२८ फागुन , काठमाण्डौ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको शानदार विजयले नेपालमा नयाँ राजनीतिक सम्भावनाको ढोका खोलेको छ। यो जित सँगै रास्वपा र बालेन साहको काँधमा अवसरसँगै ठुलो जिम्मेवारी पनि आएको छ। नेपाली जनताले इतिहासमा यस्तो जनादेश पहिले पनि नदिएका हैनन् । तर जनादेश पाउनेहरूले जनतालाई बिर्सन पुगे अनि उनीहरूका लागि कुर्सी मात्र प्यारो बन्यो ।
त्यही कारण आजको अवस्था आएको हो । २०४८ सालको निर्वाचनमा नेपाली काँग्रेसले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको थियो। २०५६ मा फेरि काँग्रेसलाई शक्तिशाली जनादेश मिलेको थियो। २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्र पहिलो शक्ति बनेको थियो। २०७४ मा वाम गठबन्धनले दुई–तिहाइ नजिकको शक्ति प्राप्त गरेको थियो।
तर ती ऐतिहासिक अवसरहरू दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्वमा रूपान्तरण हुन सकेनन्। आन्तरिक विवाद, गुटबन्दी, नेतृत्व सङ्घर्ष र नीतिगत अस्पष्टताले ती जनदेशहरू क्रमशः कमजोर बनाइदिए। यसैले अहिलेको परिस्थितिमा एउटा प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठ्छ—के यस पटक इतिहास दोहोरिने हो, कि नयाँ अध्याय सुरु हुने हो? काठमाडौँ महानगरपालिकाको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारका रूपमा विजयी भएपछि बालेनले स्थापित राजनीतिक संरचनालाई चुनौती दिएका थिए।
उनको विजयले स्थानीय तहको नेतृत्व परिवर्तन मात्र गरेन निराश बनेर विदेशी रहेका युवापुस्तामा आशाको दियो समेत जलायो । उनले चुनाव जितेपछि महानगरमा प्रशासनिक सुधार, सार्वजनिक स्थान व्यवस्थापन, डिजिटल प्रणालीको प्रयोग र पारदर्शितामा जोड दिए। यसले धेरै युवाहरूमा “राजनीति परिवर्तन सम्भव छ” भन्ने विश्वास जगायो।
देशमा नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय सँगै बालेनले राष्ट्रिय नेतृत्वको भूमिका पाउने कुरामा शङ्का छैन । बालेनका लागि अहिलेको सबै भन्दा ठुलो चुनौती सुशासन स्थापना गर्नु नै हो। सार्वजनिक सेवा प्रवाह सुधार्नु, प्रशासनिक संरचनालाई उत्तरदायी बनाउनु र डिजिटल प्रणालीको विस्तार गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ ।
सरकारी कार्यालयहरूमा हुने ढिलासुस्ती, अनियमितता र अपारदर्शिताले जनताको विश्वास कमजोर बनाएको छ। यदि नयाँ सरकार र नयाँ नेतृत्वले यसलाई सुधार्न सके भने त्यो परिवर्तनको सबैभन्दा ठोस सङ्केत हुनेछ। भ्रष्टाचारविरुद्ध निर्णायक कदम चाल्नै पर्छ । भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँ अहिलेको जनादेशको केन्द्रमा रहेको मुद्दा हो।
विगतका दशकहरूमा अनेकौँ भ्रष्टाचार काण्ड सार्वजनिक भए, तर धेरैजसोमा प्रभावकारी कारबाही हुन सकेन। यसले दण्डहीनताको संस्कारलाई बलियो बनायो। यदि अब बन्ने सरकारले उच्च पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गर्न सक्यो भने त्यसले राजनीतिक संस्कारमा ऐतिहासिक परिवर्तन ल्याउन सक्छ।
यो सँगै नेपालको अर्थतन्त्र अझै पनि आयातमुखी संरचनामा निर्भर छ। उत्पादन, औद्योगिक विकास, कृषि आधुनिकीकरण र प्रविधिमा आधारित उद्यमशीलताको विकास बिना दीर्घकालीन समृद्धि सम्भव छैन। युवाहरूलाई देशभित्रै अवसर सिर्जना गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो। यस तर्फ ठोस कदम चाल्न नसके फेरी युवाहरूको आक्रोश सडकमा पोखिन थाल्ने छ ।
अर्को तर्फ २०७२ सालको संविधान लागू भएको लगभग एक दशक बितिसकेको छ। यस अवधिमा सङ्घीय संरचना, शासकीय प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीका बारेमा धेरै अनुभवहरू प्राप्त भएका छन्। ती अनुभवका आधारमा संविधानका केही प्रावधानहरू पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बहस पनि बढ्दै गएको छ। तर संविधान संशोधन अत्यन्त संवेदनशील प्रक्रिया हो।
यसलाई व्यापक सहमति, गहिरो अध्ययन र जनसहभागितासहित अघि बढाउनुपर्ने हुन्छ। दुई–तिहाइ नजिकको जनादेश प्राप्त गर्नु रास्वपाका लागि ठुलो उपलब्धि हो। तर त्यसलाई जोगाइराख्नु झन् कठिन काम हो। यसका लागि आन्तरिक एकता सबै भन्दा प्रमुख कुरा हो ।
