२२ वैशाख , काठमाण्डौ ।
सर्वाेच्च अदालतको परमादेशपछि धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा ५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएलगत्तै व्यवसायी शेखर गोल्छा पुनः पक्राउ परेका छन् । परमादेशपछि थुनामुक्त भएका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष समेत रहेका गोल्छालाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले हिरासतबाट निस्कन नपाउँदै बीमा सम्बन्धी अर्को कसुरमा अनुसन्धानका लागि पुनः नियन्त्रणमा लिएको हो ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले आइतबार गोल्छालाई थुनामुक्त गर्न माग गर्दै दायर गरिएको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गरिदिएको थियो । तर, अदालतले उनलाई हिरासतमा राख्ने प्रक्रियामा गम्भीर त्रुटी औंल्याउँदै परमादेश जारी गरेको थियो ।
अदालतको आदेशमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १०४ (१) को कानूनी व्यवस्था स्मरण गराइएको छ । उक्त दफा अनुसार धितोपत्र कसुरको अनुसन्धान गर्दा अभियुक्त फरार हुन सक्ने मनासिब कारण भएमा वा बिगो हानी नोक्सानी भएको देखिएमा मात्र धरौटी वा जमानत माग्नुपर्ने र त्यस्तो धरौटी दिन नसकेको खण्डमा मात्र थुनामा राख्नुपर्ने व्यवस्था छ।
सर्वोच्चले भनेको छ, ‘निवेदकसँग धरौटी वा जमानत माग नगरी अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति लिने र दिने कार्य भएको देखिँदा निजलाई हिरासतमा राख्ने गरी भएको जिल्ला अदालतको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदर हुने ठहर्छ ।’ यही आदेशका आधारमा ५ लाख धरौटी बुझाएर गोल्छा धितोपत्रको मुद्दामा थुनामुक्त भएका थिए।
सर्वोच्च अदालतले आफ्नो संक्षिप्त आदेशको बुँदा नम्बर ६ मा बीमा सम्बन्धी कसुरको विषय पनि उल्लेख गरेको छ । गोल्छा विरुद्ध बीमा ऐन, २०७९ को कसुरमा अनुसन्धानका लागि पक्राउ पुर्जी जारी भइसकेको भए पनि उनलाई हालसम्म सोही मुद्दाको प्रयोजनका लागि हिरासतमा राख्ने अनुमति (म्याद थप) लिइ नसकिएको अदालतले जनाएको थियो ।
अदालतले भनेको थियो, ‘बीमा ऐन सम्बन्धी कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमतिसम्म प्रदान भएको देखिएको र सो सम्बन्धमा निवेदनमा कुनै जिकिर समेत नरहेकाले सो सम्बन्धमा प्रस्तुत निवेदनको रोहमा बोलिरहनु परेन ।’ धितोपत्रको मुद्दामा धरौटी बुझाएर ब्युरोको हिरासतबाट बाहिर निस्कने क्रममा उनलाई सीआईबीले बीमा सम्बन्धी कसुरमा तत्कालै नियन्त्रणमा लिएको हो ।
अब उनलाई बीमा सम्बन्धी मुद्दामा जिल्ला अदालत उपस्थित गराएर आज म्याद थप गरी अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाइने प्रहरीले जनाएको छ । यसअघि गोल्छालाई गैरकानूनी रूपमा थुनामा राखिएको दाबी गर्दै उनकी पत्नी सीमा गोल्छाले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्।
अदालतले धितोपत्र सम्बन्धी कसुरमा धरौटीको प्रक्रिया पुरा गर्न परमादेश जारी गरिसकेकाले तत्काल बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने भन्दै उक्त रिट भने खारेज गरिदिएको छ । कानूनको उचित प्रक्रिया पालना गराउन परमादेश पर्याप्त हुने अदालतको निष्कर्ष छ ।
गोल्छाविरुद्ध बीमा ऐन, २०७९ सम्बन्धी कसुरमा पनि अनुसन्धान भइरहेको छ । यो मुद्दामा प्रहरीले पक्राउ पुर्जी जारी गर्ने अनुमति लिइसकेको भए पनि हालसम्म उनलाई सोही मुद्दामा हिरासतमा राख्ने अनुमति (म्याद थप) लिइसकेको नदेखिएको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ ।
