गराउने दर र अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने मामलामा नेपालको प्रदर्शन अत्यन्तै निराशाजनक रह्यो ।
नेपालले समयमै अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका कानुनहरू बनाउन सकेन । सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनलाई संशोधन गर्न संसद्मा वर्षौंसम्म विधेयक थन्कियो । अन्तिम समयमा आएर ’केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयक’ मार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित व्यवस्थाहरू परिमार्जन गरिए पनि त्यतिबेलासम्म धेरै ढिला भइसकेको थियो र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको राजनीतिक प्रतिबद्धतामाथि प्रश्न उठिसकेको थियो।
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको नियमन नेपाल राष्ट्र बैंकले गरे पनि गैर–वित्तीय क्षेत्रहरू जस्तैः घरजग्गा व्यवसाय, क्यासिनो, सुनचाँदी व्यवसाय, सहकारी, र कानुन व्यवसायी÷अडिटरहरूको नियमन र सुपरिवेक्षण अत्यन्तै फितलो छ। हुन्डीमार्फत हुने अर्बौँको अवैध कारोबार, सहकारीमा भएको अर्बौँको ठगी र बचत दुरुपयोग, तथा घरजग्गामा हुने नगदको अवैध प्रवाहलाई रोक्न सरकारी संयन्त्रहरू असफल रहे।
नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अन्य अनुसन्धान निकायहरू वित्तीय अपराधका आधुनिक र जटिल सञ्जालहरू तोड्न प्राविधिक रूपमा सक्षम छैनन्। त्यसमाथि, ठूला राजनीतिक नेता, कर्मचारी र पहुँचवाला व्यवसायीहरू जोडिएका भ्रष्टाचार र तस्करीका काण्डहरूमा फितलो अनुसन्धान गर्ने वा मुद्दा नै नचलाउने प्रवृत्तिले नेपालको साख अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा गिरायो।
नेपाल र भारतबीचको खुला सीमाका कारण नगद ओसारपसार, सुन तस्करी र नक्कली नोटको कारोबार सहज बन्ने गरेको छ। यसले गर्दा नेपाल आतंकवादी लगानी वा अन्तर्राष्ट्रिय अपराधको ’ट्रान्जिट पोइन्ट’ बन्न सक्ने जोखिम एफएटीएफको मूल्यांकनमा सदैव प्रमुख चासोको विषय बन्दै आएको छ।
खैरो सूचीमा पर्नु भनेको केवल एउटा प्राविधिक सूचीमा नाम रहनु मात्र होइन; यसले देशको अर्थतन्त्र, बैंकिङ प्रणाली र नागरिकको दैनिक जीवनमा समेत दूरगामी नकारात्मक असर पार्छ। यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ र भुक्तानीमा सास्ती व्यहोर्नुपर्छ। विदेशी बैंकहरूले नेपालका बैंकहरूसँग कारोबार गर्दा अतिरिक्त शंकाको दृष्टिकोणले हेर्छन्।
नेपालबाट विदेशमा सामान आयात गर्दा खोलिने प्रतीतपत्रको लागत बढ्छ वा कतिपय स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले नेपालका बैंकहरूले जारी गरेको एलसी नै स्वीकार गर्न छाड्छन्। यसले गर्दा नेपालको बाह्य व्यापार महँगो र जटिल बन्छ। कुनै पनि बहुराष्ट्रिय कम्पनी वा ठूला विदेशी लगानीकर्ताले खैरो सूचीमा परेको देशमा पैसा लगानी गर्न चाहँदैनन्, किनकि उनीहरूलाई आफ्नो पुँजीको सुरक्षा र नाफा फिर्ता लैजाने प्रक्रियामा अवरोध हुने डर हुन्छ।
साथै, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष जस्ता दातृ निकायहरूले दिने ऋण तथा अनुदानमा थप कडा सर्तहरू थपिनेछन्। नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड मानिएको रेमिट्यान्स ओसारपसार गर्ने मनी ट्रान्सफर कम्पनीहरूले विदेशबाट नेपालमा पैसा पठाउँदा थप कागजात, स्रोत र कडा ’केवाइसी’ माग्नेछन्।
यसले गर्दा वैधानिक च्यानलबाट पैसा पठाउन गाह्रो भई मानिसहरू पुनः ’हुन्डी’ जस्तो अवैध बाटो रोज्न बाध्य हुनेछन्, जसले अर्थतन्त्रलाई झन् जर्जर बनाउनेछ। अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपालको साख गिर्नेछ। नेपाली नागरिकहरूले विदेश यात्रा गर्दा, भिसा आवेदन दिँदा वा विदेशमा बैंक खाता खोल्दा उच्च जोखिमयुक्त मुलुकको नागरिकको रूपमा कडा स्क्रिनिङ र अपमान व्यहोर्नुपर्ने हुन सक्छ।
नेपालका लागि यो संकट चुनौती मात्र होइन, आफ्नो वित्तीय र कानुनी प्रणालीलाई सफा गर्ने एउटा अन्तिम अवसर पनि हो। सन् २०१२ को संकटबाट पाठ सिक्दै र एफएटीएफले दिएका सुझावहरूलाई आत्मसात् गर्दै नेपालले तत्काल र दीर्घकालीन रूपमा केही महत्त्वपूर्ण कदमहरू चाल्नु अनिवार्य छ।