त्यो सँगै जनतासँग निरन्तर संवादलाई जारी राख्न सकिएन भने यस पटक पुराना दल एकातिर कार्यकर्ता र मतदाता अर्को तिर भए जस्तै हुने कुरामा दुई मत छैन । यो सँगै परिणाममुखी शासनको अनुभूति जनताले चाहेका छन् । यदि यी तीन आधार कमजोर भए भने जनसमर्थन चाँडै घट्ने कुरामा कुनै शङ्का छैन ।
नयाँ पुस्ताको चेतना, जनताको असन्तुष्टि र परिवर्तनको आकाङ्क्षा मिलेर एउटा नयाँ राजनीतिक युगको ढोका खोल्न खोजिरहेका छन । यस सन्दर्भमा बालेनको भूमिका अत्यन्त रोचक र महत्त्वपूर्ण बन्ने सम्भावना छ। यदि उनले स्थानीय शासनमा सफल मोडेल स्थापित गर्न सके, वैकल्पिक राजनीतिक सोचलाई संस्थागत बनाउन सके र नयाँ पुस्तालाई सङ्गठित राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सके भने उनी भविष्यको राष्ट्रिय नेतृत्वका रूपमा उदाउन सक्छन्।
तर यदि परिवर्तनको ऊर्जा सही दिशामा रूपान्तरण हुन सकेन भने इतिहासले फेरि अर्को विद्रोहको प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसैले अहिलेको क्षण बालेन र रास्वपाका लागि विजय उत्सवको क्षण भन्दा पनि गहन उत्तरदायित्वको क्षण हो । यदि यो क्षणलाई सही दिशामा रूपान्तरण गर्न सकियो भने ‘जेन–जी विद्रोह’ नेपालको लोकतान्त्रिक पुनर्जागरणको ऐतिहासिक मोड बन्न सक्छ।
यदि नवीन पुस्ताको असन्तुष्टि, राज्य सञ्चालनप्रतिको गहिरो निराशा र नयाँ राजनीतिक संस्कारको खोजीले जन्माएको असङ्गठित तर अत्यन्त शक्तिशाली जनदबाबको परिणामस्वरूप सम्पन्न यो निर्वाचनले नेपाली राजनीतिमा ठुलो परिवर्तन गर्न सकेन भने जनजामा अझ निराशा र आक्रोश बढ्न सक्छ ।
यो निर्वाचन परिणाम नेपाली समाजभित्र दशकौँदेखि सञ्चित असन्तुष्टि, कुशासनविरुद्ध विकसित हुँदै गएको विद्रोही चेतना र नयाँ राजनीतिक विकल्पको खोजीको एकीकृत अभिव्यक्ति हो भन्ने कुरा आज सत्तामा जाँदै गरेको दल र तिनका नेताले बुझ्न जरुरी छ ।
नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासलाई पछिल्लो तीन दशकलाई हेर्ने हो भने राजनीतिक परिवर्तन धेरै भए, तर राज्य सञ्चालनको गुणस्तर अपेक्षित रूपमा सुधार हुन सकेको कुरा घाम जस्तै छर्लङ्ग छ । २०४६ सालको जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनस्र्थापित ग¥यो। त्यसपछि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा खुला भयो, चुनावहरू नियमित रूपमा हुन थाले र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू विस्तार भए।
तर व्यवहारमा लोकतन्त्रको सार जनताको जीवनस्तर सुधारमा देखिनुपर्ने थियो। त्यो अपेक्षा भने बारम्बार अधुरै रह्यो । राजनीतिक दलहरूबिचको शक्ति सङ्घर्ष, सरकार परिवर्तनको अन्तहीन चक्र, भ्रष्टाचारका काण्डहरू, गुटबन्दी र अवसरवादले राज्य सञ्चालनलाई अस्थिर बनाउँदै लग्यो।
जनताको दैनिक जीवनमा महँगी, बेरोजगारी, सेवा प्रवाहको जटिलता र अवसरहरूको असमान वितरण निरन्तर बढ्दै गयो। यसका साथसाथै युवाहरूको ठुलो हिस्सा रोजगारीका लागि विदेश जान बाध्य भयो। गाउँ–सहर दुवै क्षेत्रमा युवा पुस्ताले राज्यप्रति अपनत्वभन्दा निराशा बढी अनुभव गर्न थाले। यही निराशाले क्रमशः एउटा नयाँ चेतनालाई जन्म दियो।
नयाँ पुस्ताले सामाजिक सञ्जाल, वैकल्पिक मिडिया र सार्वजनिक विमर्शमार्फत राजनीतिक बहसलाई नयाँ ढङ्गले उठाउन थाले। यो आन्दोलन कुनै एउटा सङ्गठनले नेतृत्व गरेको थिएन। यसमा स्पष्ट संरचना थिएन। तर यसको प्रभाव गहिरो थियो। यही असङ्गठित तर शक्तिशाली चेतना भदौ २३ र २४ गते जेन–जी विद्रोहका रूपमा विस्फोट हुन पुग्यो ।
जसले अस्थायी रूपमा पुराना भनिएका दलहरूलाई पर्दाबाट हटाइ दियो । सडकबाट नागरिक सरकार बन्यो । त्यही सरकारले घोषणा गरेको फागुन २१ गतेको निर्वाचनले पाँच वर्षका लागि पुराना दलहरूलाई बिदा गरी दिए । यस पटक बारम्बार सरकार परिवर्तन हुने अवस्थाबाट दिक्क भएका मतदाताहरूले रास्वपा लाई दुई तिहाइ नजिकको मत दिए ।
अब रास्वपाले जनताले गरेको विश्वासलाई पाँच वर्ष सम्म कसरी अघि बढाउँछ भन्ने कुरा हेर्न समय कुर्नुको विकल्प छैन । यदि फेरी जनताले गरेको विश्वासलाई रास्वपाले पनि धोका दियो भने अहिले काँग्रेस एमालेको जुन हालत जनताले बनाएका छन् पाँच वर्षपछि हुने निर्वाचनमा रास्वपा पनि त्यस्तै आस्थामा पुग्ने कुरामा दुई मत नहोला ।