बीमा सम्बन्धी मुद्दामा अहिलेसम्म थुनामा राख्ने औपचारिक प्रक्रिया सुरु भई नसकेको र रिटमा पनि यसबारे जिकिर नभएकाले अदालतले यस विषयमा बोलिरहनु नपर्ने जनाएको छ । यसको अर्थ धितोपत्र कसुरमा धरौटी बुझाएर छुट्न लागेको अवस्थामा प्रहरीले बीमा सम्बन्धी मुद्दामा उनलाई पुनः पक्राउ गरी अनुसन्धान अघि बढाउने बाटो भने खुला नै रहेको थियो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष गोल्छालाई धितोपत्र र बीमा सम्बन्धी गम्भीर आर्थिक कसुरमा संलग्न रहेको भन्दै केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले नियन्त्रणमा लिएको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पटक–पटक म्याद थप गरी उनलाई हिरासतमा राखिएको थियो ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको सेयर कारोबारको विषयमा सहयोग गरेको अभियोगमा गोल्छालाई प्रहरीले वैशाख १० गते पक्राउ गरेको थियो । हिमालय रि इन्स्योरेन्सको रकम दुरुपयोग गरि दीपक भट्ट, सुलभकी श्रीमती सुभी अग्रवाल, राजबहादुर शाह र ऋषिराज मोरको व्यक्तिगत नाममा सेयर किनेर त्यसलाई राफसाफ गर्ने कार्यमा सहयोग गरेको आरोप गोल्छामाथि नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनले लगाएको थियो ।
गोल्छा हिमालयन रि इन्स्योरेन्सका तत्कालीन अध्यक्ष हुन् । हिमालय रि इन्स्योरेन्सको २ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बक्यौता रहेको अनुसन्धानमा देखिएको छ । यद्दपि, व्यक्तिगतरुपमा शेखर गोल्छा उक्त दुरुपयोग भएको भनिएको रकमको प्रत्यक्ष लाभग्राही भने छैनन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को ‘दिपक भट्टले गरेको धितोपत्र कारोबार सम्बन्धी प्रारम्भिक जाँचबुझ सुपरीवेक्षण प्रतिवेदन, २०८३’ले दीपक भट्टलाई गैरकानुनी काम गर्न गोल्छाले सहयोग गरेको भनेर उल्लेख गरेको थियो । ‘शेखर गोल्छा, रोहित गुप्ता, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स, हिमालयन रि, हिमालयन क्यापसर्वले भृकुटी स्टकबाट रकम लिन बाँकी भएको अवस्थामा समेत थप रकम जम्मा गरेको तथा धितोपत्र बिक्री बापतको रकम नलिएको देखिन्छ,’ धितोपत्र बोर्डको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनीमा दीपक भट्ट एकल सञ्चालक रहेको इन्फिनिटी होल्डिङ्सको ४.५ प्रतिशत र शेखर गोल्छा सञ्चालक रहेको हंसराज हुलासचन्द एण्ड कम्पनीको २.० प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको सहायक कम्पनी हो । जसमा हिमालयन रि–को ७५ प्रतिशत, दीपक भट्टको ७ प्रतिशत र शेखर गोल्छाको २.५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ ।
यस्तै हिमालयन क्यापसर्वमा पनि हिमालयन रि–को शतप्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ । हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्सको सहायक कम्पनी हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकरमा दीपक भट्टकी पत्नी आयुष्मा नेपालको ८ दशलमव २५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । जसले एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड सामूहिक लगानी कोषको योजना सञ्चालन गरिरहेको छ ।
नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा दीपक भट्टको १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । गार्डियन माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा दीपक भट्टको १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । क्रेस्ट माइक्रो लाइफ इन्स्योरेन्समा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको १५ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । प्रोटेक्टिभ माइक्रो इन्स्योरेन्समा पनि हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको २१.४३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सका शेखर गोल्छा पूर्वअध्यक्ष हुन् ।
धितोपत्र बोर्डले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स कम्पनी, हिमालयन क्यापसर्भ, नेपाल माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी, हिमालयन सेक्युरिटिज बैंकर, एचएलआई लार्ज क्याप फण्ड, रोहित गुप्ता, शेखर गोल्छा, सुभी अग्रवाल, हिमालयन लाइफ इन्स्योरेन्स, ऋषिराज मोर र राजबहादुर शाहलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ९४, ९५ र ९८ बमोजिमको कसुरमा सहयोगी रहेको भन्दै दफा १०३ को उपदफा (३) अनुसार अनुसन्धानको लागि प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउन सिफारिस गरिएको छ ।
