२३ वैशाख , काठमाण्डौ।
राज्यकोषबाट दोहोरो र असीमित सुविधा लिने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न सरकारले सक्रियता देखाएको छ । यही क्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीले प्रयोग गरिरहेको सवारी साधनको यथार्थ विवरण आजै उपलब्ध गराउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयद्वारा गरिएको पछिल्लो अध्ययनले केही पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूले कानुनले तोकेकोभन्दा बढी सवारीसाधन प्रयोग गरेको वा फरकफरक निकायबाट दोहोरो सुविधा लिइरहेका तथ्य फेला पारेपछि गृहसँग विवरण माग गरिएको हो ।
गृहको निर्देशनमा पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वसभामुख र पूर्वराष्ट्रिय सभा अध्यक्षहरूले लिइरहेको सुविधाको पूर्ण विवरण आज कार्यालय समयभित्र इमेलमार्फत पठाउन ताकेता गरिएको छ । यस कदमबारे जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहकी प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालले राज्यकोषको दुरुपयोग रोक्न र सुशासन कायम गर्न सरकारले कडाइका साथ विवरण माग गरेको बताइन् ।
उनका अनुसार कानुनले तोकेभन्दा बाहिर गएर लिइएका सुविधाको पहिचान गरी प्रणालीलाई पारदर्शी बनाउनु यो निर्देशनको उद्देश्य हो । विगत लामो समयदेखि पूर्वविशिष्टहरूले मापदण्डविपरीत सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग गरिरहेका भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सरकारले यो सक्रियता देखाएको हो ।
गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त हुने विवरणका आधारमा मापदण्डभन्दा बढी सुविधा लिनेको सवारीसाधन फिर्ता गर्ने र सुविधासम्बन्धी प्रक्रियालाई थप व्यवस्थित बनाउने सरकारको तयारी छ । नेपालमा पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई दिइने सवारी साधनको व्यवस्था पूर्वविशिष्ट पदाधिकारी (व्यवस्थापन) ऐन, २०६९ र सम्बन्धित नियमावलीमा उल्लेख छ।
जस अनुशार पूर्वराष्ट्रपति÷उपराष्ट्रपतिलाई अधिकतम २ वटा सरकारी गाडी, चालक र २०० लिटर पेट्रोल प्रति महिना उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ । यस्तै पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई १ वटा सरकारी गाडी , चालक र पेट्रोल सुविधा, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरुलाई १ वटा सरकारी गाडी र चालक , पूर्वसभामुख÷राष्ट्रिय सभा अध्यक्षहरुलाई पनि १ वटा सरकारी गाडी र चालकको सुविधा दिइने उल्लेख छ ।
यो सुरक्षाकर्मीहरुका सवारी बाहेकको सुविधा हो । पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीहरूलाई आवश्यक सुरक्षाकर्मीहरु समेत उपलब्ध गराइने गरिएको छ । अहिले बालेन सरकारले सुशासन कायम गर्न सवारी साधन कटौती अभियान चलाएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कानूनले तोकेभन्दा बाहेकका सवारी साधन फिर्ता ल्याउने निर्देशन दिएको छ। यसअघि नै ६२२ वटा सरकारी गाडी फिर्ता भइसकेका छन्।
यसैबीच प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार बिहीबार साँझ ५ बजे बस्ने गरी बैठक बोलाइएको हो । गत चैत १३ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि शाहले पहिलो पटक संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाएका हुन् ।
त्यसअघि सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको थियो । जसअनुसार संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये ३ जनाले निर्णय लिन सक्नेछन् । प्रधानमन्त्रीको कार्यालयका अनुसार बैठकमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने लगायतका विषयमा निर्णय हुनेछ । सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत सेवानिवृत्त भएपछि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वविहीन छ ।
वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले हाल का.मु. प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हालिरहेकी छन् । उनीसंगै कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल, डा.मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम न्याय परिषदले संवैधानिक परिषदको सचिवालयमा पठाएको थियो ।
अब बैठकले यीनै मध्ये एकलाई सर्वोच्चको प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त गर्ने छ । त्यस्तै, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा पनि पदाधिकारी रिक्त रहेकाले बैठकबाट नयाँ नियुक्ति गरिनेछ । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने परिषद्मा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, उपसभामुख र विपक्षी दलको नेता सदस्य रहन्छन् ।
अबदेखि अध्यादेश जारी भइसकेको अवस्थामा संवैधानिक परिषद्को बैठकको गणपूरक सङ्ख्या चार भए पनि पुग्ने भएको छ । अर्थात् ६ जनाको संवैधानिक परिषद् बैठक बस्न चार जना भए पनि हुने भएको छ । त्यस्तै परिषद् बैठकले कुनै पनि निर्णय गर्दा ३ जनाको बहुमत भए निर्णय गर्न मिल्नेछ ।
संवैधानिक परिषद्मा ६ जना नै बहाल हुने तर ४ जना भएमा गणपूरक सङ्ख्या मानिने र बहुमत नभएर बराबरी भएमा प्रधानमन्त्रीले जता मत दिन्छन् त्यतैको बहुमत हुने र निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
