२२ वैशाख , काठमाण्डौ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज कुनै पनि पार्टीविरूद्धको लडाइँ नभएको बताएका छन् । विद्यार्थी संगठन र कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयको विरोध भइरहेका बेला उनले सरकारको निर्णय प्रणाली बचाउने प्रयास भएको बताएका हुन् ।
‘यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ होइन । यो प्रणाली बचाउने प्रयास हो । यो भविष्य बचाउने प्रयास हो’, प्रधानमन्त्रीले फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘यो देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउने प्रयास हो । शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत संक्रमणबाट मुक्त गर्ने यो प्रयास हो ।’
प्रधानमन्त्रीले ‘विद्यार्थी र कर्मचारीतन्त्रलाई पार्टीकरणले बिगा¥यो’ भन्दै आएका पत्रकार, नेता, अभियन्ता, व्यापारी र आमजनताको साथ र सहयोगको अपेक्षा पनि गरेका छन् । ‘तपाईंहरूकै चाहनाअनुरुप अध्यादेशमार्फत् यी विकृतिहरू हटाएका छौं । हामीलाई सबैको साथ र विश्वासको अपेक्षा छ, तपाईंको साथ चाहिएको छ, विश्वास चाहिएको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘किनकी परिवर्तन भाषणले होइन, निर्णयले आउँछ । हामी तपाईंहरूकै जनचाहना बमोजिम काम गर्न सरकारमा आएका हौं । तपाईंहरू ढुक्क हुनुस्, हामी जे गर्छौं आम नेपाली जनताकै हितमा गर्छौं ।’
सरकारको निर्णयले अधिकार खोस्ने नभएर पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउने प्रधानमन्त्री बालेनको भनाइ छ । ‘यसले अधिकार खोस्दैन, बरु पेशागत स्वतन्त्रता बलियो बनाउँछ,’ उनले लेखेका छन्, ‘अब नियुक्ति, सरुवा र बढुवाको आधार दलगत निकटता होइन, विधि, क्षमता र दक्षता बन्नुपर्छ ।’
यससंगै शाहले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई दलगत राजनीतिबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्ने घोषणा गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार अब शिक्षालयमा दलको झण्डा र कर्मचारीतन्त्रमा दलको झोला बोक्ने कार्य पूर्णतः निषेध गरिएको छ । विगतमा विद्यार्थी र कर्मचारी संगठनहरू सम्बन्धित क्षेत्रको हितभन्दा बढी राजनीतिक दलका ‘स्लिपर सेल’ बनेको प्रधानमन्त्रीको आरोप छ ।
योग्यताभन्दा पहुँच र क्षमताभन्दा झोला र झण्डाको मूल्य बढाइएका कारण जनताको विश्वास प्रणालीप्रति कमजोर भएको उनले बताएका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रबाट राजनीति हटाउने कुरा संगठन बनाउन नसकेर नभई शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न र कर्मचारीको सम्मान जोगाउनका लागि गरेको उनले दाबी गरेका छन्।
‘चाहने हो भने आजकै दिनमा ठूला संगठन बनाउन सकिन्छ तर अर्को दलगत संगठन थप्दैमा सुधार हुँदैन भन्ने कुरा विगतले देखाइसकेको छ,’ उनले आफ्नो पोस्टमा लेखेका छन् । विद्यार्थीले राजनीति सिक्दा नेताको भीडबाट नभई गुरुबाट सिक्नुपर्ने र कर्मचारीले नेताको छहारी नभई विधिको बाटो खोज्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन्। यो कुनै पार्टीविरुद्धको लडाइँ नभएर समग्र प्रणाली र भविष्य बचाउने प्रयास भएको प्रधानमन्त्रीको तर्क छ ।
देशलाई दलगत कब्जाबाट निकालेर संस्थागत मार्गमा ल्याउन शिक्षालय र कर्मचारीतन्त्रलाई संक्रमणमुक्त बनाउनैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था आएको उनले बताएका हुन् । परिवर्तन भाषणले नभई निर्णयले आउने जिकिर गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जनचाहना बमोजिम नै अध्यादेशमार्फत कठोर कदम चालिएको स्पष्ट पारेका छन् ।प्रधानमन्त्रीले यस्तो प्रष्टीकरण दिइरहँदा यता कर्मचारी संगठनले भने सरकारको निजामती कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णय नमान्ने घोषणा गरेका छन् ।
