२२ वैशाख , काठमाण्डौ ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले दोस्रोपटक सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् । अघिल्लो साता मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरेको यही अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए ।
तर, सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोमबार पुनः उही अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेका हुन् । राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा राखिएको निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थामा सरोकार राख्दै फिर्ता पठाएका थिए ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ४ जना सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र निर्णय उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । यस व्यवस्थाले ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले ‘कुल सदस्य संख्याको बहुमत’ को मर्म कमजोर हुने राष्ट्रपतिको चिन्ता थियो ।
उनले निर्णय गर्दा उपस्थित संख्याको होइन, कुल सदस्य संख्याको बहुमतलाई आधार बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले त्यसैलाई दोहो¥याएर पठाएपछि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी गर्न बाध्य भएका हुन् ।
संविधानमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गर्ने र कार्यकारीले पुनर्विचार नगरेमा के गर्ने भन्नेमा प्रष्ट व्यवस्था छैन । तर, संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि गएको विधेयकको हकमा भने राष्ट्रपतिले अर्थबाहेक अन्य विधेयक एकपटक मात्र फिर्ता पठाउन सक्छन् ।
संसद्ले पुनर्विचार गरेमा वा त्यसैलाई पुनः सिफारिस गरेमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको बाध्यात्मक संवैधानिक दायित्व छ । संविधानविद्हरुले अध्यादेशको हकमा पनि संवैधानिक मर्म त्यही रहेको बताउँदै राष्ट्रपतिलाई जारी गर्न सुझाएका थिए ।
अब जारी भएको अध्यादेश अनुशार संवैधानिक परिषद्बाट निर्णयहरु हुनेछन् । यो अध्यादेश संसद् बसेपछि बैठकमा पेश हुनेछ र त्यहाँबाट यसको अन्तिम परीक्षण हुनेछ । अध्यादेशको प्रावधान र त्यसको राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रभावबारे अन्तिम निर्णय भने संसद्बाटै हुनेछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रपतिका सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले सरकारले कारण सहित अध्यादेश पठाएकाले संविधानको पालक र संरक्षकको हैसियतले संविधानको मर्म र भावना अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेको जानकारी दिए। यसअघि सोमबार प्रधानमन्त्रीले अध्यादेशसँगै दुई पृष्ठ लामो प्रस्टीकरणको पत्रसमेत राष्ट्रपतिलाई पठाएका थिए ।
अध्यादेश जारी नभए पुरानो कानुनी व्यवस्था स्वतः लागू हुने प्रचलन नभएकाले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी कानुनी शून्यता सिर्जना हुने अवस्था देखिएको पत्रमा प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गरेका थिए । विगतमा पनि २०६३ सालमा अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा पुराना ऐनका व्यवस्था स्वतः लागू नभएकाले छुट्टै ऐन ल्याउनुपरेको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै उनले अहिले पनि सोही अवस्था दोहोरिन सक्ने भएकाले अध्यादेश आवश्यक परेको तर्क अघि सारेका छन् ।
अध्यादेश निष्क्रिय भएपछि पुरानो कानुन स्वतः सक्रिय हुने भनेर सर्वोच्च अदालतले गत कात्तिकमा दिएको आदेशसमेत प्रस्तुत अध्यादेशसँग सान्दर्भिक नरहने प्रधानमन्त्री शाहको दाबी छ । यसअघि सरकारले सोही कानुनी रिक्तता पूरा गर्न संघीय संसद्मा विधेयक दर्ता गराई पारित भई प्रमाणीकरणका लागि पठाएकामा राष्ट्रपतिबाट सन्देशसहित फिर्ता भएको थियो ।
………….
’सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट सो विधेयक फिर्ता गर्दाका बखतको प्राप्त सन्देशलाई समेत जानकारीमा लिएर सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले इंगित गर्नुभएको ‘तत्काल बहाल’ भन्ने शब्द हटाई पूर्ण सदस्य बहाल हुँदा मात्र बैठक बस्न सक्ने अवस्था प्रस्तुत अध्यादेशमा राखिएको छ । गणपूरक संख्यामा कम्तीमा चारजना राखी गणपूरकको व्यवस्था गरिएको छ,’ प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ । अध्यादेशमा परिषद्को बैठक बस्न अध्यक्षसहित कम्तीमा चार सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । छ सदस्यीय परिषदमा चार जनाको उपस्थिति नै बहुमत हुने भएकाले यसले बहुमतीय प्रणालीलाई सुनिश्चित गर्ने प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो । गणपूरक संख्या कम गरेर निर्णय प्रक्रियालाई कमजोर बनाइएको होइन, बरु व्यावहारिक बनाउँदै बहुमत कायम राखिएको प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, बैठकमा उपस्थितमध्ये अध्यक्षसहित कम्तीमा तीन सदस्यले गरेको निर्णयलाई परिषद्को निर्णय मानिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले निर्णय प्रक्रियालाई अवरुद्ध हुन नदिने उनको भनाइ छ ।
……………
‘प्रस्तुत अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (३) मा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्यहरू गरी कम्तीमा चारजना उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकको लागि गणपूरक सङ्ख्या मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक परिषद्मा रहने छ जना सदस्यमध्ये चारजनाको उपस्थितिले कुल सदस्यको बहुमत भई गणपूरक सङ्ख्या पूरा हुने देखिन्छ,’ प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई दिएको जवाफमा उल्लेख छ । गणपूरकका कुल संख्याको बहुमत पूरा भएपछि बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्ष र दुईजना सदस्य गरी कम्तीमा तीनजनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिनेछ भन्ने व्यवस्था प्रस्तावित अध्यादेशको दफा ६ को उपदफा (५) को स्पस्टीकरणको खण्ड (ग) मा उल्लेख गरिएको छ । पूर्ण बैठकमा सबै ६ सदस्य उपस्थित हुँदा संख्या जोर हुने भएकाले मत बराबरी (३–३) हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि अध्यादेशले सम्बोधन गरेको छ। यस्तो अवस्थामा अध्यक्षले समर्थन गरेको पक्षलाई बहुमत मानिने व्यवस्था गरिएको छ, जसले निर्णय प्रक्रियामा अवरोध आउन नदिने उद्देश्य राखिएको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ । उनले सर्वसम्मति सम्भव नभए बहुमतबाट निर्णय गर्नु नै उचित हुने उल्लेख गरेका छन् ।
………….
प्रधानमन्त्री शाहले परिषद्मा अध्यक्ष नै अल्पमतमा पर्ने गरी कुनै निर्णय हुन सक्ने अवस्था परिकल्पना गर्न नसकिने बताएका छन् । ‘सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट यसअघि सन्देशसहित संसदमा विधेयक फिर्ता पठाउँदा परिषद्मा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थितिलाई इंगित गरिएको अवस्था समेतलाई विचार गरी प्रस्तुत अध्यादेशमा सम्पूर्ण सदस्य संख्यालाई आधार मानी अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित ६ जना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको हो,’ पत्रमा प्रधानमन्त्री शाहले उल्लेख गरेका छन्, ’त्यसैगरी अध्यक्षसहित तीनजना सदस्य भएमा गणपूरक संख्या पुग्ने व्यवस्था गरेको र गणपूरक संख्या पुगेको बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा दुईजना सदस्यसहित तीन जनाको निर्णयलाई परिषद्को निर्णय मानिने भन्ने व्यवस्थाले गणपूरक संख्याको बहुमत पूरा हुने देखिन्छ ।’
…………
यसबीच अब राष्ट्रपतिबाट संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएसँगै अबदेखि संवैधानिक परिषद्को बैठकको गणपूरक सङ्ख्या चार भए पनि पुग्ने भएको हो । अर्थात् ६ जनाको संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न चार जना भए पनि हुने भएको छ । त्यस्तै परिषद् बैठकले कुनै पनि निर्णय गर्दा ३ जनाको बहुमत भए निर्णय गर्न मिल्नेछ । ‘संवैधानिक परिषद्मा ६ जना नै बहाल हुने तर ४ जना भएमा गणपूरक सङ्ख्या मानिने र बहुमत नभएर बराबरी भएमा प्रधानमन्त्रीले जता मत दिन्छन् त्यतैको बहुमत हुने र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ,’ राष्ट्रपति कार्यालयले भन्यो, ‘प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिज्यूलाई सन्देश पठाउनु भएर यसअघि विधेयक फिर्ता पठाउँदाको विषयलाई ध्यानमा राखेर पहिला बहाल जति रहे पनि हुने व्यवस्थालाई परिवर्तन गरेर बहाल भने ६ जना नै हुनुपर्ने राखिएको हो ।’ यससंगै सरकारले पठाएका सबै अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले जारी गरेका हुन् । यसअघि सात वटा अध्यादेश जारी गरेका थिए । सरकारले आठ वटा अध्यादेश पठाएको थियो । त्यसमध्ये सात वटा अध्यादेश सहजरुपमा जारी भए पनि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमा विवाद भएको थियो । सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर अध्यादेश ल्याएको भन्दै विपक्षी दलहरुबाट आलोचना भइरहेको छ ।