आगामी ५ वर्षका लागि देशको जोखिम मूल्यांकन प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ राष्ट्रिय रणनीति र कार्ययोजनको निर्माण गरी सोहीअनुसार बजेट र जनशक्ति परिचालन गर्नुपर्छ। संरचनागत र संस्थागत सुदृढीकरण आवश्यक छ। नेपालमा कानुन र निकायहरू छन्, तर तिनीहरू “दाँत नभएको बाघ“ जस्ता छन्। तिनलाई बलियो बनाउन आवश्यक छ।
सन् २०१४ मा नेपाल यसबाट बाहिर निस्किएकै हो । अब पनि नेपालले इच्छाशक्ति देखाउने हो भने यो संकटबाट पार पाउन सकिन्छ। नेपालमा सानातिना कसुरदारलाई मात्र समात्ने तर अर्बौँको भ्रष्टाचार, राजस्व छली, र संगठित अपराध गर्ने पहुँचवालाहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति छ। अब उच्च पदस्थ कर्मचारी, राजनीतिज्ञ र ठूला तस्करहरूमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा चलाएर अदालतबाट सजाय गराएको प्रभावकारिता पुष्टि गर्नुपर्छ।
वित्तीय अपराधबाट आर्जन गरिएको सम्पत्ति रोक्का गर्ने र राज्यकोषमा जफत गर्ने दरलाई ह्वात्तै बढाउनुपर्छ। “अपराध गरेर कमाउनु निरर्थक छ“ भन्ने सन्देश व्यावहारिक रूपमै स्थापित हुनुपर्छ। प्रविधिको प्रयोग गरी भइरहेका अवैध क्रिप्टो कारोबार, अनलाइन गेम्बलिङ (जस्तैः हुन्डी नेटवर्क र क्यासिनोमा हुने सम्पत्ति शुद्धीकरणको खेललाई पूर्ण रूपमा नियन्त्रण गर्न विशेष टास्क फोर्स परिचालन गर्नुपर्छ।
वित्तीय अपराधको प्रकृति सीमाविहीन हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगबिना यसको निवारण सम्भव छैन। नेपाल फेरि पनि खैरो सूचीको जोखिमबाट मुक्त हुन नसक्नु राष्ट्रिय लज्जा र आर्थिक संकटको सूचक हो। यसले हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रको अक्षमता र कानुन कार्यान्वयनप्रतिको उदासीनतालाई छर्लङ्ग पारेको छ।
विगतमा सन् २०१२ मा आईएमएफ ले नेपाललाई जोगाइदिएको भए पनि, आजको भू–राजनीतिक परिस्थिति र कडा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका कारण अब कसैको “जमानत“ वा उधारो आश्वासनले मात्र नेपाल उम्किन सक्ने अवस्था छैन।
अहिले केही देशले उल्लेख्य सुधार गर्दै सूचीबाट बाहिरिन सफल भएका छन् भने केही नयाँ देशहरू ग्रे लिस्टमा थपिएका छन्।
एफएटीएफले अल्जेरिया र नामिबियालाई भने ग्रे लिस्टबाट हटाएको छ । यी दुवै देशले आफ्नो एएमएल सीएफटी प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण सुधार गरेको भन्दै सूचीबाट हटाइएको हो । अल्जेरियाले उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा प्रभावकारी सुपरिवेक्षण बढाएको, शंकास्पद कारोबार रिपोर्टिङमा सुधार गरेको र आतंकवादी वित्तपोषण विरुद्ध लक्षित प्रतिबन्ध लगाएको कारण सूचीबाट मुक्ति पाएको छ ।
त्यसैगरी, नामिबियाले वित्तीय गुप्तचर एकाइलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाएको, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबीच समन्वय बढाएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा सफल अनुसन्धान तथा अभियोजन गरेकाले निगरानी सूचीबाट बाहिरिएको छ । यसपटकको समीक्षापछि बोस्निया र हर्जगोभिना तथा इराकलाई ग्रे लिस्टमा समावेश गरिएको छ।
बोस्निया र हर्जगोभिनाले घरजग्गा, नोटरी र बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभावकारी सुपरिवेक्षण गर्न नसकेको र इराकले अनौपचारिक रकम स्थानान्तरण रोक्न नसकेको तथा भर्चुअल सम्पत्तिको नियमन गर्न नसकेका कारण एफएटीएफको निगरानीमा परेका हुन्। दुवै देशले सुधारका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
यदि नेपाललाई साच्चिकै अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा एउटा सभ्य, पारदर्शी र लगानीमैत्री मुलुकको रूपमा स्थापित गर्ने हो भने, सरकारले आजैका मितिदेखि वित्तीय अपराधविरुद्ध निर्मम अभियान छेड्नुपर्छ। कानुनी प्वालहरू टाल्ने, अनुसन्धान गर्ने निकायलाई स्वतन्त्र छाड्ने र अपराधीको हदैसम्मको सम्पत्ति जफत गर्ने इच्छाशक्ति देखाए मात्र नेपाल यो ’खैरो दलदल’ बाट बाहिर आउन सक्छ। अन्यथा, कालो सूचीको प्रहार धेरै टाढा छैन, जसको मूल्य सिंगो देश र भावी पुस्ताले चुकाउनुपर्नेछ।