सोमबार साँझ विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै ६ वटा कर्मचारी संगठनहरु नेपाल निजामति कर्मचारी संगठन, नेपाल निजामति कर्मचारी युनियन, नेपाल राष्ट्रिय निजामति कर्मचारी संगठन, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन, नेपाल मधेसी निजामति कर्मचारी मञ्च र स्वतन्त्र राष्ट्र सेवक कर्मचारी संगठनका केन्द्रीय अध्यक्षहरूले सरकारले स्वच्छाचारी कदम चालेको भन्दै खेद प्रकट गरेका हुन् ।
नेपालको संविधानको धारा १७, धारा ३४, प्रचलित ट्रेड युनियन तथा श्रम ऐन, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ को धारा २०, श्रम सम्बन्धि अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि नम्बर ७, महासन्धि नम्बर ९, महासन्धि नम्बर १४४, महासन्धि नम्बर १५१ र महासन्धि नम्बर १५४ बमोजिम श्रमिक राष्ट्र सेवकलाई प्राप्त संगठित हुने अधिकारको पक्ष राष्ट्र नेपाल भई, अनुमोदित अधिकारको रक्षा गर्दै आम कर्मचारीको बृत्तिविकासको सुनिश्चितता हुनेगरी संघीय निजामति सेवा ऐन तत्काल जारी गर्न पनि उनीहरूले माग गरेका छन् ।
वर्तमान सरकारले हरण गरेको ट्रेड युनियन अधिकार पुनस्र्थापित गर्न माग गर्दै कर्मचारी संगठनहरूले आवश्यक कानुनी लडाइँमा जाने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले वैशाख १४ गते केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश ल्याएका थिए । जुन अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख २० गते जारी गरेपछि दशकौदेखि रहेको कर्मचारी ट्रेड युनियन खारेज भएको थियो ।
अब निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन सम्बन्धी ऐनको व्यवस्था हटाएर गुनासो सुन्ने प्रावधान राखिएको छ । दफा ५३ मा रहेका निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठनको व्यवस्था थियो । उक्त दफामा रहेका सबै व्यवस्था हटाएर ‘गुनासो सुन्ने’ प्रावधान राखिएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कर्मचारीले गुनासो सुन्ने र १५ दिनभित्रमा त्यसबारे जानकारी गराउने गरी व्यवस्था गरिएको छ ।
सरकारले कुनैपनि प्रकृतिमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन गठन गर्न नपाउने गरी अध्यादेश ल्याएपछि कर्मचारी संगठनहरु त्यसविरुद्ध कसरी अघि बढाउने भन्ने छलफलमा छन् । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनकी अध्यक्ष भवानी न्यौपाने दाहालले कर्मचारी संगठनहरु संयुक्त रुपमा विरुद्ध कानुनी लडाईं जाने बताइन् ।
‘कर्मचारीको बोल्न पाउने अधिकार कटौती भएको छ । संविधानले दिएको अधिकार अनुसार संगठित हुने बाटो बन्द गरिएको छ,’ दाहालले भनिन्,‘हामी सडकमा जाँदैनौं । कानुनी लडाईं लड्छौं ।’ संविधानको धारा १७ (२) ले दिएको अधिकार अनुसार संघ संस्था खोल्न पाउनुपर्ने कर्मचारी संगठनहरूको दाबी छ ।
संविधानको त्यही व्यवस्थामा रहेर श्रमिक अभ्यास गरिरहेको कर्मचारी संगठनहरूको दलील छ । संविधानको उक्त व्यवस्थालाई कर्मचारी संगठनले आफू अनुकूल व्याख्या गरेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निचोड छ । श्रमिकलाई दिएको अधिकारलाई कर्मचारीसँग जोडेर व्याख्या गरिएको भन्दै मन्त्रालयले कर्मचारी संगठनहरुको दाबीको प्रतिवाद गरेको छ ।
संविधानको धारा ३४ ले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने र सामूहिक सौदावाजी गर्ने अधिकार दिएको छ । यही व्यवस्था देखाउँदै मन्त्रालयले कर्मचारीको ट्रेड युनियन हटाउनुपर्नुको कारण खुलाउँदै भनेको छ, ‘श्रमिक’ भन्नाले पारिश्रमिक लिई शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा मजदुरलाई बुझिन्छ । निजामती कर्मचारीहरू कामदार वा मजदुर होइनन् । उनीहरू सरकारका अभिन्न अंग र ‘स्थायी सरकार’ हुन् । कर्मचारीहरू आफैँ सरकारको परिभाषाभित्र पर्ने भएकाले रोजगारदाता र कामदारको परिभाषामा उनीहरूलाई समेट्न मिल्दैन ।’
